Vijai Sardesai: उद्योगमंत्री म्हणून माविन गुदिन्हो यांना कसलेही अधिकार नाहीत. मुख्यमंत्री स्वतः उद्योग खाते आयपीबीद्वारे (इनव्हेस्ट प्रोमोशन बोर्ड) चालवतात. नीती आयोग म्हणजे केंद्र सरकारची सर्वोच्च नियोजन संस्था. या संस्थेचे पंतप्रधान मोदी हे अध्यक्ष आहेत. या संस्थेने आकडेवारीद्वारे गोवा सरकारची स्थिती उघड केली आहे.

आपल्या पत्रकार परिषदेत आपण जे आकडे सांगितले ते स्वतःचे नव्हे, तर ते नीती आयोगाचे आहेत. नीती आयोगाने दाखवून दिले आहे, की गोव्याचे सरकार योग्य प्रकारे चालत नाही व सरकारचा प्रमुख म्हणजेच मुख्यमंत्री बदलला पाहिजे असे संकेत देण्यात आले आहेत, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेत जे मुद्दे उपस्थित केले, त्याचे स्पष्टीकरण देण्याऐवजी किंवा नीती आयोगाचे आकडे कुठे चुकले हे सांगण्यापेक्षा उद्योगमंत्री सरकारची बाजू मांडताना आपल्यावर टीका करतात. स्वतः उद्योगमंत्र्यांनी सरकारमधील आपले स्थान काय ते तपासून पाहावे, असेही सरदेसाई म्हणाले.

विरोधी आमदार या नात्याने नीती आयोगाने सरकारबद्दल जी माहिती प्रस्तुत केली आहे ती गोमंतकीयांना सांगणे हे आपले कर्तव्य आहे. उद्योगमंत्री स्वतः वीज घोटाळ्यात फसलेले आहेत. त्याची मुख्यमंत्रीसुद्धा पाठराखण करीत नाहीत, तर मग उद्योगमंत्र्यांनी स्वतःची ज्येष्ठता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांचे समर्थन का करावे असा प्रश्र्नही सरदेसाई यांनी उपस्थित केला आहे.

आपण सरकारमध्ये असताना केंद्राकडून 16 हजार कोटी रुपये आणले, पण या सरकारने एक पैसाही आणलेला नाही. एकही योजना चालू केली नाही. आम्ही ज्या योजना सुरू केल्या त्यांचे केवळ उद्‌घाटन करण्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे जास्त लक्ष आहे, असेही सरदेसाई म्हणाले.

‘100 कोटींचे झाले 10 कोटी’

सरकारने कुठलेही नवे उद्योग गोव्यात आणलेले नाहीत. आयडीसीची 24 लाख चौरस मीटर जागा पडून आहे. आयडीसीकडे पूर्वी 100 कोटी रुपये होते. आता हा आकडा 10 कोटी रुपयांवर घसरला आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा यावेळी उद्योग खात्यासाठी 16 टक्के तरतूद कमीच केली आहे. सरकार उद्योग खाते गंभीरपणाने घेत नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची सुधारणाही केली जात नाही, अशी टीकाही सरदेसाई यांनी केली.