Goa Sand Extraction : राज्‍यात पूर्वीपासून जे पारंपरिक रेतीउपसाधारक आहेत त्‍यांना, वाळू उपसा करण्‍यास परवाने देण्‍यासाठी हालचाली सुरू झाल्‍या आहेत. यासाठी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खाण, सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्‍या वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यासंबंधी अंमलबजावणी करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्‍यात बेकायदा वाळूउपसा प्रकरणे वाढली असून यावरून आता अंतर्गत गटांमध्‍ये धूसफूसही वाढली आहे. याच मुद्यावरून कुडचडे येथे कामगाराची गोळ्‍या घालून हत्‍या करण्‍यात आली होती. अर्थात मारेकऱ्याला शोधण्‍यात अजूनही यश आलेले नाही. यावरून मुख्‍यमंत्री संतप्‍त बनले असून आरोपींनी शोधून काढण्‍याची तंबी त्‍यांनी पोलिसांना दिली आहे. दुसरीकडे राज्‍यातील पारंपरिक रेतीउपसाधारकांना पर्यावरण परवाने देऊन रेतीउपसा करण्‍यास परवानगी दिली जाणार आहे.

राज्‍यातील नद्यांमध्‍ये नेमकी किती रेती आहे आणि त्‍या रेतीपैकी किती रेतीचे उत्‍खनन करता येऊ शकते यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने राष्‍ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्‍थेशी करार करून अहवाल सादर करण्‍यास सांगितले आहे. त्‍यापैकी शापोरा नदीचा अहवाल मिळाला असून त्‍याआधारे संबंधित वाळूउपसाधारकांना जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी पर्यावरण परवाने दिलेले आहेत. मात्र याला गोवा फाऊंडेशन या संस्‍थेने हरित न्‍यायालयात आव्‍हान दिले आहे. त्‍यामुळे शापोरा नदीतून कायदेशीर रेतीउपसा रखडले आहे. असे असले तरी अनेक ठिकाणी बेकायदा वाळूउपसा सुरूच आहे.