साखळी: गोवा राज्य मानव संसाधन विकास महामंडळात सुमारे ४ हजार उमेदवार कार्यरत असून २०२७ पर्यंत ही संख्या ८ हजारांवर नेण्याचा संकल्प आहे. राज्यातील एकही अल्पशिक्षित युवक किंवा युवती बेरोजगार राहू नये, याची दक्षता मी आणि हे महामंडळ घेत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळी येथे केले.

गोवा राज्य मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या वार्षिक दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. साखळी रवींद्र भवनातील सोहळ्यास व्यासपीठावर महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार रूडॉल्फ फर्नांडिस, उपाध्यक्ष तथा मुरगावचे नगरसेवक दीपक नाईक, डिचोलीचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गुरूदास देसाई, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आणि मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की हे महामंडळ अवघ्या ४०० कामगारांना घेऊन सुरू केले; परंतु ते सुरू होण्यापूर्वीच सरकारला मोठा विरोध झाला होता. गोवा रिक्रुटमेंट सोसायटीतच आम्हाला राहू द्या आणि सरकार दरबारी समाविष्ट करा, असा हट्ट काहींनी धरला होता; परंतु त्यांना आज या महामंडळात आणून मिळालेली नोकरी ही अत्यंत सुरक्षित आहे.

आता दोन वर्षांचा प्रोबेशन काळ संपवणाऱ्या कामगाराला सरकार नोकरीत कायम करणार असून त्यांना इतर सोयीही मिळतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

रूडॉल्फ फर्नांडिस, दीपक नाईक यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन समृद्धी गणपुले यांनी केले. व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदास देसाई यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. यावेळी विशेष कामगिरी बजावलेल्या ५० कर्मचाऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी समईनृत्य, स्वागतगीत व लोकनृत्य सादर केले.

२०२७ पर्यंत ४ हजार कर्मचारी भरणार; महत्त्वपूर्ण घोषणांची खैरात

१. सध्या या कामगारांना रजा दिली जाते. आता महिलांना सहा महिन्यांची प्रसूतीरजा दिली जाईल.

२. तीन वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कामगारांना पोलिस, वन किंवा अग्निशामक दलात १० टक्के आरक्षण.

३. पुढील महिन्यापासून सेवाकर सरकार भरणार आणि त्याचे पैसे कामगारांना मिळणार.

४. त्यामुळे कामगारांच्या वेतनात सुमारे ३ ते ५ हजारांची घसघशीत वाढ.

५. यापूर्वी वजा केलेले पैसेही कामगारांना परत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न.

६. आखातातील नोकरीसाठी दोन वर्षे अतिरिक्त रजा. त्यानंतर पुन्हा हे कामगार कामावर रूजू होऊ शकतात.

७. सेवेत कायम झाल्यानंतर कामगारांना दुप्पट पगारवाढ.

८. कामगारांसाठी कायमस्वरूपी मैदान उपलब्ध करून देणार.