Goa State Debt: गोव्याला दोन वर्षांनंतर कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. तथापि, आता गोव्यावरील एकूण कर्ज 35 हजार कोटींवर गेले आहे. त्यावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी IANS शी बोलताना म्हटले आहे की, 2012 मध्ये सत्तेत आल्यापासून भाजप सरकारने केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटवर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि त्यावरच करोडो रुपये खर्च केले आहेत.

सरकार 'कर्जाच्या सापळ्यात' अडकले आहे आणि मासिक सुमारे 200 कोटी रुपयांचे कर्ज घेत आहे. त्यामुळे राज्याचे एकूण कर्ज 35 हजार कोटींवर पोहोचले आहे.

2007 मध्ये (काँग्रेस सरकारच्या काळात) गोव्याचे दायित्व 6317 कोटी रुपये होते. ते 2012 मध्ये सुमारे 7000 कोटी रुपयांवर पोहोचले (जेव्हा काँग्रेसची सत्ता गेली आणि भाजपने सरकार स्थापन केले). सध्याचे दायित्व 35000 कोटी रुपये आहे.

त्यामुळे गोव्यातील प्रत्येक नागरिकावर 2.2 लाख रुपयांचा बोजा आहे. वाढत्या कर्जावर नियंत्रण ठेवण्याच्या बाबतीत सरकार पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे.

भाजप सरकारने खाणकाम बंद केले, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. गेल्या अकरा वर्षांत भाजप सरकार कायदेशीर खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यात सपशेल अपयशी ठरले.

सदोष धोरणांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आणखी एक कणा असलेल्या पर्यटन क्षेत्राची घसरण झाली. गोव्यात विदेशी पर्यटकांचा ओघ कमी होत आहे. यावर्षी ही घट सुमारे 65 टक्के आहे.