ST Reservation गोवा विधानसभेच्या 2027 च्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) 10 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी’ या अनुसूचित जमातीच्या संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती.

याला केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करत तूर्तास नकार दिला आहे. यावर एसटी समाजाचे नेते, कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एसटी आरक्षण अधिसूचित झाले नाही, तर आमचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार असेल असा पुनरुच्चार केला आहे.

विरोधकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका करत ही डबल इंजिन सरकारने केलेली फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे.

2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटीसाठी जागा राखून ठेवाव्यात यासाठी एसटीच्या ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी’ने गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन छेडले आहे.

राज्य सरकारने या मागणीला पाठिंबा देत सरकारच्या विविध खात्याकडून घेतलेले अहवाल, केंद्र सरकारकडे सादर करत पत्रव्यवहार केला आहे.

याशिवाय संघटनेचे विविध नेते आणि शिष्टमंडळाने केंद्रीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत. मात्र, केंद्राने २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नसल्याने पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकणार नाही असे म्हणत २०२७ च्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण देणे तूर्तास शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे एसटी आरक्षणाला मोठा धक्का बसला आहे.

डबल इंजिन सरकारने एसटी समुदायाचा नेहमीच अनादर केला आहे. या समाजातील सदस्यांची विधानसभेत आरक्षणाची दीर्घकाळची मागणी केंद्र सरकारने तिरस्काराने फेटाळली आहे. या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे. हे सरकार त्यांच्या आकांक्षा कधीच पूर्ण करणार नाही. यामुळे सर्वांचा भाजपवरील विश्वास उडाला आहे. - विजय सरदेसाई, अध्यक्ष, गोवा फॉरवर्ड

गोव्यातील भाजप सरकारने एसटी समाजाला पूर्णतः फसवले आहे. त्याचा प्रत्यय या पत्रातून स्पष्ट झाला आहे. या समाजाची राजकीय आरक्षणाची मागणी जुनी असून ती रास्त आहे. त्यामुळे यापुढे या सरकारवर विश्वास ठेवणे अवघड बनले असून आमचा त्यांच्या मागणीला पूर्णतः पाठिंबा आहे. गोवा सरकार या समाजाच्या आरक्षणासाठी आग्रही नव्हते हे यावरून स्पष्ट होते.

- अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

याबाबत गोवा सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २०२६ नंतर घेतल्या जाणाऱ्या जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित झाल्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन केला जाईल.

तत्पूर्वी प्रत्येक विधानसभेच्या जागेची पुनर्रचना करणे आवश्यक नाही. त्यामुळे एसटी आरक्षण मागणी मागे पडली आहे.