पणजी: राज्यात मांडवी, झुआरी नदीतून रेती काढण्यासाठीचे परवाने सागरी अधिनियम २०११ व २०१९ च्या अधिसूचनांतील तरतुदींत अडकले आहेत. यामुळे या अधिसूचनांत दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाकडे दुसऱ्यांदा करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे.

२०१८ पासून उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कठोर निर्देशांनंतर गोव्यात कायदेशीर रेती उत्खनन बंद आहे. याआधी पर्यावरण दाखल्यांमुळे हे परवाने अडल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र गोवा पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाने दीड महिन्यांपूर्वी पर्यावरण दाखले जारी केले. हे दाखले देताना गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी रेती काढण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी आवश्यक असल्याची अट घातली.

त्यामुळे खाण खात्याकडून अशा परवानगीसाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यात आला. देशभर नदीच्या सुक्या पात्रात रेती काढली जाते. पात्रात १० मीटर खोलवरपर्यंत रेती काढण्यास परवानगी देता येते.

आपल्या राज्यात पाण्यातून रेती काढली जाते. ती रेती नदी पात्रात १० मीटर खोलीच्या नंतरच मिळत असल्याने अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार परवानगी देणे प्राधिकरणाला कठीण झाले आहे. यामुळे अधिसूचनेत दुरुस्तीची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा मार्ग सुचवण्यात आला आहे.

सागरी अधिनियमाअंतर्गत (सीआरझेड) मंजुरीअभावी कायदेशीर रेती उत्खनन ठप्प झाल्याने गोवा सरकार धोरणबदलासाठी नव्याने प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे विनंती करणार आहेत की, २०११ आणि २०१९ च्या सीआरझेड अधिसूचनांमध्ये सुधारणा करून राज्यात नियंत्रित रेती उत्खननास परवानगी द्यावी. एप्रिल २०२३ मध्ये केंद्र सरकारकडे केलेली मागणी फेटाळण्यात आली होती. सरकारला अशी आशा आहे की अंदमान आणि निकोबार बेटांप्रमाणे गोव्यालाही एक विशेष सवलत मिळेल, जिथे प्रकरणानुसार बांधकामाच्या गरजेसाठी वाळू उत्खननास परवानगी दिली जाते.

खनिज संचालक नारायण गाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने फेब्रुवारी महिन्यात ना हरकत प्रमाणपत्र आणि पर्यावरण दाखले जारी केले. मात्र पर्यावरण मंजुरी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, परवानग्या देण्यापूर्वी सीआरझेड मंजुरी अनिवार्य आहे,” याकडे प्राधिकरणाने लक्ष वेधले आहे.

सध्याचे सीआरझेड नियम किनारपट्टी भागांमध्ये रेती उत्खननास कडक मनाई करतात. शाश्वत उत्खनन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये केवळ अंतर्गत भागांतील कोरड्या नदीपात्रांमध्ये रेती उत्खननास परवानगी आहे. गोवा सरकार आता युक्तिवाद करणार आहे की, राज्याची विशिष्ट भौगोलिक रचना आणि बांधकामासाठी वाळूवर असलेले अवलंबन लक्षात घेता, गोव्याला एक वेगळे, सानुकूलित धोरण आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नियंत्रित वाळू उत्खनन केवळ हाताने उत्खननाच्या मर्यादित पद्धतीने परवानगी दिल्यास पारंपरिक उपजिविकांना चालना मिळेल आणि बांधकाम साहित्याच्या तीव्र टंचाईवर तोडगा निघेल, आणि पर्यावरणीय संरक्षणही अबाधित राहाणार आहेत.

१२ विभागातून १८५ अर्ज

यावर्षीच्या सुरुवातीला गोवा राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने साआरझेड मंजुरीच्या अटीवर एक वर्षासाठी वाळू उत्खननासाठी पर्यावरण मंजुरी दिली होती. दरम्यान, खनिज संचालनालय यांना मांडवी आणि झुवारी नद्यांलगत १२ विभागांमध्ये सुमारे १८५ उत्खनन अर्ज प्राप्त झाले आहेत, हे सर्व राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने पर्यावरणीय अभ्यासावर आधारित आहेत.