पणजी: राज्‍यातील एकमेव संजीवनी सहकारी कारखान्‍याचे कंत्राट मिरज–महाराष्‍ट्र येथील ‘मेसर्स क्रेडो इम्पेक्स प्रा. लि.’ या कंपनीला मिळाले असून, सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्‍वावर ही कंपनी कारखाना चालवणार आहे. ऊस गाळपासह इथेनॉल निर्मितीचे स्‍वातंत्र्यही सरकारने दिलेले असल्‍याने ऊसाचा हंगाम संपताच कारखान्‍यातून इथेनॉलची निर्मिती होणार आहे.

राज्‍यभरातील ऊस उत्‍पादकांसाठी महत्त्‍वपूर्ण असलेला संजीवनी सहकारी साखर कारखाना गेल्‍या अनेक वर्षांपासून सरकारने बंद ठेवला. या काळात शेतकऱ्यांना परराज्‍यांतील कारखान्‍यांमध्‍ये ऊस पाठवण्‍यास सांगून त्‍यांना टनानुसार सबसिडीही दिली. त्‍यानंतर ऊस उत्‍पादकांकडून कारखाना सुरू करण्‍यासाठी आंदोलने सुरू झाल्‍यानंतर गतवर्षीपासून सरकारने कारखाना पुन्‍हा सुरू करण्‍यासाठी हालचाली सुरू केल्‍या.

सुरवातीला कारखान्‍यातून इथेनॉल निर्मिती करण्‍याचे निश्‍चित करून कृषी खात्‍याने त्‍याबाबतच्‍या निविदा जारी केलेल्‍या होत्‍या. परंतु, एकाही कंपनीने त्‍या निविदांना प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यानंतर हा कारखाना ‘पीपीपी’ तत्त्‍वावर सुरू करण्‍याचा निर्णय घेत, त्‍याची जबाबदारी ‘पीपीपी’ खात्‍याकडे दिली. ‘पीपीपी’ने जारी केलेल्‍या निविदा प्रक्रियेत केवळ ‘मेसर्स क्रेडो इम्पेक्स प्रा. लि.’ने बोली लावली आणि कंत्राट मिळवले.

‘मेसर्स क्रेडो इम्पेक्स प्रा. लि.’ थोडक्‍यात

सप्टेंबर २०१३ मध्ये मिरज–सांगली (महाराष्ट्र) येथे स्‍थापना

ऊस गाळप, साखर उत्पादन आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांचे संचालन आणि व्यवस्थापन करण्याचा दीर्घ अनुभव

साखर उद्योगातील ३० वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या सहा राज्यांमध्ये कंपनीचा विस्तार

साखर आणि इथेनॉल प्रकल्पांचा दीर्घ अनुभव, दररोज ७,५०० टन ऊस गाळप आणि दररोज ९० किलोलिटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता असलेल्या प्रकल्पांचा समावेश

उत्पादन नियोजन, प्लांटची देखभाल-दुरुस्ती, पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांसारख्या बाबी हाताळण्‍यात हातखंडा

‘सल्फरमुक्त’ साखर उत्पादन आणि ‘चुनामुक्त’ इथेनॉल निर्मितीपर्यंत विस्तार

सरकार, शेतकऱ्यांना काय मिळणार फायदे?

१ कारखान्‍याचे आधुनिकीकरण आणि कार्यान्वित करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ‘पीपीपी’ तत्त्वावर खाजगीरित्या राबविली जात आहे. त्‍यामुळे राज्य सरकारचा कोणताही खर्च होणार नाही, उलट सरकारला दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याद्वारे महसूल मिळेल.

२ कंत्राटदार कंपनी प्रकल्पाचे पूर्णपणे पुनरुज्जीवन आणि आधुनिकीकरण एका वर्षाच्या कालमर्यादेत करण्यास कटिबद्ध आहे. त्‍यामुळे आगामी गाळप हंगामासाठी हा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित आणि सज्ज असेल.

३ नूतनीकरण केलेल्या कारखान्याची क्षमता किमान ३,५०० टीसीडी (प्रति दिन ऊस गाळप) असेल आणि त्यासोबत ७५ केएलपीडी (प्रति दिन किलो लीटर) क्षमतेचा इथेनॉल किंवा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ईएनए) प्रकल्प असेल. यामुळे स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळेल आणि भारताच्या हरित ऊर्जा व इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रमांमध्ये योगदान दिले जाईल.

४ कंत्राटदार स्थानिक शेतकऱ्यांकडून थेट ऊस खरेदी करण्यास प्राधान्य देईल. त्‍यामुळे त्यांना जवळच हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

५ गोव्यातील सध्याचे ऊसाचे सरासरी उत्पादन प्रति एकर २५ टन इतके आहे, ज्यामध्ये वाढीसाठी मोठी वाव आहे. हे लक्षात घेऊन तज्ज्ञांची मदत घेणे, स्थानिक कृषी, हवामान परिस्थितीनुसार प्रादेशिक कृषी संशोधन करणे यांसारखे उपाय सरकार योजणार आहे.

संजीवनी साखर कारखाना बंद होता. त्‍यामुळे स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकावर प्रक्रिया करण्याबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत होता. या भागीदारीमुळे ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलणार आहे.

- राजन सातार्डेकर, ‘पीपीपी’चे संचालक