पणजी : बंदर कप्तान खात्याने राज्यातील बंदर क्षेत्रात वाहन वाहतूक आणि जहाज हालचालींचे नियोजन सुकर करण्यासाठी तब्बल ५० कोटी रुपये खर्चून ‘वाहन व बंदर वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे गोव्यातील बंदरांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार असून, जहाज आगमन, माल चढउतार आणि सुरक्षा नियंत्रण या सर्व बाबी अधिक कार्यक्षम होतील.

केंद्र सरकारने जल वाहतुकीच्या सुविधा निर्मितीसाठी राज्याला २०० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. त्यातून ही रक्कम खर्च करण्याचे नियोजन खात्याने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही यंत्रणा म्हणजे प्रत्यक्षात एक एकात्मिक संगणकीय नियंत्रण प्रणाली आहे.

बंदर परिसरातील सर्व वाहन, ट्रक, कंटेनर, जहाजांची हालचाल, माल साठवण, प्रवेश-निर्गमन, तसेच सुरक्षा तपासणी यांचे समन्वय साधण्यासाठी ही प्रणाली वापरली जाईल. सीसीटीव्ही, सेन्सर, आरएफआयडी टॅग आणि जीपीएस यांच्या साहाय्याने प्रत्येक वाहन व जहाजाची हालचाल रिअल टाइममध्ये नोंदवली जाईल, असे सूत्रांनी नमूद केले. दरम्यान, ही प्रणाली बसवण्यासाठी सुमारे १२ ते १८ महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. काम टप्प्याटप्प्याने पार पडणार असून सुरुवातीला पणजी बंदरात पायलट प्रकल्प राबवला जाईल. यानंतर इतर ठिकाणी ती क्रमाक्रमाने बसवली जाईल.

ही प्रणाली का आवश्यक?

सध्या गोव्यातील मुरगाव आणि इतर लघु बंदरांवर वाहनांच्या रांगा, मालाच्या नोंदीतील विलंब तसेच प्रवेशद्वारांवरील गोंधळ ही मोठी समस्या बनली आहे. या व्यवस्थेमुळे मालवाहतुकीतील वेळ वाचेल, रस्त्यांवरील गर्दी कमी होईल आणि सुरक्षा यंत्रणांना संशयास्पद हालचालींचे तत्काळ निरीक्षण करता येईल.

या यंत्रणेमुळे बंदरातील वाहतूक प्रवाह सुगम होईल, माल हाताळणीचा वेग वाढेल, कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, तसेच डिजिटल डेटा नोंदींमुळे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल. याशिवाय जहाज आगमनाच्या वेळापत्रकानुसार वाहनांची रांग पूर्वनियोजित ठेवता येणार आहे.