Goa Sessions Court Dainik Gomantak
गोवा

Goa Sessions Court: कनिष्ठ न्यायालयाचा 'तो' निर्णय तर्कहीन; कारावासाची शिक्षा केली रद्द, रवींद्रनाथ गावकर दोषमुक्त

Goa Sessions Court Verdict: दोन्ही पक्षांमध्ये वडिलोपार्जित जमिनीवरून जुना दिवाणी वाद सुरू आहे

दैनिक गोमन्तक डिजिटल

पणजी: म्हापसा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने कौटुंबिक मालमत्ता वादाच्या एका प्रकरणात दिलेला निकाल अत्यंत सदोष, घाईघाईचा आणि पुराव्यांशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत मेरशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रवींद्रनाथ नाईक गावकर (६२, कामुर्ली) याला सुनावलेली शिक्षा रद्द केली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरतीकुमारी नाईक यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा २६ मार्च २०२५ चा निकाल बाजूला ठेवताना, कनिष्ठ न्यायालयाने पुराव्यांकडे आणि गंभीर त्रुटींकडे पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचे आपल्या आदेशात अधोरेखित केले आहे. ज्या वैद्यकीय पुराव्यांचा आधार घेतला, त्यात गंभीर घोळ होता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सत्र न्यायालयाने म्हटले...

या घटनेनंतर तब्बल २ महिने २८ दिवसांनी एफआयआर नोंदवला गेला. हा विलंब संशयास्पद असताना आणि सरकारी पक्षाला याचे समाधानकारक कारण देता आले नसतानाही, कनिष्ठ न्यायालयाने गावकरला दोषी धरले, जे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही.

दोन्ही पक्षांमध्ये वडिलोपार्जित जमिनीवरून जुना दिवाणी वाद सुरू आहे. अशा वेळी सूडबुद्धीने तक्रार दाखल होण्याची शक्यता अधिक असल्याने पुराव्यांची काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक होते.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa IIT Campus: मेळावलीतील जमीन पुन्हा ताब्यात घेणार; 'आयआयटी गोवा' स्थलांतर प्रकल्पावर सरकारकडून पडदा

Goa Smart Meter: 'स्मार्ट मीटर जोडणी तत्काळ रद्द करा', काँग्रेस नेते अमित पाटकर आक्रमक; 7 दिवसांत निर्णय न झाल्यास पुन्हा वीज खात्यावर धडक मोर्चा

खरी कुजबुज: शिवसेनेच्या छत्र्यांना मागणी

Goa Monsoon: 'मान्सून'चं कमबॅक; मुसळधार सरींमुळे 20 जूनला 71 टक्के असलेली तूट 52.9 टक्क्यांवर, शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा

वेर्णा बायपास वृक्षतोड प्रकरण: झाडांच्या पुनर्रोपणासाठी नियमावली तयार करा, कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT