पणजी: राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विस्तार प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात विद्यमान राष्ट्रीय महामार्ग ६६ ला समांतर असा नवीन महामार्ग उभारण्याची सूचना केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. मात्र या समांतर महामार्गासाठी आवश्यक जागा निश्‍चित करणे हे सध्या राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान ठरले आहे.

गडकरी यांच्या सूचनेनुसार, हा समांतर महामार्ग सुमारे १२० किलोमीटर लांबीचा असावा आणि विद्यमान महामार्गापर्यंतच्या मर्यादित जागेचा विचार करून आखला जावा. केंद्र सरकारने सल्लागार नेमण्याच्या राज्याच्या प्रस्तावाला नकार दिला आहे. राज्य सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सादर केलेले प्रारंभिक आराखडे केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी ‘अवैज्ञानिक’ व ‘अव्यवहार्य’ ठरवून फेटाळले आहेत.

सध्या गोव्यात सुरू असलेले महामार्ग विस्ताराचे काम २०३० पर्यंतची वाहतूक लक्षात घेऊन करण्‍यात येत आहे. मात्र वाहनसंख्या अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने वाढत असल्याने वाहतूक कोंडी

मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. त्यामुळे पर्यायी समांतर महामार्ग उभारणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.

हैदराबाद ते कन्याकुमारीपर्यंतच्या प्रस्तावित महामार्ग दळणवळण मार्गात गोवाचाही समावेश असणार आाहे. गोव्यातील पर्यायी महामार्ग त्यासाठी महत्त्वाचा दुवा ठरेल.

वनक्षेत्रे, पर्यटनस्थळे, घनवस्ती वगळणे गरजेचे

वनक्षेत्रे, पर्यटनस्थळे आणि घनवस्ती असलेली गावे वगळूनच समांतर मार्ग आखणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य अधिकाऱ्यांना आता हा मार्ग ठरवताना उपलब्ध जागांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. विद्यमान रचना तोडून अधिक विस्तार करणे टाळण्यासाठी आणि भविष्यातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी समांतर महामार्ग ही अत्यंत गरजेची बाब बनली आहे.

सुचवला होता ३०० किमीचा ‘वळणदार’ मार्ग

राज्यातील २०३० पर्यंतच्या वाढत्या वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन महामार्ग रुंदीकरणाची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळेच या नव्या महामार्गाची गरज निर्माण झाली आहे. राज्याने सादर केलेल्या प्रस्तावित मार्गामध्ये पत्रादेवीहून वाळपईमार्गे कुळे आणि मोलेपर्यंत जात काणकोणाला पोहोचणारा सुमारे ३०० किलोमीटरचा वळणदार मार्ग सुचवण्यात आला होता. मात्र हा मार्ग अतिशय लांब व खर्चिक ठरण्याची शक्यता व्यक्त करत केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. गडकरींनी स्पष्टपणे सांगितले की, समांतर महामार्ग विद्यमान महामार्गाच्या जवळपास असावा आणि त्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्धतेचा अभ्यास राज्याने तातडीने करावा.