1 जानेवारी 2023 पासून पोल्ट्री फार्मसाठी सुधारित वर्गीकरणानुसार, 5,000 पेक्षा जास्त पक्षी असलेल्या कुक्कुटपालनांना हवा प्रदूषण आणि जल प्रदूषण कायद्यांतर्गत काम करण्यासाठी संमतीची आवश्यकता असेल. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत याला मान्यता दिली.

पूर्वीच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एक लाख आणि त्याहून अधिक पक्षी असलेल्या पोल्ट्री फार्म चालवण्यासाठी त्यांची संमती आवश्यक होती. ही मार्गदर्शक तत्त्वे 2017 आणि 2019 मध्ये जीपीसीबीसमोर ठेवण्यात आली होती. 2020 मध्ये, गोवा (goa) बोर्डाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून आदेश प्राप्त झाला ज्यामध्ये पोल्ट्री फार्मचे 'हरित श्रेणी' म्हणून वर्गीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना हवा प्रदूषण आणि जल कायद्यांतून सूट देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एनजीटीने सीपीसीबीला तीन महिन्यांच्या आत नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले ज्यात अयशस्वी झाल्यास सर्व राज्य प्रदूषण मंडळांनी 5,000 हून अधिक पक्षी असलेल्या पोल्ट्री फार्मसाठी जानेवारी 2021 नंतरच्या संमती यंत्रणा लागू करणे आवश्यक असेल.

“तोपर्यंत, अशा संमतीच्या यंत्रणेशिवाय, राज्य प्रदूषण मंडळ पर्यावरणीय (Environment) नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करू शकते आणि वैधानिकरित्या घालून दिलेल्या पाणी, हवा आणि माती मानकांचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध योग्य उपाययोजना करू शकते,”

गोवा बोर्डाला CPCB कडून मार्गदर्शक तत्त्वे प्राप्त झाली ज्यामध्ये 25,000 पेक्षा जास्त पक्षी असलेल्या कुक्कुटपालनांना पाणी आणि हवा प्रदूषण कायद्यांतर्गत संमती घेणे आवश्यक आहे आणि इतर अनेक परिस्थिती जसे की बैठक मार्गदर्शक तत्त्वे, पाणी, हवा प्रदूषण आणि माती प्रदूषण इ.

5000 पक्षी आणि त्याहून अधिक पक्षी हाताळणाऱ्या पोल्ट्री फार्मच्या सुधारित वर्गीकरणासाठी 1 जानेवारी 2023 पासून मंडळाची स्थापना आणि संचालन करण्यासाठी संमती घेणे आवश्यक आहे.