पणजी: एसटी विधानसभा राजकीय आरक्षणाच्या कायद्याची अधिसूचना जारी झाली असली तरी प्रत्यक्ष आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सरकारची पाठ सोडायची नाही, असा निर्धार ‘उटा’च्या नेत्यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आरक्षणाची प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही ‘उटा’चे समाधान झालेले नसून, सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यासाठी १३ ऑगस्ट रोजी म्‍हार्दोळ येथे (पणजीत परवानगी नाकारल्‍याने) एसटी समाजाचा मेळावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनाऐवजी मेळाव्याच्या माध्यमातून शक्तिप्रदर्शन आणि जनजागृती करण्याची रणनीती आखण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आदिवासी समाजाची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले, ‘आंदोलन हे कायदा लागू करण्याच्या अधिसूचनेसाठी होते. आता ती अधिसूचना काढली, एवढेच नव्हे गणना अधिकारी नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सरकार सहकार्य करत असताना अकारण संघर्ष करणे योग्य ठरत नाही. याचा अर्थ आमच्या मूळ मागणीपासून आम्ही तसूभरही ढळलो, असा होत नाही. ती मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमची चळवळ सुरूच राहणार आहे’.

इतर समाजांचीही भूमिका बनतेय तीव्र

दुसरीकडे, एसटी आरक्षणाच्या (Reservation) मुद्द्यावरून इतर समाजांची भूमिका अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. धनगर समाजाने एसटीमध्ये समावेशाची मागणी पुढे रेटण्यास सुरवात केली आहे, तर मराठा समाजाने जनगणना पूर्ण होईपर्यंत आरक्षण लागू करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. इतर काही समाजही याच भूमिकेच्या तयारीत असल्याने आरक्षणाचा प्रश्‍‍न आता केवळ राजकीय न राहता सामाजिक संघर्षाचा मुद्दा बनण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मागण्या बोथट झाल्या नाहीत : वेळीप

१. प्रकाश वेळीप म्‍हणाले, याविषयावर पूर्ण आदिवासी समाज संघटित आहे. आजवर ४५० हून अधिक बैठका झाल्या आहेत. यापुढेही बैठका होत राहतील.

२. सरकारच्या माहितीच्या आधारे समाजाला अवगत करत आहोत. निवडणूक तोंडावर आल्याने काही गोष्टी लगेच कराव्या लागतील.

३. ते टप्पे काय असतील हे आम्हाला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीत सांगितले आहे. त्यानुसार सरकारी पावले पडतात की नाही यावर आमचे निश्चितपणे लक्ष आहे.

४. आंदोलनाचे मेळाव्यात रुपांतर केले म्हणून आमच्या मागण्या बोथट झाल्या, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही.

आरक्षण मिळवणे हे ध्येय गाठूच : तवडकर

१. आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांनी सांगितले, सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे याविषयावरील संघर्षाची तीव्रता तेवढी दिसत नाही. याचा अर्थ संघर्ष संपला असे होत नाही.

 २. मागण्या मान्य होईपर्यंत हा विषय ताजाच राहील. तो चर्चेत राहण्यासाठी बैठकांचे नियोजन केले आहे. गाव पातळीवर बैठका होत आहेत. याविषयावर पुरेशी जनजागृती झाली आहे.

३. केंद्र सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतर गणना अधिकारी नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

 ४. या साऱ्यावर आमचे बारीक लक्ष आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी राजकीय आरक्षण मिळवणे हे ध्येय आहे आणि ते आम्ही गाठूच.