पणजी: गोव्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पाऊल टाकत, गोवा सरकारने 'गोवा शाळा शिक्षण (सुधारणा) कायदा, २०२६' अधिकृतपणे अधिसूचित केला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, आता राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बालकाचे किमान वय ६ वर्षे असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होणार आहे.

विधीमंडळाची मंजुरी आणि राज्यपालांची स्वाक्षरी

या महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयकाला गोवा विधानसभेने १५ जानेवारी २०२६ रोजी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर, ९ मार्च रोजी राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून आपली संमती दर्शवली. आता सरकारी राजपत्रात (Official Gazette) प्रसिद्ध झाल्यानंतर या कायद्याची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण पद्धतीत सुसूत्रता येईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.

प्रवेशासाठी वयोमर्यादेचे नेमके निकष काय?

नवीन नियमावलीनुसार, ज्या बालकाला इयत्ता पहिली किंवा त्यापुढील वर्गात प्रवेश घ्यायचा आहे, त्याचे वय संबंधित शैक्षणिक वर्षाच्या १ जून रोजी किंवा त्यापूर्वी ६ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. हा नियम केवळ पहिलीसाठीच नाही, तर उच्च वर्गांत पहिल्यांदाच प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू असेल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये वयाचे अंतर राहू नये आणि संपूर्ण राज्यात एकसमान वयोगटाचे विद्यार्थी एकाच वर्गात असतील.

पालकांसाठी तात्पुरता दिलासा

पालकांची धावपळ होऊ नये आणि अचानक झालेल्या बदलामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून सरकारने या कायद्यात एक विशेष तरतूद केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी 'वन-टाइम रिलॅक्सेशन' म्हणजेच एकवेळची सवलत देण्यात आली आहे. यानुसार, ज्या मुलांनी १ जून २०२५ पर्यंत ५ वर्षे आणि ६ महिने पूर्ण केले आहेत, त्यांना २०२५-२६ च्या सत्रात पहिलीत प्रवेश मिळू शकणार आहे. मात्र, २०२६ पासून ६ वर्षांचा नियम कडकपणे पाळला जाईल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत राहण्यासाठी गोवा सरकारने हा बदल केला आहे. अनेकदा कमी वयात मुलांना शाळेत घातल्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासावर परिणाम होतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या नवीन कायद्यामुळे आता गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा पाया अधिक मजबूत होणार असून, विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार त्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेचा विचार केला जाणार आहे.