पणजी: गोव्याच्या इतिहासात आज (18 डिसेंबर) एक सुवर्णक्षण नोंदवला गेला. भारतीय लोकशाहीची मूल्ये अधिक दृढ करण्यासाठी आणि ब्रिटीशकालीन वसाहतवादी मानसिकतेच्या खुणा पुसून टाकण्यासाठी गोव्याचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू यांनी एक मोठी घोषणा केली. गोव्याचे 'राजभवन' आता इथून पुढे 'लोकभवन' या नावाने ओळखले जाईल. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे लोकशाहीमध्ये जनताच सर्वोच्च आहे, हा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.

वसाहतवादी शब्दांना दिला निरोप

दोनापावला येथील विस्तीर्ण अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले हे ऐतिहासिक संकुल पोर्तुगीज काळापासून सत्तेचे केंद्र राहिले. पोर्तुगीज राजवटीत याला 'पॅलासिओ डो काबो' म्हटले जाई, तर स्वातंत्र्यानंतर ते 'राजभवन' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मात्र, 'राज' हा शब्द कुठेतरी राज्यकर्ते आणि प्रजा अशा जुन्या काळातील संबोधाची आठवण करुन देतो. राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू यांच्या मते, ही जुनी वसाहतवादी शब्दावली बदलणे काळाची गरज होती.

राज्यपाल म्हणाले की, "हा बदल केवळ नावापुरता मर्यादित नाही. 'लोकभवन' हे नाव भारताच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या मूल्यांप्रती असलेली आपली कटिबद्धता आणि भावना व्यक्त करते. आपण अशा युगात जगत आहोत जिथे सामान्य माणूस हाच व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे शासकांच्या निवासाला 'लोक' (जनता) हा शब्द जोडणे अधिक सयुक्तिक आहे."

लोकशाहीचा नवा अध्याय

या निर्णयामुळे गोव्यातील राजभवन हे देशातील अशा पहिल्या मोजक्या राजभवनांपैकी एक ठरले, ज्यांनी आपली ओळख अधिक जनभिमुख केली. राज्यपालांच्या या पुढाकारामुळे राजभवन आणि सामान्य जनता यांच्यातील अंतर कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वसाहतवादी वारसा सोडून भारतीय संस्कृती आणि लोकशाही मूल्यांचा अंगीकार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

या नामांतरामुळे आता अधिकृत कागदपत्रे, फलक आणि पत्रव्यवहारात 'लोकभवन' या नावाचा वापर केला जाईल. गोव्यातील जनतेने आणि विविध राजकीय नेत्यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निर्णय लोकशाहीच्या खऱ्या आत्म्याला न्याय देणारा असल्याचे म्हटले आहे.