Goa Revenue Department बांधकाम प्रकल्‍पासाठी लागणारी भू-रुपांतर (कन्‍व्‍हर्झन) सनद देण्‍याचा अधिकार गोवा महसूल कायद्याप्रमाणे फक्‍त जिल्‍हाधिकाऱ्यांना आहे.

तरीसुद्धा एक हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्‍या बांधकामासाठी ही सनद मिळविण्‍याकरिता अर्ज केलेली फाईल महसूलमंत्र्यांच्‍या कार्यालयात पाठविण्‍याची सक्‍ती करण्‍यात येत असल्‍याने अनेक बांधकाम व्‍यावसायिक अडचणीत आले आहेत.

महसूलमंत्र्यांच्‍या कार्यालयाकडून जोपर्यंत हिरवा झेंडा दाखविला जात नाही, तोपर्यंत कुणालाही ही सनद मिळत नाही. त्‍यामुळे दक्षिण गोवा जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात अशा ३०० पेक्षा अधिक फाईल्‍स पडून आहेत.

उत्तर गोव्‍यातही तशीच स्‍थिती असल्‍याचे समजते. कुठल्‍याही सेटलमेंट झोनमध्‍ये असलेल्‍या जमिनीत बांधकाम उभारायचे असेल तर जिल्‍हाधिकाऱ्यांकडून ही सनद घेणे अनिवार्य आहे.

गोवा रेव्‍हेन्‍यू कोर्टच्‍या कलम ३० प्रमाणे ही सनद देण्‍याचा अधिकार फक्‍त जिल्‍हाधिकाऱ्यांना आहे आणि यासाठी अर्ज केल्‍यानंतर ६० दिवसांत त्‍यांनी आपला सकारात्‍मक किंवा नकारात्‍मक निर्णय देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

मात्र असे असले तरी जमीन १ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक असल्‍यास सनद मिळविण्‍यासाठी महसूलमंत्र्यांच्‍या कार्यालयाशी संपर्क साधा असे जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडूनच सांगितले जात असल्‍याचे काही बांधकाम व्‍यावसायिकांनी सांगितले.

परंतु ही सूचना लेखी स्वरूपात न देता फक्‍त तोंडी स्वरूपात दिली जाते. हा सारा कारभार बेकायदेशीर असल्‍याचा आरोप बांधकाम व्‍यावसायिक करत असून या फाईल्‍स अडवून ठेवल्‍यामुळे राज्‍यालाही महसुलाच्‍या रूपात मिळणारे कोट्यवधींचे उत्‍पन्न मिळणे शक्‍य होत नाही असे त्‍यांनी सांगितले.

राज्‍याचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतोय

सदर सनद मिळविण्‍यासाठी तीन वर्षांपूर्वी प्रतिचौरस मीटर १०० रुपये असा दर होता. आता हा दर २३० रुपयांवर पोचला आहे. कित्‍येक प्रकल्‍प लाखो चौरस मीटर क्षेत्रफळात उभे राहत आहेत. त्‍यासाठी भू-रुपांतर सनद शुल्‍क कोट्यवधींच्‍या घरात जाते.

मात्र या अर्जांना जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातून मंजुरीच मिळत नाही. त्‍यामुळे प्रकल्‍प अडून तर राहतातच शिवाय राज्‍याला मिळणारा कोट्यवधींचा महसूलही बुडत असल्‍याचा दावा बांधकाम व्‍यावसायिकांनी केला आहे.

बाबूशनी दिला होता आदेश

१० मे २०२२ रोजी महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांनी यासंदर्भात एक नोट जारी केला होती. त्‍यात १ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळासंदर्भातील भू-रुपांतरित सनद देणे सरकारी मान्‍यता मिळाल्‍याशिवाय स्‍थगित ठेवावी, असा आदेश दिला होता.

मात्र हा आदेश बेकायदेशीर असल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर ९ जून २०२२ रोजी महसूल विभागाचे अव्‍वल सचिव गिरीश सावंत यांनी एका आदेशाद्वारे या सूचना रद्द करण्‍यात आल्‍याचे जाहीर केले होते. तरीही तीच पद्धत सुरू आहे. सध्‍या ही सनद मिळविण्‍यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो.

त्‍यानंतर त्‍याची माहिती आपोआप महसूलमंत्र्यांच्‍या कार्यालयाला प्राप्‍त होते आणि ही माहिती मिळाल्‍यावर अडवणूक सुरू होते, अशी तक्रार बांधकाम व्‍यावसायिक करत आहेत.