पणजी : ‘‘आज समाजापुढे जे प्रश्न पुढे निर्माण झाले आहेत, त्याचे मूळ कारण भ्रष्टाचार आहे. त्‍यासाठी कारणीभूत नगरनियोजन खात्याचा कायदा ‘१७-२’ आणि ‘३९ ए’ हा आहे. हे दोन्ही कायदे रद्द झाले पाहिजेत’’ अशी मागणी निवृत्त न्‍या. फर्दिन रिबेलो यांनी येथे केली.

‘पर्यावरण जतनासाठी एकत्र या’ अशी हाक न्‍या. रिबेलो यांनी दिल्‍यानंतर पणजी येथे झालेल्‍या सभेत ते बोलत होते. त्‍यांच्‍या संबोधनावेळी सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

ते म्‍हणाले, ‘मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना आपण सरकारला जमीन सरंक्षणाविषयी निर्देश दिले होते. आपला आवाज हा गोव्यासाठी आहे आणि गोव्यासाठी जे झगडत आहेत, त्यांनी सर्वांनी एकत्रित यावे.

आपला निसर्ग व संस्‍कृती राखण्‍यासाठी लोकांना रस्‍त्‍यांवर यावे लागत असल्‍यास ते खेदजनक आहे. पण, कुणी बोलत नाही, म्‍हणून मला बोलावे लागत आहे. गोव्‍याला नवी दिशा हवी आहे. ही काही राजकीय चळवळ नाही, असा त्‍यांनी उल्‍लेख केला. ते म्‍हणाले, आमचा विकासाला विरोध नाही, परंतु तो संतुलित हवा.

उपस्थितांमध्ये विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा, आमदार कार्लुस फेरेरा, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, आमदार व्हेंझी व्हिएगस, आमदार क्रुझ सिल्वा, माजी आमदार एलिना साल्ढाणा, दत्ता नायक, गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड आल्वारीस, राजेंद्र काकोडकर,

एन. शिवदास, मोहनदास लोलयेकर, हेमा सरदेसाई, मारियानो, सबिना मार्टिन्स, माजी सनदी अधिकारी अरविंद भाटीकर, क्लिओफात कुतिन्हो, मारियानो यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा सहभाग होता.

सभेची ठळक वैशिष्ट्ये

१.माजी न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्‍थेच्‍या सभागृहात बोलाविलेल्या बैठकीस दुपारी दोन वाजल्यापासून लोकांची उपस्थिती होती.

२.व्यासपीठावर ‘इनफ इज इनफ : आनीक सोंसूं नेजो‘ हे ब्रिदवाक्याचे पोस्टर लागले होते.

३.पक्षविरहीत व्यासपीठ असल्याने राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही व्यक्तीला व्यासपीठावर पाचारण करण्यात आले नाही.

४.खुर्च्यांची आसनव्यवस्था अडथळा नको म्हणून सभागृहाच्या मागील बाजूच्या खुर्च्या हटवण्यात आल्या आणि लोकांना उभे राहण्यासाठी सोय केली. त्याचबरोबर हॉलमध्ये लागून असलेल्या पत्रकार परिषदेच्या जागेच्या ठिकाणी स्क्रीन लावून बैठक पाहता येईल अशी सोय करण्यात आली होती.

५.सभागृहापेक्षाही अधिक लोक येत असल्याचे पाहून आझाद मैदानावर एलईडी स्क्रीन लावून लोकांची सोय करण्यात आली होती.

६.सभेच्या सुरुवातीला साईश पाणंदीकर यांनी ‘गोंयच्या माझ्या गोंयकारा... जागो जा गोयकारा‘ हे गीत गायिले.

७.गोवा वाचवण्यासाठी लिहिलेले ‘कातार'' तोमाझिन व आरियन कार्दोज यांनी गायिले.

८.न्या. फर्दिन रिबेलो यांची तुलना व्यासपीठावरून राम मनोहर लोहियांशी केली गेली.

९.उभारल्या जाणाऱ्या चळवळीसाठी निधी संकलनाकरिता केलेल्या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद.

