Goa Framers Demand IIT Project: कोटार्ली-सांगे येथील नियोजित जागेत आयआयटी प्रकल्प कोणत्याही परिस्‍थितीत खपवून घेणार नाही. जोपर्यंत हा प्रकल्‍प रद्द झाल्‍याचे लेखी पत्र सरकारकडून मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार पीडित शेतकऱ्यांनी आज व्‍यक्त केला.

मात्र, आमची जागा सोडून सांगेत कुठेही आयआयटी उभारण्यास हरकत नाही, असेही उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, सरकारने हा विषय प्रतिष्ठेचा बनवू नये. तसेच इतर ठिकाणची जमीन सोडून सरकार सुपीक जमीन का घेऊ पाहते, असा प्रश्‍न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

गेल्‍या 64 दिवसांपासून दांडो-सांगे येथे पीडित शेतकरी उपोषणाला बसले आहेत. केंद्र सरकारने अपुरी जागा असल्‍याचे कारण पुढे करून सांगेत आयआयटी प्रकल्‍पाला परवानगी नाकारली आहे. तर, दुसऱ्या बाजूने स्‍थानिक आमदार तथा समाजकल्‍याणमंत्री सुभाष फळदेसाई हे आयआयटीचे घोडे पुढे दामटण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहेत.

त्‍यामुळे भविष्‍यात हा संघर्ष आणखी चिघळण्‍याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प आमच्‍यावर लादला गेल्‍यास हा लढा आणखी तीव्र केला जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. त्‍यामुळे भविष्यात सांगेत तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

...ही तर सरकारची दादागिरी

मिल्टन फर्नांडिस म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली नव्हती. उलट शेतकऱ्यांना पूर्वकल्पना न देताच 144 कलम लागू करून विरोध असतानाही सर्वेक्षण केले.

ही सरकारची दादागिरी आहे. सांतान रॉड्रिग्स म्हणाले, आयआयटीला विरोध असल्याचे निवेदन आम्ही सुरुवातीलाच चाळीसही आमदारांना दिले आहे. पहिल्यांदा सांगेत हा प्रकल्प आणला, त्यावेळी आमचा विरोध होता आणि आजही आहे.

अन्य पर्यायांकडे सरकारचे दुर्लक्ष

शेळ-मेळावलीतील शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर हा प्रकल्प रद्द करावा लागला होता. एकीकडे सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. दुसरीकडे सरकार जमीन संपादन करण्याची भाषा करते. खरे तर नायलॉन-66, एसईझेड प्रकल्पांसह फर्मागुडी येथे सरकारची जमीन उपलब्ध असताना सुपीक शेतजमीन घेण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्‍न युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.

...तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा पीडितांचा इशारा

"भाजपच्या कोअर समितीचे दत्ता खोलकर यांनीसुद्धा आयआयटीला राज्यात एवढी जमीन हवी का? हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. माझ्या मते, सरकारने हा विषय प्रतिष्ठेचा न बनवता लोकांच्या कलाने घेऊन यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे."

- विजय सरदेसाई, आमदार, गोवा फॉरवर्ड.

"सुपीक जमिनीत प्रकल्प उभारण्यास कॉंग्रेसने नेहमीच विरोध केला आहे. सांगे येथील प्रस्तावित प्रकल्पाला केंद्र सरकारनेच नामंजुरी दिल्याने तो प्रकल्प त्वरित रद्द करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकार अतिरिक्त जमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे."

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.

"‘सांगे’सारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात ‘आयआयटी’ पाहिजेच, हा समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी धरलेला हट्ट म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून, फक्त लँड डिलिंगचे कारस्थान आहे. कॅगच्या अहवालाकडे लक्ष दिल्‍यास कळेल की, देशातील ‘आयआयटी’त अजूनही 30 टक्के जागा रिकाम्या आहेत.

अशा परिस्थितीत गोव्यात ‘आयआयटी’ पाहिजेच कशाला, हा प्रश्न निर्माण होतो. जमिनींचा भाव वाढविणे आणि स्वतःला त्याचा फायदा करून घेणे हेच सुभाष फळदेसाई यांचे उद्दिष्ट असावे."

- मनोज परब, अध्यक्ष आरजी