पणजी: राज्य सरकारच्या किनारी शॅक धोरणाला मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. सरकारने या धोरणाबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्यामुळे ही याचिका ‘वेळेआधी’ (अकाली) दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, सन २०२६-२७ या वर्षांसाठी शॅक धोरणाला मुदतवाढ देण्याचा विषय सध्या सरकारदारी विचाराधीन आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत वा अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या स्पष्टीकरणानंतर, सध्याच्या टप्प्यावर याचिकेला कायदेशीर आधार उरलेला नाही, असे नमूद करत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली.

भविष्यात सरकारने जर कोणताही प्रतिकूल निर्णय घेतला व त्यातून संघर्षाचे कारण निर्माण झाले, तर नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंतीही वकिलांनी केली. न्यायालयाने हे मान्य करत ही याचिका अकाली आणि सुनावणीयोग्य नसल्याचे स्पष्ट करत ती फेटाळून लावली. तसेच, प्रशासनाकडून अंतिम निर्णय घेतला गेल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे.