पणजी: पर्यावरणीयदृष्‍ट्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीतून राज्यातील जास्तीत जास्त गावे वगळावीत, यासाठी दिल्लीला शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. सध्या राज्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या समितीशी चर्चा केली जाईल.

आवश्यकता भासल्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांची याप्रश्नी भेट घेण्यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याचा पर्याय खुला असल्याचे राज्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी आज सांगितले.

केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने जैव संवेदशील यादीतून वगळण्याची मागणी केलेल्या २१ गावांची पाहणी करण्यासाठी एक समिती राज्यात पाठवली आहे. त्यासंदर्भात विचारले असता सिक्वेरा म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकने गोव्यात (Goa) रेती पाठविणे बंद केले होते. त्यामुळे या जैवसंवेदनशील विभागात समाविष्ट गावांमधील गौण खनिज काढणे पाच वर्षांत बंद करावे लागले, तर यासाठी राज्याला चिरे, खडी, रेती यांसाठी शेजारील राज्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते. हा मुद्दा आम्ही उद्या समितीने पाहणी केल्यानंतर पुन्हा मांडणार आहोत.

आमचा भर हा गौण खनिजाबाबत राज्य स्वयंपूर्ण आहे आणि ते तसेच ठेवावे, यावर आहे. समिती आज-उद्या पाहणी करणार असून पाहणीनंतर पुन्हा आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू. गोवा सरकारने पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीतून शक्य तितकी गावे वगळण्याची विनंती केंद्रीय समितीकडे केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने यापूर्वी गोव्यातील १०८ गावे मसुदा अधिसूचनेत समाविष्ट केली आहेत. जैवसंवेदनशील गावे ठरविण्याच्या निकषात न बसणारी २१ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येऊ शकत नाहीत, असे यासाठी राज्‍य सरकारने नेमलेल्या समितीने ओळखली आहेत.

त्याआधारे राज्य सरकारने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीला कळविले आहे की, ही गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत. आम्ही केवळ २१ नव्हे, तर जास्तीत जास्त गावे वगळावीत अशी मागणी केली आहे.

सिक्वेरा म्हणाले की, गावांना पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित केल्यामुळे लोकांना आपल्या जागा सोडाव्या लागतील, अशी विनाकारण भीती स्थानिकांमध्ये आहे. परंतु पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित केल्यामुळे एकही व्यक्तीस आपले घर सोडण्यास भाग पाडले जाणार नाही, याबाबत गावकऱ्यांना हमी देण्यात आली आहे.

लोक या विषयावर जास्त माहिती नसताना चर्चा करतात. त्यामुळे ही चिंता निर्माण होते. जरी काही मर्यादा लागू होतील, तरीही त्याबद्दल चिंता करण्यासारखे काही नाही. जर या गावांमध्ये खाणकाम चालू असेल, तर ते पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने थांबवावे लागेल. नवीन खाणकामास परवानगी दिली जाणार नाही.

गौण खनिजांचा प्रश्‍न ऐरणीवर

मुख्यमंत्र्यांनी काल झालेल्या बैठकीत समितीसमोर काही मुद्दे मांडले आहेत, जसे की किरकोळ खनिजांवर अवलंबित्व. आम्ही या गावांमधील (पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये असलेल्या) गौण खनिजांवर अवलंबून आहोत. जर आम्ही गौण किरकोळ खनिजांचे उत्खनन बंद केले, तर आम्हाला इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागेल.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार समिती

राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार केंद्रीय समिती गोव्यात आली असून, संवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीतील गावांचे प्रत्यक्ष सत्यापन (ग्राऊंड ट्रुथिंग) करण्यासाठी ही भेट आहे, असे सांगून सिक्वेरा म्हणाले, ‘आम्ही समितीला सांगितले आहे की शक्य तितकी गावे या यादीतून वगळावीत. समिती दौऱ्याच्या शेवटी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेणार आहे.