पणजी: एका बाजूला राज्य सरकार ‘गोवा राज्य वारसा धोरण २०२५’द्वारे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा जतनासाठी कृतिशील आहे, तर दुसरीकडे काही अज्ञात, सुसंगठित आणि लपलेले गुन्हेगारी प्रवाह गोव्याच्या अमूल्य वारशावर घाला घालू लागले आहेत. यालाच धोरणात वारसा गुन्हे ‘हेरिटेज क्राईम’ असे नाव देण्यात आले असून, हा विषय गोव्यासाठी नव्याने पण गंभीरपणे उपस्थित करण्यात आला आहे.

गोवा सरकारच्या पुरातत्व विभागातर्फे जारी करण्यात आलेले हे धोरण ११ जून २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यताप्राप्त करून १० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आहे. ‘गोवा राज्य वारसा धोरण २०२५’ हे आता राज्य शासनाचे अधिकृत धोरण ठरले आहे. गोवा पुरातत्व आणि पुरातन अवशेष कायदा १९७८ च्या कलम ३० नुसार पुरातत्व महत्त्वाच्या क्षेत्रात परवानगीशिवाय कोणतेही काम केल्यास आता १० लाखांचा दंड होऊ शकतो.

दृष्टीकोन

वारसा ‘चोरी’ला समाजशास्त्रीय तसेच कायदेशीर उत्तर हवे.

‘हेरिटेज क्राईम’ हा कायदेशीर प्रश्न जितका आहे, तितकाच तो सामाजिक निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे. ज्या समाजाला स्वतःच्या मुळांची जाणीव नसते, तिथे मुळांची चोरी होते. हे धोरण या प्रकारांना केवळ गुन्हा म्हणून नव्हे, तर संस्कृतीविरोधी कृत्य म्हणून समजून हाताळण्याची दिशा देते.

गोव्यातील वास्तव : दिसत नाही; पण घडतंय!

 गोव्यातील अनेक जुनी मंदिरे, चर्चेस, वाडे, स्मशाने, देवराया, खाजन भूमी, फोंतेन्हासमधील शेकडो वर्षांपूर्वीची घरे ही गुन्हेगारांच्या टप्प्यात आहेत.

  मागील काही वर्षांत धार्मिक स्थळांमधून तांबे-पितळ मूर्तींची चोरी

  जुने जमीन दस्तावेज, पुस्तके गायब होणे

  खासगी वाड्यांतील जुनी चित्रांची विक्री

  गावकरी संस्थेच्या जमिनीवर कब्जा करणे

  हे प्रकार अधिकच वाढले आहेत; पण त्याची नोंद ‘गुन्हे’ म्हणून केली जात नाही - कारण वारसा संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट अद्याप प्रभावी नाही.

काय आहे हेरिटेज क्राईम?

१ धोरणानुसार, हेरिटेज क्राईम म्हणजे वारसा वस्तूंवर, स्थळांवर किंवा परंपरांवर केलेला कोणताही अवैध हस्तक्षेप, जो त्या घटकाची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक किंवा पर्यावरणीय किंमत कमी करतो.

 2. त्यामध्ये पुढील प्रकार येतात

चोरी आणि विक्री : शिलालेख, मूर्ती, हस्तलिखिते, देवतांच्या पारंपरिक वस्तूंची चोरटी विक्री

 तोडफोड आणि विध्वंस: मंदिरांच्या मूर्तींचे नुकसान, भित्तीचित्रांची नासधूस

 बिनधास्त बांधकामे: संरक्षित वारसा स्थळांलगत अनधिकृत हॉटेल्स, गोडाऊन व निवासी इमारती

 अवैध उत्खनन आणि विक्री: पुरातन वस्तू, जमिनीतील अवशेष शोधून विकण्याचे रॅकेट

 सांस्कृतिक फसवणूक: खोटी हस्तकला विक्री, ‘वारसास्थळ टूर’द्वारे पर्यटकांची फसवणूक

 डिजिटल पातळीवरील गुन्हे: प्राचीन ग्रंथ, दस्तावेज, फोटोंचे अनधिकृत स्कॅन व ऑनलाईन विक्री.

