CM Pramod Sawant Goa Salt Pans

पणजी: राज्यातील मिठागरांचे सहा महिन्यांत जैवविविधता समितीतर्फे सर्वेक्षण केले जाईल. मिठागरे चालविणाऱ्यांना काय मदत करता येईल, त्यांना सवलत कशी देता येईल. यासाठी धोरण तयार करून पुढील अर्थसंकल्पीय विधानसभात मांडले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिले.

राज्यातील मिठागरांविषयी सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी मांडलेला खासगी ठराव मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेतला. सांताक्रुझ मतदारसंघात मिठागरे कशी चालतात, ते मुख्यमंत्र्यांनी पाहावे, अशी विनंतीही बोरकर यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देताना सांगितले की, पॉलिसी सपोर्ट, इको ट्युरिझम, सामूहिक व्यवसाय यानुसार त्यात संधी आहे. मिठागरांतून तयार होणाऱ्या मिठाचा वापर औद्योगिक वापरासाठी व्हावा यासाठीही प्रयत्न केले जातील.

मिठागरांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. सविता केरकर या जैवविविधता समितीवर आहेत, ती समिती सहा महिन्यांत अहवाल तयार करेल. आमदार जीत आरोलकर यांनाही या समितीवर नेमले जाईल. आणखी काही मिठागरे कार्यान्वित व्हावीत व ती कायमस्वरुपी राखावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

गोव्यात यापूर्वीच्या ३६ गावांपैकी केवळ नऊच गावांत मिठागरे राहिली आहेत. मिठागरे असणारी ‘संरक्षित गावे’ म्हणून जाहीर केले जाणार आहे का, ते कसे केले जाणार आहे? या व्यवसायाकडे युवकांना वळण्यासाठी काय करणार आहात? असे सवाल करीत आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांनी यावर ठोस आश्वासन सभागृहास द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले.

विमा योजना राबवा!

आगरवाडा येथे मीठ तयार केले जाते. पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या या व्यवसायिकांना विमा योजना राबवावी. आगरवाड्यात आठ व्यावसायिक उरले आहेत, त्यात दोन युवक हा व्यवसाय करण्यासाठी पुढे आले आहेत. त्याशिवाय या मिठाला मिळणारा दर कमी आहे, तो वाढवून मिळावा. बिगरगोमंतकीयाने एका आगरात बंगला बांधला आहे, त्याने तेथील नाला बंद करून बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. हे सर्व काम आपल्या पूर्वीच्या काळात झालेले आहे, असे आमदार जीत आरोलकर यांनी नमूद केले.

प्रोत्साहन गरजेचे

मिठागरे चालविण्यासाठी मोठा प्रश्न आहे, तो कामगारांचा. गोवा मुक्तीपूर्वी मिठाची लाखो टन निर्यात होत होती. त्यावेळी राज्यात ५८ मिठागरे होती. आता मात्र त्याची संख्या कमी झाली आहे. रायबंदर ते पणजी कदंब बसस्थानकाच्या क्षेत्रात १३ मिठागरे होती, आता केवळ दोनच सुरू आहेत. हा पारंपरिक व्यवसाय असून, त्यांना कोणताही सरकारी पाठिंबा नाही, सवलत मिळत नाही. या व्यवसायाला प्रोत्साहन का दिले जात नाही, असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.

व्यवसाय टिकवला पाहिजे

बोरकर यांनी नमूद केले की सर्वेक्षण अपूर्ण माहितीवर आहे. त्यात केवळ आगरवाडा, कोरगाव, नेरूल आणि रायबंदर येथेच मिठागरे असल्याची नोंद आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. भाटी येथेही मिठागरे आहेत. नमक मजदूर आवास योजनेंतर्गत केवळ ९ लाभार्थी राज्यात आहेत. इतर व्यवसायासाठी मिळणारे अनुदान, सरकारी मदत मीठ उत्पादकांनाही मिळाली पाहिजे. मीठ उत्पादन हा गोव्याचा पारंपरिक व्यवसाय आहे, तो टिकवला पाहिजे.

मिठागरे अधिसूचित करू!

प्रश्नोत्तर तासालाही वीरेश बोरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर याविषयी चर्चा झाली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वेर्णा येथे गावठी मीठ विकत घेण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, मिठागरे अधिसूचित केली जातील. हा विषय उद्योग खात्याकडे होता, तेथून पर्यावरण खात्याकडे वर्ग करण्यात आला. आता तो जैवविविधता मंडळाकडे सोपविला आहे. पूर्वी शेकडो मिठागरे होती. ती कशी लुप्त झाली आणि आता संवर्धनासाठी काय केले पाहिजे याचा अभ्यास केला जात आहे. मिठाच्या औद्योगिक वापराला चालना देण्यात येणार आहे.