पणजी: गोव्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि चिंतामुक्त करण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने (DoE) एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना आता त्यांच्या बस चालक, मदतनीस आणि इतर परिचरांचे अनिवार्य पोलीस व्हेरिफिकेशन (Police Verification) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत या निर्णयाद्वारे प्रशासनाने दिला आहे.

विना व्हेरिफिकेशन ड्युटीवर बंदी शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, ज्या चालकांकडे किंवा मदतनीसांकडे वैध आणि समाधानकारक पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र नसेल, त्यांना विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या कामावर घेता येणार नाही. हा नियम केवळ मोठ्या शालेय बसेसपुरता मर्यादित नसून, स्कूल व्हॅन, बाल रथ वाहने आणि विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर सर्व प्रकारच्या खाजगी वाहतूक साधनांनाही लागू होणार आहे. ज्या व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही आणि ज्यांचे चारित्र्य निष्कलंक आहे, अशाच व्यक्तींच्या हाती मुलांची सुरक्षा सोपवली जावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

शाळा प्रमुखांवर जबाबदारी

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा (School) प्रमुखांवर सोपवण्यात आली आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता कोणत्याही विलंबशिवाय पूर्ण करावी, अशा सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. हे व्हेरिफिकेशन केवळ नावापुरते न राहता ते अधिकृत सरकारी नोंदीनुसार असावे, यावर संचालनालयाने भर दिला आहे. जर एखाद्या शाळेने या नियमाचे उल्लंघन केले किंवा पडताळणी न केलेल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली, तर संबंधित शाळेवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे.

पालकांकडून निर्णयाचे स्वागत

गेल्या काही काळातील विविध घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय वाहतुकीतील सुरक्षा हा पालकांसाठी चिंतेचा विषय ठरला होता. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शाळांना दिलेल्या या निर्देशामुळे वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि मुलांचा प्रवास अधिक निर्धोक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.