१०.हरमलच्या भू-विक्री विरोधातील लढ्याला यश आल्याने तेथील पाच प्रतिनिधींचा स्वातंत्र्यसेनानी लिबिया लोबो सरदेसाई यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

जात-धर्म विसरून एकवटले लोक

‘प्रादेशिक आराखडा-२०२१’नुसारच कामकाज चालावे, अशी मागणी करण्‍यात आली. न्‍या. फर्दिन रिबेलो यांच्‍या हाकेला साद देत, जात, धर्म, पंथ विसरून पेडणे ते काणकोणपर्यंतचे विविध स्‍तरांतील लोक उत्‍स्‍फूर्तपणे सभेला उपस्‍थित होते. व्‍यासपीठावर माजी स्‍वातंत्र्यसैनिक लिबिया लोबो सरदेसाई, रोहिदास (दाद) देसाई, ॲड. नॉर्मा अल्‍वारिस, ताहीर नरोन्‍हा, उस्मान खाण पठाण, रूपेश वेळीप, राजदीप नाईक उपस्‍थित होते. पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई यांनी सूत्रनियोजन केले.

सीआरझेडचे उल्लंघन केलेल्‍या बांधकामांना टाळे ठोका

उस्मान खाण पठाण : कायदा, नियम बदलले जातात, हे कधीच स्वीकाहार्य नाही. लोकशाही ही लोकांसाठी हवी. सीआरझेडचे उल्लंघन केलेल्या बांधकामाला सील करावे. त्याचा परवाना रद्द केला जावा आणि ते बांधकाम पाडले जावे. सन २००० मध्ये गोवा फाऊंडेशनने घातलेल्या खटल्याविरोधात न्या. फर्दिन रिबेलो यांनी सरकारला दिलेल्या निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन होत नाहीत. सीआरझेडच्या कायद्याचे पालन होते का नाही, यासाठी किनारी भागात आठवड्याला आणि महिन्याकाठी तपासणी होणे आवश्यक आहे.

ग्रामसभांचे अधिकार वाढवा

रुपेश वेळीप : राज्यात १९१ पंचायती आहेत आणि सुमारे ३३४ गावे आहेत. खरे गोंय पहावे, गाव कसे टिकवले ते गावात जाऊन पहायला हवे. या गावांना दहा हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे. आता उपलब्ध तंत्रज्ञानामुळे २०२६ मध्ये गोव्याचे नैसर्गिक आच्छादन नष्ट झाल्याचे दिसून येते. गोव्यातील भूमिपूत्रांनी गाव टिकवले आहे, गोव्यात येणारे लोक दुसरे घर बांधत आहेत. दिवसेंदिवस गोव्यातील जमीन कमी पडत आहे. आता हरमल, चिंबल, शिरोडा, करमळी लोक आंदोलन करीत आहेत. जमिनीचे प्लॉटिंग करण्यासाठी दिल्ली-मुंबईचे लोक येथे जमिनी विक्री करीत आहेत. पंचायतीच्या ग्रामसभा होतात, पण त्यांना अधिकार नाहीत. कारण नगर नियोजन खाते जे नियम लावतात, ते अंतिम असतात. ग्रामसभांना अधिक अधिकार पाहिजेत, त्यातून त्यांना आपल्या जमिनी राखता येतील.

डोंगर कापणीवर बंदी आणा

ताहीर नोरोन्हा : देशात १९९७ पूर्वी डोंगर आणि टेकड्या राखण्यासाठी कायदा करणारे गोवा हे एकमेव राज्य आहे. परंतु नंतर कायदे पातळ झाले. डोंगर कापण्यास बंदी घालणाऱ्या कायद्याची गरज आहे. २०२१ प्रादेशिक आराखड्याची गरज का असावी? तर यातून डोंगर संरक्षणाचे काम होणार होते. त्यात किती टक्के उतार असावा, किती संरक्षित केला जावा हे सर्व नमूद केले आहे. राज्यातील डोंगर वाचवण्यासाठी ते कापणीवर बंदी आणणारा कायदा त्वरित करावा.

मांडवीतील कॅसिनो हटवा

रोहिदास (दाद) देसाई (स्वातंत्र्यसेनानी) : म्हादई नदीतील प्रदूषण शरिराला घातक झाले आहे. या नदीत असणारे कॅसिनो हटविले गेले पाहिजेत. कोणी निवडून आल्यानंतर १०० दिवसांत ते नदीतून हटवणार असल्याचे आश्वासन देतात; पण आता अशी आश्वासने नकोत.

