Goa Restaurants : मडगाव, दक्षिण गोव्यातील लोकप्रिय ‘हॅपनिंग पॉईंट’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले ‘मिकीज बार ॲण्ड रेस्टॉरंट’ हे आस्थापन पाडण्याच्या गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिकारिणीने २०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशावर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
त्यानंतर हे बेकायदेशीर रेस्टॉरंट ताबडतोब सील करा, अशी मागणी या प्रकरणातील मूळ याचिकादार असलेल्या कोलवा सिव्हिक फोरमच्या निमंत्रक ज्युडिथ आल्मेदा यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या मूळ आदेशात ३० दिवसांत या रेस्टॉरंटमधील सर्व व्यवहार बंद करण्यास सांगितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर हे हॉटेलत त्वरित बंद करण्याची गरज होती.
मात्र अजूनही ते चालू आहे. वास्तविक दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेत हे हॉटेल ताबडतोब सील करण्याची गरज आहे, अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशाचा तो अवमान ठरेल असे आल्मेदा म्हणाल्या.
मिकीज रेस्टॉरंटचे मालक मायकल फर्नांडिस यांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका १० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. यावेळी रेस्टॉरंट पाडण्यासाठी हॉटेलमालकाने जी चार महिन्यांची मुदत मागितली होती ती न्यायालयाने दिली होती.
असे असले तरी मूळ आदेशात या आस्थापनातील सर्व व्यवहार बंद करण्याचा आदेश दिल्यामुळे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या बाबतीत हस्तक्षेप करून हे हॉटेल ताबडतोब सील करावे अशी मागणी ज्युडिथ आल्मेदा यांनी केली आहे.
सीआरझेड कायद्याच्या विकास निर्बंधित क्षेत्रात हे बांधकाम असल्याने कोलवा सिव्हिक फोरमने सीआरझेड प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. ३ जुलै २०१९ या दिवशी प्राधिकरणाने हे बांधकाम सीआरझेड कायद्याचा भंग करणारे असल्याने ३० दिवसांत पाडण्यात यावे आणि मालकाकडून किनाऱ्याची स्थिती पूर्वपदावर आणून घ्यावी असा आदेश दिला होता.
राष्ट्रीय हरित लवादानेही ‘सीआरझेड’चा आदेश धरला उचलून
सीआरझेड प्राधिकरणाच्या आदेशाला या बारचे मालक मायकल फर्नांडिस यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान दिले होते. तसेच सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांची स्वेच्छा दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने घेऊन तपासणी करण्यासाठी एक चौकशी समिती नियुक्त केली होती.
या चौकशी समितीनेही सदर बांधकाम सीआरझेड विकास निर्बंधित क्षेत्रात येत असल्याचे नमूद केले होते. बांधकाम १९९१ पूर्वीचे असल्याचा कुठलाही पुरावा अर्जदार फर्नांडिस यांच्याकडून सादर न करू शकल्यामुळे २९ जून २०२१ रोजी राष्ट्रीय हरिद लवादाने सीआरझेड प्राधिकरणाचा आदेश उचलून धरला होता. या आदेशाला नंतर फर्नांडिस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाने दिली चार महिन्यांची मुदत :
१० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांनी हा आव्हान अर्ज फेटाळून लावताना मूळ आदेशावर शिक्कामोर्तब केले होते.
त्यानंतर हे बांधकाम पाडण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत द्यावी अशी मागणी मालक फर्नांडिस यांच्या वकिलाने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चार महिन्यांची मुदत देतानाच या कालावधीत हे बांधकाम पाडले नाही तर संबंधित अधिकारिणीने कारवाई करावी असे म्हटले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.