संजय घुग्रेटकर

Goa School Merger : कमी पटसंख्‍येचे कारण देत राज्‍यातील 245 एकशिक्षकी सरकारी शाळांच्‍या विलिनीकरणाचा सरकारने घाट घातला आहे. त्‍याला सामाजिक पातळीवरून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. गावागावांतून उत्‍स्‍फूर्तपणे पालकांच्‍या बैठका होत असून, मराठीप्रेमी नेतेही जनआंदोलनाची रूपरेषा आखत आहेत. राजकीय पक्षांसह ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणारे उमेदवारही सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी उघड पाठिंबा देत आहेत. परिणामी सरकारला निर्णयाप्रती पुनर्विचार करावा लागण्याची शक्यता आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच तीव्र लोकआंदोलन छेडण्‍याचा निर्धार राज्यातील भाषाप्रेमी नेत्‍यांनी व्‍यक्‍त केला आहे. भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधींवरही पालकांचा दबाव वाढला आहे. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, ‘आप’ आदी राजकीय पक्षांनीही शाळा विलिनीकरणाला विरोध दर्शविला आहे. सत्तरी, पेडणे, डिचोली, फोंडा, धारबांदोडा, सांगे, काणकोणसह अन्‍य तालुक्यांतीलही पालक आक्रमक झाले अाहेत.

सुविधांचा अभाव; रेनकोट, गणवेशही अद्याप नाही

शाळा बंद करण्‍याऐवजी सरकारने मूलभूत प्रश्‍‍नांकडे लक्ष द्यावे. शाळांमधून अद्याप रेनकोट, गणवेशांचे वितरण झालेले नाही. काही पुस्तके व अन्‍य शैक्षणिक साहित्‍यही काही शाळांत पोहोचलेले नाही. अशा गैरसोयी प्राधान्‍याने दूर करा, अशी मागणीही पालक करत आहेत.

कन्नड, उर्दूभाषिक नाराज

कोकणी, मराठीप्रेमींसोबतच कन्नड, उर्दू भाषिक पालकांनीही सरकारचा निर्णय अयोग्‍य असल्‍याचे मत व्‍यक्‍त केले आहे. आम्‍हा अल्‍पसंख्‍याक भाषकांसाठी शाळा सुरू होत नाहीत आणि असलेल्या शाळांवर गंडांतर आणले जात आहे. मग आमच्या मुलांनी शिकायचे कुठे, असा प्रश्‍‍न ते उपस्‍थित करत आहेत.