धोरणाच्या पहिल्या भागात भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय वारसा धोरणांची तुलना करून गोव्यासाठी सानुकूलित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. इटली, फ्रान्स, जपान, आयर्लंड यांसारख्या देशांच्या अनुभवांवर आधारित शिफारसी, तसेच महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांच्या धोरणांचा आढावा घेतला गेला आहे.

राज्यातील वास्तू, सांस्कृतिक आणि निसर्ग वारसा आता फक्त गौरवापुरता उरला नसून तो संवर्धन, संरक्षण आणि समृद्धीचा पाया ठरणार आहे. काल अधिसूचित केलेल्या ‘गोवा राज्य वारसा धोरण २०२५’मुळे गोव्याचा ऐतिहासिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय चेहरा शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या धोरणामुळे केवळ ऐतिहासिक स्मारकांचे संरक्षण होणार नाही, तर खासगी वारसास्थळांना चालना, पारंपरिक लोककला व ज्ञानसंस्कृतीचे पुनरुज्जीवन आणि ग्रामस्तरावर पर्यावरणस्नेही पर्यटनास चालना मिळणार आहे.

अमूर्त घटकांची जपणूक

या धोरणामध्ये युनेस्को आणि इकोमॉस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असून ‘शाश्वत विकास’ हे मुख्य सूत्र आहे. गोव्याचा सांस्कृतिक चेहरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मांडो, फुगडी, धालो, तियात्र, जागर या कला; तसेच खतखत्यांची पाककृती, घुमट, अशा अमूर्त घटकांची जपणूक करण्यात येणार आहे.

धोरणाचे उद्दिष्ट काय?

धोरणाचे प्रास्ताविक सांगते की, गोव्याचे वारसामूल्य हे केवळ वास्तूंमध्ये नसून ते माणसांमध्ये, निसर्गात आणि जीवनपद्धतीत आहे. त्यासाठी धोरणात पुढील थेट उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

वारशाची व्याख्या आणि नोंदणी :

जीआयएस आधारित डिजिटल ‘वारसा रजिस्ट्री’ तयार करून प्राचीन मंदिरे, चर्चेस, किल्ले, फोन्तेन्हासमधील घरे, खाजन जमीन, देवराया, पारंपरिक पूल, औषधी वनस्पती क्षेत्रे, लोककला, पर्व आणि सण यांची नोंद व सविस्तर नकाशीकरण केले जाईल.

वारशाचे पर्यटनासोबत एकत्रिकरण :

‘सांस्कृतिक-संवेदनशील पर्यटन’ संकल्पना राबवून वारशाचे व्यावसायीकरण न करता त्याचे शाश्वत आर्थिक मूल्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न. उदा. - चांदर, लोटली, साळगाव, हळदोणे येथील घरांचे संस्कृतीदूत म्हणून ब्रॅण्डींग.

धोरणाची गावोगावी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले, की, गोव्यातील प्रत्येक गाव, वाडा, गल्लीत लपलेली अमूल्य वारसा संपत्ती या धोरणाच्या माध्यमातून उजेडात आणण्याचा आमचा संकल्प आहे. हे धोरण केवळ कागदावर न राहता गावोगावी प्रत्यक्ष कार्यवाहीत दिसेल.

अंमलबजावणी कशी होणार?

१. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ‘गोवा राज्य वारसा परिषद’, ‘वारसा धोरण कार्यबळ’, ‘जिल्हा निरीक्षण समित्या’, आणि ‘स्थलनिहाय व्यवस्थापन युनिट्स’ निर्माण केली जातील.

२. प्रत्येक प्रमुख वारसा स्थळासाठी वार्षिक देखभाल आराखडा, प्रदूषणमुक्ती, सौंदर्यीकरण, फलक-निर्मिती, प्रकाशयोजना यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाईल.