पणजी: गोवा वाचवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या व उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यात झालेल्या बैठकांमध्ये स्वीकारलेल्या दहा सनदींची अंमलबजावणी तातडीने राज्य सरकारला सूचना कराव्यात, अशी मागणी करणारे पत्र माजी न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे.

तसेच पंतप्रधानांना या मागण्यांविषयी प्रत्यक्ष माहिती देण्यासाठी पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाला भेटण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे. न्या. रिबेलो यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ६ जानेवारी रोजी उत्तर गोव्यात पणजीतील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा या संस्थेत झालेल्या बैठकीत राज्यातील पर्यावरण, जैवविविधता आणि लोकसंख्येच्या विनाशाला विरोध करणाऱ्या संस्था,

स्वयंसेवी संस्था व इतर प्रत्येक घटकाने उपस्थिती लावून गोवा वाचवण्यासाठी एकजूट दाखविली. या बैठकीत खाजगी निवासस्थानांसाठी होणाऱ्या अनियंत्रित, बेकायदेशीर विकासापासून गोव्याला वाचवण्यासाठी १०-कलमी सनद स्वीकारली आहे.

टीसीपी कायद्याचेच पालन ः मंत्री राणे

राज्याच्या असलेल्या कायद्याचेच पालन करण्यावर आपला भर होता, असे सांगत नगर व ग्राम रचना खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी सध्या होत असलेल्या चर्चेतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. निवृत्त न्या. फेर्दिन रिबेलो यांनी टीसीपी कायद्यातील १७(२) व ३९ (अ) कलमे वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री सावंत यांना निवेदनातून केल्याने लक्ष वेधल्यावर त्यांनी प्रतिक्रीया दिली.