पणजी: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० च्या अंमलबजावणीनुसार इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या सामान्य परीक्षेच्या आयोजनाशी (म्हणजेच प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी) संबंधीत गोपनीय कामासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. नियुक्त केल्या जाणाऱ्या एजन्सीला गोव्यातील अंदाजे १,५०० शाळांमध्ये वेळेवर प्रश्नपत्रिका पोहोचवाव्या लागणार आहेत.

कुठल्याही राज्य सरकारसाठी काम करणारी एक प्रसिद्ध आणि अनुभवी एजन्सी, ज्या संस्थेला क्षमता-आधारित प्रश्नपत्रिका सेट करण्याचा व्यापक अनुभव आहे, अशा संस्थेची राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निवड करणार आहे.

गोवा सरकार तथा इतर कोणत्याही राज्य सरकारसाठी काम करणाऱ्या एजन्सीला विषय तज्ञांच्या प्रशिक्षणासाठी संसाधन भागीदार म्हणून परवानगी दिली जाणार आहे. इयत्ता तिसरी आणि इयत्ता सहावीसाठी सर्व विषयांमध्ये प्रश्न प्रदान करेल, तसेच सुरक्षा आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी नमुना (कोटेशन) मागवून छपाईचे काम गोपनीय पद्धतीने केले जाईल.

राज्य सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून ‘एनईपी २०२०‘ची अंमलबजावणी सुरू केली, ज्याची सुरुवात बालवाडी १ (पायाभूत टप्पा) पासून झाली. त्यानंतर २०२४-२५ दरम्यान बालवाडी २ आणि इयत्ता नववी (माध्यमिक टप्पा) पर्यंत धोरणाचा विस्तार करण्यात आला आणि २०२५-२६ मध्ये बालवाडी ३, इयत्ता तिसरी (तयारी टप्पा), इयत्ता सहावी (मध्यम टप्पा) आणि इयत्ता दहावी (माध्यमिक टप्पा) समाविष्टतेसाठी विस्तार करण्यात आला.

प्रशिक्षण योजना

टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, गोवा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला (जीएससीईआरटी) ला राज्यस्तरीय सामान्य परीक्षा आयोजित करण्यासाठी सामान्य क्षमता-आधारित प्रश्नपत्रिका विकसित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. बहुसंख्य शिक्षकांना अद्याप क्षमता-आधारित प्रश्नपत्रिका सेट करण्याचे औपचारिक प्रशिक्षण मिळालेले नसल्याचे जाणून डीएससीईआरटीने आवश्यक तज्ञ असलेल्या प्रतिष्ठित संस्थांना सहभागी करून प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याची योजना सुरू केली आहे.