पणजी: राज्यभरात भू-रुपांतराविरोधात तीव्र जनभावना आहे. प्रादेशिक आराखडाच त्‍यास पायबंद घालू शकेल अशी सार्वत्रिक भावना आहे. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात त्याविषयीचा निर्णय सरकार घेणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मोठ-मोठ्या प्रकल्पांविरोधात राज्यभरात झालेली आंदोलने, ग्रामसभांतून उमटणारे पडसाद याचे निदर्शक आहे.

प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याच्या जबाबदारीत नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनाही सामावून घ्या, असा सूर राज्यभरात व्‍यक्त होत आहे. ‘आमच्या भागात काय हवे याचा निर्णय आम्हालाच घेऊ द्या’ असे अनेकांनी आज ‘गोमन्तक’शी बोलताना सांगितले. त्‍यामुळे येत्‍या विधानसभेच्या अधिवेशनाकडे सर्वांच्‍या नजरा लागल्या आहेत.

सदर आराखडा म्हणजे राज्याच्या भूप्रदेशाचा अभ्यास करून त्यात शहरी, ग्रामीण, कृषी, औद्योगिक, जैवविविधता व पर्यटन क्षेत्रासाठी भू-वापराचे व्यवस्थापन करणारा दिशादर्शक दस्तावेज असतो. वाढते शहरीकरण, पर्यटनदाब आणि नैसर्गिक संतुलन यात समतोल राखण्यासाठी अचूक, पारदर्शक नियोजन आवश्यक आहे, असे मत शहरांतील व गावांतील लोकांनी व्यक्त केले आहे.

प्रादेशिक आराखडा तयार करताना राज्यातील नगररचना व भूविकास मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावते. या प्रक्रियेत भू-नकाशे, सॅटेलाईट प्रतिमा, भौगोलिक माहिती प्रणाली तंत्रज्ञान यांचा वापर केला जातो. प्रत्येक गावाचा सखोल अभ्यास करून त्या भागातील विद्यमान व प्रस्तावित वापर नमूद केला जातो.

दरम्‍यान, गोव्याच्या भविष्यातील भूविकासासाठी शाश्वतता ही मुख्य किल्ली आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणाऱ्या संकल्पना अंगीकाराव्या लागतील.

संवाद व सहभागी नियोजनाचे महत्त्व

आराखडा तयार करताना संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधणे अत्यावश्यक असते. ग्रामसभा, नगरपालिकांचे प्रतिनिधी, पर्यावरणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, बांधकाम व्यावसायिक, जनता यांच्याशी समन्वय साधून त्यांचे संकल्प, गरजा आणि शंका ऐकल्या गेल्या पाहिजेत. हेच सहभागी नियोजनाचे खरे स्वरूप आहे.

सहभागी नियोजनाचे फायदे

निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता

स्थानिक गरजांशी सुसंगत आराखडा

लोकांचा आराखड्यावरील विश्‍‍वास

भविष्यातील वाद, कायदेशीर अडथळ्यांपासून मुक्तता

कोणत्या गोष्टी गृहीत धराव्यात?

लोकसंख्या वाढ व स्थलांतराचे प्रमाण

पायाभूत सुविधांची उपलब्धता. पाणी, वीज, रस्ते.

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे : वेटलॅंड्स, जैवविविधता संवर्धन क्षेत्रे

भूकंपप्रवण, पूरप्रवण क्षेत्रे

पर्यटन व औद्योगिक विकासाचा दबाव

ग्रामीण भागातील शेती, मत्स्य व्यवसाय, गावे व आदिवासी लोकांचे पारंपरिक हक्क

आराखडा बनविणे टप्प्यांची रूपरेषा

 विद्यमान भू-वापराचा आढावा

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संवाद

 पर्यावरण, पर्यटन, पायाभूत सुविधा इत्यादी घटकांचा समावेश

 प्राथमिक आराखड्याचे सादरीकरण व जनतेचे म्हणणे

 अंतिम आराखड्याची अधिसूचना