Goa News: 2014 साली सत्तेत आल्यापासून राष्ट्रवादाचे धोरण भाजप सरकारने जपले असून आपल्या धोरणाशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, अशी ताकीद केंद्रीय पक्षश्रेष्ठींनी आपल्या इतर नेत्यांना दिली आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप ठेवून तिच्यावर प्रतिबंद लादला आहे.

गोव्यात ‘पीएफआय’वर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्यापासून कारवाई सुरू झाली आहे, याची नोंद केंद्रीय पक्षश्रेष्ठींनी घेतली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे मुख्यमंत्र्यांच्या एकूणच कामगिरीवर जाम खूश आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री त्यांच्या ‘गुड बुक्स’मध्ये आहेत.

आम्हालाही पर्मनन्ट करा!

पोट भरण्यासाठी जे जगाचा कचरा उचलतात, ते सफाई कामगार सुखी व समाधानी असले तरच आपण सुसंस्कृत समाज म्हणू शकतो. कुंकळ्ळी नगरपालिकेचे कचरा गोळा करणारे सफाई कामगार रोजंदारीवर काम करायला लागल्यास अनेक वर्षे उलटली, तरी ते बिचारे पर्मनन्ट झालेले नाहीत.

पणजी महापालिकेने अस्थायी कामगारांना पर्मनन्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी वाचून कुंकळ्ळीतील पालिकेचे सफाई कर्मचारी सुखावले आहेत. ते पणजी महापालिकेच्या बातमीचे कात्रण घेऊन सगळ्यांना विचारत आहेत, साहेब आम्ही कधी पर्मनन्ट होणार?

शिक्षकांच्या समस्या की, रडगाणे?

काही लोकांना लहान-सहान गोष्टीवरून कुरबूर करण्याची सवय असते. काहीजण कुरबूरणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार असल्यासारखेच वागतात आणि स्वत:बरोबर इतरांनाही दुःख देतात. यावर्षी गोवा शालांत मंडळाने दहावीची प्रथम सत्र परीक्षा संध्याकाळी ठेवल्यामुळे काही शिक्षक कुरबूर करू लागले आहेत.

जे शिक्षक दहावी परीक्षेला पर्यवेक्षक म्हणून जाणार आहेत, त्यांना सकाळी शाळेत अर्धवेळ काम करून संध्याकाळी दीड तास परीक्षेची ड्युटी करावी लागणार, म्हणून ही कुरबूर आहे. या कुरबूरबहाद्दरांना कोण सांगणार की, इतर शिक्षकांप्रमाणे मन लावून काम करण्याची मजा काही औरच असते!

कारण गुलदस्त्यात

गोवा क्रीडा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी संचालकपदी डॉ. गीता नागवेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी असेल. आता अजय गावडे यांच्या जागी त्या काम पाहतील. डॉ. गीता नागवेकर यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते संचालकपद (प्रशासन) आहे. अजय गावडे यांच्याकडे आता फक्त क्रीडा व युवा व्यवहार खात्याचे संचालकपद राहील.

गावडे यांच्याकडे यापूर्वी क्रीडा व युवा व्यवहार खाते आणि गोवा क्रीडा प्राधिकरण यांची संयुक्त जबाबदारी होती. यावर्षी 16 मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशान्वये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, गोवा क्रीडा प्राधिकरणाच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त करण्यामागचे कारण समजू शकले नाही.

बाकीचे कधी बोलणार?

म्हापसा पालिकेची सोमवारी बैठक पार पडली. मात्र, बैठकीत मोजकेच नगरसेवक सोडल्यास इतर नगरसेवकांनी मौन बाळगलेले दिसून आले. तेच नगरसेवक आणि त्याच नगरसेवकांचा आवाज सभागृहात घुमतो. बाकीचे चूप! बाकीचे मात्र, ‘जास्त चर्चा नको, बैठक आटोपती घ्या’ एवढेच म्हणायला तिथे उपस्थित राहातात का, असा प्रश्‍न एकंदरित तेथील माहौल पाहून सर्वांना पडतो.

बैठकीत कोणी कधीच कोणाची चूक दाखवून देत नाही किंवा सूचना करत नाहीत. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतो की, हे लोकप्रतिनिधी लोकांचे प्रश्न किंवा मुद्दे कसे सोडवत असतील? मुळात लोकप्रतिनिधींनीच बैठकीत बोलायचे असते; पण येथील नगरसेवक चकार शब्द काढताना दिसत नाहीत.

विरोधी गटातील व सत्ताधारी पक्षातील तीन-चार नगरसेवक सोडल्यास इतर नगरसेवक केवळ हजेरी लावण्यात धन्यता मानतात, असे लोकांचे म्हणणे आहे. ते त्यांच्या प्रभागात काय ‘दिवे’ लावणार, असाही प्रश्‍न केला जात आहे.

पर्यटन खात्याची नियमावली हवेतच!

राज्यातील पर्यटन व्यवहार सुरळीत आणि व्यवस्थित चालावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तशी नियमावलीही राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. त्यात तब्बल 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. मात्र, मंगळवारीही बहुतांश पर्यटन स्थळे आणि समुद्र किनाऱ्यांवर ज्यांच्यासाठी ही नियमावली बनवली आहे, त्या दलालांचा सुळसुळाट दिसून आला. अनेक पर्यटक सार्वजनिक ठिकाणी मद्याचे पेग रिचवत होते.

बेकायदेशीर विक्रेते खुलेआम पर्यटकांची सतावणूक करत होते. निदान यापुढे तरी याबाबत कडक कारवाई होईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. नाही तर पर्यटन खात्याची नियमावली हवेतच विरली जाईल.

पद हवे, तर शिस्त पाळा!

शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीसाठी भाजपची ओळख असून पक्षात प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांना कडक शिस्तीचे पालन करावे लागते. पक्षाच्या धोरणाशी अजिबात तडजोड केली जाणार नाही, असे या नेत्यांना बजावण्यात आले आहे. परंतु हल्लीच काँग्रेसमधून दाखल झालेल्या आठ आमदारांपैकी काहीजण पक्षाच्या धोरणाशी तडजोड करत असल्याच्या तक्रारी पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

या मंडळींना उद्या मंत्रिपद दिल्यास ते भाजपच्या कार्यकर्त्यांना त्रास देऊन त्यांना मुळासकट संपवण्याचा कट रचतील, असा तक्रारीत उल्लेख केला आहे. यात दक्षिण गोव्यातील एका वरिष्ठ नेत्याचे नाव पुढे आहे. त्या आमदाराला कोणत्याही परिस्थितीत मंत्रिपद देऊ नका, अशी मागणीही होत आहे. त्यामुळे पद हवे असेल, तर शिस्त पाळा, असा इशारा फुटीर आमदारांना द्यावा लागला. याची चर्चा राजकीय गोटात सुरू आहे.

‘इफ्फी’चे ये रे माझ्या मागल्या

दरवर्षी राज्यात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव होतो. आता हा महोत्सव कायमस्वरूपी राज्यात होणार असल्याचे जाहीर केले असताना आणि त्याची दरवर्षीची वेळही ठरलेली असताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये मात्र ताळमेळ दिसत नाही. आता तर केंद्राने चित्रपट महोत्सव संचालनालयच बरखास्त करून टाकले आहे.

त्यामुळे आता महोत्सवाची जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाकडे दिली आहे. महोत्सवाला केवळ 18 दिवस बाकी असतानाही या महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोव्यात येऊन महोत्सवासाठी योगदान देणे सुरू केलेले नाही. त्यामुळे आयत्यावेळी येऊन पुन्हा हे लोक घोळ घालणार, अशी चर्चा आज महोत्सवस्थळी ऐकायला मिळाली. त्यामुळे यंदाही आयोजनात ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरू आहे.