पणजी: राज्‍यातील सर्वच मतदारसंघांतील रस्‍त्‍यांवरील खड्डे बुजवण्‍याचे निर्देश आपण कंत्राटदारांना दिलेले आहेत. त्‍यानुसार कामही सुरू झालेले असल्‍याने पुढील पंधरा दिवसांत एकाही रस्‍त्‍यावर खड्डा दिसणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याचे (पीडब्‍ल्‍यूडी) मंत्री दिगंबर कामत यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना स्‍पष्‍ट केले.

रस्‍त्‍यांवरील खड्डे बुजवण्‍याचे निर्देश आपण काही महिन्‍यांपूर्वीच कंत्राटदारांना दिलेले होते. परंतु, मध्‍यंतरीच्‍या काळात सातत्‍याने पाऊस पडत राहिला. त्‍यामुळे रस्‍त्‍यांची कामे करता आली नाहीत. आता पाऊस नसल्‍यामुळे पुढील पंधरा दिवसांत सर्वच मतदारसंघांतील रस्‍त्‍यांवरील खड्डे बुजवण्‍याचे निर्देश आपण कंत्राटदारांना दिलेले आहेत, असे कामत यांनी सांगितले.

भू-मापन प्रस्तावावर फेरेरा यांची टीका

संपूर्ण गोव्यात भू-मापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर आमदार ॲड. कार्लुस फरेरा यांनी जोरदार टीका केली आहे. सरकारने नुकतीच अधिसूचित केलेली ‘गोवा जिओस्पेशल नॉलेज बेस्ड लँड सर्व्हे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन रुल्स, २०२५’ ही नियमावली गोमंतकीयांची घरे-जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला.

राज्य सरकारने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ही नियमावली राजपत्रात प्रसिद्ध केली. यानुसार सर्वेक्षण विभागास संपूर्ण भू-मापन करून त्याची डिजिटल नोंद तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मला सर्वेक्षणाला विरोध नाही; पण ही संपूर्ण प्रक्रिया मागच्या दाराने मालमत्ता काबीज करण्यासाठी राबवली जात असल्याची शंका निर्माण होते, असे फरेरा म्हणाले. नियम ३ नुसार भूमापन संचालकांना लोकांना सर्वेक्षणाची नोटीस देण्याचे अधिकार मिळत आहेत. व्यक्तींनी सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती देणे बंधनकारक असेल.