पणजी: गोव्यातील रेती उत्खननाचा प्रश्‍‍न थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारी पोहोचला असून, सीआरझेड नियमांमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात रेती उपलब्ध असूनही विविध प्रादेशिक अडचणी आणि सीआरझेड नियमांमुळे रेती उपसा करता येत नसल्याने बांधकाम क्षेत्रासमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्यातील नद्या ‘सीआरझेड-४’ क्षेत्रात मोडत असल्याचे स्पष्ट करत त्या भागात रेती उत्खननास परवानगी देता येणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.

त्यामुळे खाण खात्याने रेती उपशासाठी सादर केलेले अर्ज प्रलंबित असून, नव्या परवान्यांची प्रक्रिया जवळपास ठप्पच आहे. आता हा विषय पंतप्रधानांपर्यंत -2123aq;,lf/.fewFDVC पोचल्याने निदान पावसाळ्यानंतर रेती काढण्यासाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया खाण खाते सुरू करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले...

गोव्यात रेती उपलब्ध असली तरी नियमांमुळे ती वापरता येत नाही आणि परिणामी राज्याला शेजारील राज्यांतून रेती आयात करावी लागते.

सीआरझेड नियमांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता दिल्यास गोव्याला बाहेरील रेतीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

राज्य सरकारने केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे यापूर्वी दोनवेळा नियम दुरुस्तीची मागणी केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

यापूर्वी पर्यावरणीय दाखल्यासाठी ‘सीआरझेड’चा ना हरकत दाखला आवश्यक नसल्याची अट होती. मात्र, आता नव्या अर्जांवर निर्णय घेताना हा दाखला अनिवार्य असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. त्यानंतर ही समस्या निर्माण झाली आहे.

परिणामी, पर्यावरणीय परवानगी आणि रेती परवाने या दोन्ही प्रक्रिया अडचणीत सापडल्या आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही सीआरझेड क्षेत्रातील मांडवी, झुआरी, शापोरा नद्यांमधून रेती उपसा बेकायदा असल्याचे मान्य केल्याने हा विषय गुंतागुंतीचा झाला आहे.

अंदमान-निकोबार बेटांसाठी ज्याप्रकारे विशेष तरतूद केली होती, त्याच धर्तीवर गोव्यासाठीही स्वतंत्र सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गोव्यातील बहुतांश नद्या भरती-ओहोटीच्या प्रभावाखाली असल्याने येथे नदीपात्रातील पाण्याखालून रेती काढावी लागते. इतर राज्यांप्रमाणे सुक्या नदीपात्रातील उत्खनन येथे शक्य नसल्याने गोव्याची परिस्थिती वेगळी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.