पणजी: गोवा शालेय शिक्षण (सुधारणा) नियमांना आव्हान देणारी पालकांनी सादर केलेली जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भारती डांग्रे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी फेटाळली. सावियो मिनेझिस तसेच इतर दोघांनी या वर्षापासून ७ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यास स्थगिती देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका काल सादर करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.

यापूर्वी गोवा खंडपीठाने काही पालकांनी नवीन शैक्षणिक वर्षासंदर्भात मसुदा अधिसूचनेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होती. सरकारने अजून निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ती याचिका खंडपीठाने निकालात काढली होती.

तसेच जर त्या निर्णयाबाबत याचिकादार समाधानी नसल्यास त्याविरुद्ध पुन्हा याचिका सादर करण्यास मुभा दिली होती. त्यानुसार ही नव्याने याचिका सादर केली होती. याचिकादारांतर्फे ॲड. नायजेल डिकॉस्ता यांनी बाजू मांडली, तसेच हे नवीन शैक्षणिक वर्ष पुढील वर्षापासून लागू करावे, अशी विनंती केली होती. मात्र, ती न्यायालयाने फेटाळली.

गोवा खंडपीठाने याचिकादार आणि सरकारतर्फे मांडलेल्या बाजू ऐकून घेतल्या. याचिकादारांतर्फे नवीन शैक्षणिक वर्षाला घेण्यात आलेला आक्षेप व हरकतींचे मुद्दे समाधानकारक वाटत नाहीत. सरकारने हा निर्णय सर्व बाबी विचारात घेऊनच घेतला आहे. दरवर्षी शिक्षण खात्यातर्फे जारी करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकात एप्रिल अखेरपर्यंत शैक्षणिक वर्षाचा समावेश केला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

पालकांच्या हरकती अशा...

१. नवीन शैक्षणिक वर्ष ७ एप्रिलपासून सुरू केल्याने उन्हाळ्यातील कडक उष्म्याच्या काळात वर्ग आयोजित केल्यास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

२. हे वर्ग सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत असल्याने पालकांना मुलांना शाळेतून आणण्याची गैरसोय होईल.

३. गोवा शालेय शिक्षण (सुधारणा) नियम अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया गैर आहे.

४. हे सुधारित नियम मंत्रिमंडळामध्ये मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांनी त्याला संमती दिल्यानंतरच त्याची अधिसूचना काढायला हवी.

५. मात्र, ही अधिसूचना शिक्षण संचालक जे शिक्षण संयुक्त सचिव आहेत, त्यांनी जारी केली आहे.

६. हे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घिसाडघाईने घेऊन विद्यार्थ्यांवर लादला आहे.

७. सुमारे ४ हजारांहून अधिक हरकती शेवटच्या दिवशी सादर केल्या होत्या.

८. त्याची छाननी २४ तासांत करून दुसऱ्याच दिवशी अधिसूचना जारी केल्याने ही प्रक्रिया संशयास्पद वाटते.

९. हा निर्णय घेताना शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांनी एप्रिलच्या सुट्टीच्या काळात क्रीडा व उन्हाळ्यातील शिबिरांसाठी नोंदणी केली आहे, त्याचा विचार केलेला नाही.

१०. राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये एप्रिलमध्ये वर्ग सुरू ठेवण्याइतपत साधनसुविधा नाहीत, तसेच या नव्या नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी सरकारने वेळ दिला नाही.

या कारणास्तव नियमात सुधारणा

दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष एप्रिल अखेरपर्यंत सुरू असते. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष अधिसूचनेत मोठासा बदल नाही. जुन्या शैक्षणिक वर्षानुसार शाळेमध्ये शिकवण्याचे १,०४५ तास पूर्ण होत होते. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार १,२०० तास पूर्ण होणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे हा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी नियमामध्ये सुधारणा करून एप्रिलमध्ये वर्ग सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रशासनाचा निर्णय योग्यच : न्यायालय

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिकवण्याचे तास वाढवले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. याचिकादारांनी मांडलेले हरकतीचे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, असे दिसत नाही. सरकारने हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीनेच घेतला आहे. हा निर्णय घेताना काही गैर झाल्याचे दिसून येत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.

हरकती असमाधानकारक

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार येत्या सोमवारपासून (७ एप्रिल) इयत्ता ६ वी ते १० वी तसेच १२ वी वर्गांसाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. या आदेशामुळे शाळा सुरू होण्याचा अडसर दूर झाला आहे. या अधिसूचनेसंदर्भात याचिकादारांनी उपस्थित केलेले विविध हरकतींचे मुद्दे असमाधानकारक असल्याचे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने आदेशात केले आहे.

सरकारने मांडलेली बाजू अशी...

गोवा शालेय शिक्षण (सुधारणा) नियमांची अधिसूचना योग्य प्रक्रिया करूनच काढली आहे.

शिक्षण संचालक हे शिक्षण संयुक्त सचिव असल्याने ती जारी करण्याचा अधिकार आहे.

हा विषय मंत्रिमंडळासमोर जात नाही. त्याला राज्यपालांच्या संमतीचीही आवश्‍यकता नसते.

कोणते नियम मंत्रिमंडळासमोर व राज्यपालांकडे जाणे आवश्‍यक आहेत, त्याची व्याख्या नमूद केली आहे.

हा निर्णय घेण्यापूर्वी गेल्या २ वर्षांपासून तालुका स्तरावर शिक्षक संघटना व शिक्षण तज्ज्ञांशी चर्चा व बैठका घेतल्या.

सरकारी व अनुदानित मिळून ५१० शाळांमध्ये आवश्‍यक साधनसुविधा उपलब्ध आहेत.

ज्या ठिकाणी कमतरता आहे, त्‍या पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण खात्याने दिले आहेत.

राज्यात १८ सीबीएसई तसेच ३ आंतरराष्ट्रीय शाळा कार्यरत आहेत. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष मार्चपासूनच सुरू होते.

नवीन शैक्षणिक वर्षानुसार सर्व बाबींचा विचार करूनच सकाळी ११.३० पर्यंतच वर्ग ठेवले आहेत.

या नव्या शैक्षणिक वर्षाला हरकत घेणाऱ्या सुमारे ४ हजार हरकती सादर केल्या.

त्यापैकी सुमारे ३,५०० या ‘सायक्लोस्टाईल’नुसार होत्या. अधिकाऱ्यांनी या हरकतीमधील साम्य असलेले मुद्दे नमूद करून त्याला उत्तर देत निरसन केले आहे.

हा निर्णय घिसाडघाईने घेतलेला नसून परिपत्रक जानेवारी २०२५ मध्येच जारी केले होते.

विद्यार्थी तसेच पालकांना याची पूर्वकल्पना होती, अशी बाजू ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मांडली.