पणजी: गोवा लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. उदयसिंह श्रीकांत रावराणे यांच्या झालेल्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून सरकारसह, कार्मिक विभाग, जीपीएससी आणि रावराणे यांना नोटीस बजावली आहे. कानाथ शेट्ये आणि इतर पाच जणांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

डॉ. रावराणे यांच्या नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया आणि त्यानंतर त्यांची या घटनात्मक पदावरील नियुक्ती, या दोन्ही गोष्टींवर याचिकाकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या नियुक्तीदरम्यान कोणतीही पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही, असा थेट दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, शोध समितीची अनुपस्थिती, कोणतीही जाहीर जाहिरात न देणे तसेच उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची आणि कागदपत्रांची पडताळणी किंवा छाननी न करणे यावरही याचिकाकर्त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, या जनहित याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित नियुक्ती अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या या नोटीसमुळे आता राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना याचिकेत केलेल्या आरोपांवर आणि मागण्यांवर आपले उत्तर दाखल करावे लागणार आहे.

छाननी अहवालही उपलब्ध नाही

याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत माहिती मागवली होती. प्राप्त झालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले की, या पदासाठी योग्य व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी किंवा नामांकनासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा समितीला आदेश देण्यात आले नव्हते. तसेच, या नियुक्तीसंदर्भात कोणताही शोध अहवाल किंवा छाननी अहवाल उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

निकष आणि प्रक्रियेवर प्रश्न

‘जीपीएससी’सारख्या घटनात्मक संस्थेतील नियुक्तीचे निकष आणि प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत, राज्य सरकारने भविष्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे, उमेदवारांच्या निवडीची पारदर्शक पद्धत आणि पार्श्वभूमी पडताळणीची यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. यासोबतच, डॉ. रावराणे यांची जीपीएससी सदस्य म्हणून नियुक्ती करणारी अधिसूचना रद्द करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.