सरकार नागरिकांना विविध कारणांसाठी पाठवत असलेल्या नोटीसा आता पारंपरिक पद्धतीने टपालाने नव्हे, तर मोबाईल किंवा ई-मेल संदेशाच्या स्वरूपात येणार आहेत.

सरकारने त्यासाठी आपल्याकडे राज्यातील नागरिकांची माहिती संकलीत केली आहे. मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल खाते असलेल्या नागरिकांना आता नोटीसा ऑनलाईन पद्धतीने पाठवण्यासाठी २०२२ मध्ये केलेला कायदा १ जुलै २०२४ पासून लागू करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.

सध्याच्या टप्प्यावर अशा नव्या आधुनिक पद्धतीने नोटीसा स्वीकारण्यासाठी नागरिकांनी मान्यता देणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. मात्र, अशी मान्यता न देणाऱ्यांना पारंपरिक पद्धतीने टपालानेच नोटीसा पाठवण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, या नोटीशींमध्ये कोर्टाच्या समन्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता गतिमान होणार आहे.