उपस्‍थित राहिलेले लोक स्‍वाभिमानी

राजदीप नाईक : उपस्थित राहिलेले लोक हे स्वाभिमानी आहेत. आमच्या तळी, नदी, तलाव वाचवण्याचे गरज आहे. सरकार हे या नैसर्गिक संपत्तीचे मालक नाहीत, हे लक्षात घ्यावे. याचे संरक्षण करण्यासाठी लोक उठलेले आहेत. बऱ्याच दिवसांनी लोक कोणीतरी गोवा वाचवण्यासाठी उभे राहिला आहे, त्या न्या. फर्दिन यांच्या पाठीशी रहायला हवे. हरमल, करमळीतील आंदोलने यशस्वी केली आहेत. आपण डोळे असून, आंधळे आहोत आणि कान असून, बहिरे झालो आहोत. आम्ही रोखठोक बोलणारे आहोत, कारण आमच्या मागे स्वाभिमानाचा कणा आहे.

नागरिकांचे घोषणापत्र

शेती करीत नसलेले, गोव्यात न राहणाऱ्यांना जमीन विक्रीस बंदी हवी

१डोंगर आणि रान हे जनतेचे वारसा आहे. डोंगर कापणी व बांधकामे त्वरित थांबवावी. त्यासाठी वटहुकूम काढावा आणि कायद्यात दुरुस्ती करावी.

२प्रादेशिक आराखडा आणि बाह्य विकास आराखडा अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत प्रादेशिक आराखडा व बाह्य विकास आराखड्यानुसारच बांधकामे करावीत. भू-रुपांतर व जमीन वापरासाठी नगर नियोजन खात्याने १६-बी, १७-२ आणि ३९-ए आणलेले हे कायदे त्वरित रद्द करावेत. जमीन महसूल संहिता कायदा दुरुस्ती करून, शेती करीत नसलेले आणि गोव्यात न राहणाऱ्यांवर जमीन विक्रीस बंदी आणावेत. जोपर्यंत कायदे होत नाहीत, त्यासाठी सर्व परवाने रद्द करावेत.

३वहन क्षमतेचे (केअरिंग कॅपेसिटी) संरक्षण केल्याशिवाय गाव, नगर किंवा शहरांमधून कोणतीच बांधकामे करू नयेत. सर्वेक्षणाचे काम इतर संस्थेतर्फे केले जावे आणि या कामासाठी सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून निधीची तरतूद करावी.

४पिण्याचे पाणी ही लोकांची गरज असताना, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार चार तासही पाणी मिळत नाही. तेव्हा पिण्याच्या पाण्याची सुविधा होत नाही, तोपर्यंत गोव्यात कोठेही मोठे प्रकल्प किंवा इतर इमारतींना किंवा भूखंड खरेदी करण्यासाठीही परवानगी दिली जाऊ नये. अपवाद म्हणून राहणाऱ्या व्यक्तीस एक माळा बांधण्यास परवानगी द्यावी.

५सगळ्या प्रकारच्या बांधकामांसाठी संतुलीत विकास हे तत्त्व पाळावे. या तत्त्वांमध्ये ‘प्रदूषण करणाराच खर्च उचलेल’ हे तत्त्व पाळले गेले पाहिजे. जिथे बांधकामाचा खर्च ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तेथे हे तत्त्व लागू केले पाहिजे.

६गोवा कुळकायदा, १९६४ अंतर्गत मागील ५ वर्षांत मामलेदारांनी आणि इतर सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सर्व नकारात्मक घोषणांची, निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश/जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे फेरतपासणी केली पाहिजे.

७नैसर्गिक जलस्रोत, तलाव, नद्या, जंगले, टेकड्या आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर किंवा त्याजवळ कोणत्याही विकासाला परवानगी दिली जाऊ नये.

८मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनो तात्काळ हटवण्यात यावेत. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात किंवा विविध मुख्यमंत्र्यांनी, भूतकाळातील असोत वा वर्तमानातील, दिलेली आश्वासने ६ महिन्यांच्या मुदतीत तात्काळ लागू केली पाहिजेत.

९सीआरझेडमधील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे तात्काळ सील केली पाहिजेत, परवाने रद्द केले पाहिजेत आणि योग्य प्रक्रियेनंतर ती पाडली पाहिजेत.

१०अर्जदार, विकसकास मदत करण्यासाठी, जमिनीवरील वस्तुस्थिती किंवा कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध जाऊन, परवानगी देण्यासाठी नोंदी तयार करणे आणि त्यात फेरफार करणाऱ्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व अधिकारी, वास्तुविशारद, सर्वेक्षक व अभियंत्यांवर कारवाई करावी.