संसदेच्या (Parliament) हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विविध विषयांवर सरकारला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. ज्यामध्ये एक प्रश्न हरियाणाच्या भिवानी-महेंद्रगडचे खासदार धरमवीर सिंह यांचाही होता.

धरमवीर सिंह (Dharamveer Singh) यांनी कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांना अनेक प्रश्न विचारले, ज्यात बेरोजगारीची राज्यवार आकडेवारी, रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचा समावेश आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी खासदारांनी बेरोजगारीशी संबंधित प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली आणि राज्यनिहाय बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2019-20 या वर्षात नागालँडमध्ये सर्वाधिक 25.7 टक्के बेरोजगारी दर होता, तर याच कालावधीत लडाखमध्ये सर्वात कमी बेरोजगारीचा दर 0.1 टक्के होता.

देशामध्ये बेरोजगारीच्या (Unemployment) बाबतीत 2017-18,2018-19 आणि 2019-20 या वर्षाची आकडेवारी समोर आली असून यामध्ये 2019-20 मध्ये नागालैंड (Nagaland) येथे सर्वात जास्त म्हणजे 25.7 टक्के बेरोजगारीचा दर नोंदवण्यात आलेला आहे तर याच वर्षात लद्दाख मध्ये सर्वात कमी म्हणजे 0.1 टक्के दराची नोंद झाली आहे. यामध्ये गोव्यात 2017-18 मध्ये 13.9 टक्के , 2018-19 मध्ये 8.7 टक्के तर 2019-20 या वर्षात 8.1 टक्के ईतका बेरोजगारीचा दर नोंदवला गेला आहे. महाराष्ट्रात (maharashtra) देखील 2017-18 मध्ये 4.8 टक्के , 2018-19 मध्ये 5.0 टक्के तर 2019-20 या वर्षात 3.2 इतकी नोंद करण्यात आली आहे.

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO), सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MOSPI) द्वारे आयोजित केलेल्या पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) द्वारे 2017-18 पासून रोजगार/बेरोजगारी संबंधित डेटा संकलित केला जात आहे, असे उत्तरात म्हटले आहे. 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षांमध्ये आयोजित केलेल्या PLFS च्या निकालांनुसार, हरियाणासह देशातील सामान्य स्थितीच्या आधारावर 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा बेरोजगारीचा दर परिशिष्ट मध्ये आहे.

रोजगार निर्मिती

रोजगार निर्मिती ही सरकारची प्राथमिकता आहे. भारत सरकारने (Government of India) देशात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 चा एक भाग म्हणून नियोक्त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभांसह नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारी दरम्यान झालेल्या रोजगार हानीची जागा 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू करण्यात आली.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेमुळे नियोक्त्यांवरील आर्थिक दबाव कमी होतो आणि त्यांना अधिक कर्मचारी नियुक्त करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याच्या शेवटच्या तारखेला

ती 30 जून 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 20 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, 1.15 लाख आस्थापनांद्वारे 39.43 लाख लाभार्थ्यांना लाभ प्रदान करण्यात आला आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार, २९ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच विरोधक अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची शक्यता वर्तवली जात होती आणि कामकाज सुरू होताच घडले. विरोधकांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून गदारोळ सुरू केला.