पणजी: राज्याची लोकसंख्या पुढील वर्षी होणाऱ्या जनगणनेवेळी १७ लाख ९ हजार होईल असा सरकारी यंत्रणेचा अंदाज आहे. जनगणनेसाठी किती मनुष्यबळ लागेल याचा अंदाज घेण्यासाठी सध्या मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांच्या अध्यक्षतेखाली जनगणना संचालक चेष्टा यादव यांच्या उपस्‍थितीत बैठका होत आहेत. या बैठकांतून ही माहिती समोर आली आहे.

गोव्याची लोकसंख्या २०११ मध्ये १४.५७ लाख होती. गेल्या १६ वर्षांत वार्षिक सुमारे १ टक्क्यांच्या दराने वाढ होत २०२७ मध्ये लोकसंख्या अंदाजे १७.०९ लाख इतकी पोहोचेल, असा सरकारी यंत्रणेचा अंदाज आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत ही वाढ मंद असली, तरी गोव्याच्या मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रामुळे तिचा परिणाम अधिक तीव्र जाणवतो.

एवढी लोकसंख्या मोजणी करण्यासाठी २०११ मध्ये किती मनुष्यबळ लागले होते आणि आता किती लागेल याचा अंदाज सध्या घेतला जात आहे.

२०११ नंतरच्या बदलांचा अंदाज घेता २०२७ ची जनगणना ही गोव्यासाठी फक्त लोकसंख्या मोजणी न राहता शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शक ठरणार आहे. शहरीकरणाचा वेग, वाढती स्थलांतरित लोकसंख्या व पर्यावरणावर होणारा दबाव यांचे परिणाम लक्षात घेऊनच पुढील धोरणे आखावी लागतील म्हणून सरकारी यंत्रणा जनगणनेकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहत आहे.

राज्यात पुढील महिन्यात कोरगाव आणि मडगावच्या प्रभाग १६ मध्ये चाचणी जनगणना करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकसंख्या वाढीबाबत व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज किती खरा याची नेमकी माहिती मिळणार आहे. यासाठी या चाचणी जनगणनेसाठी तैनात केल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण याच महिन्यात केले जाणार आहे.

शहरीकरणाची झपाट्याने वाढ

२०११ मध्ये गोव्याची ६२ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहत होती. २०२७ पर्यंत हे प्रमाण ७० टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. पर्यटन व सेवा क्षेत्रातील वाढत्या संधींमुळे स्थलांतरित लोकसंख्या मुख्यतः पणजी, मडगाव, वास्को, म्हापसा अशा शहरांमध्ये स्थायिक होत आहे. या शहरीकरणामुळे घरबांधणी, वाहतूक कोंडी, जलपुरवठा व कचरा व्यवस्थापन यासारख्या समस्यांचा ताण अधिक वाढला आहे असे निरीक्षण सरकारी यंत्रणेने प्राथमिक अहवालांत नोंदवले आहे.

साक्षरतेत सातत्याने प्रगती

गोवा देशातील सर्वाधिक साक्षर राज्यांपैकी एक असून २०११ मध्ये साक्षरता दर ८८.७ टक्के इतका होता. २०२७ पर्यंत हा दर ९२ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे. खासगी व शासकीय शिक्षण संस्थांचा विस्तार, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार, तसेच पालकांमधील शैक्षणिक जागरूकता याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे, असेही सरकारी यंत्रणेचे निरीक्षण आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत ही वाढ मंद; पण परिणाम तीव्र

सामाजिक-आर्थिक परिणाम

१ गृहनिर्माण व जमीन बाजारपेठ : शहरी लोकसंख्या वाढल्याने परवडणाऱ्या घरांची टंचाई गंभीर होऊ शकते.

२पर्यावरणीय ताण : किनाऱ्यालगतची वसाहत वाढल्याने पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येत आहे.

३पर्यटन क्षेत्र : स्थलांतरित मजूर व सेवा पुरवठादारांची वाढती संख्या पर्यटनावर अवलंबून अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देते.

४पायाभूत सुविधा : वाहतूक, पाणी, वीज व मलनिस्सारण यासाठी व्यापक आराखडा आवश्यक ठरेल.

धोरणांवरील परिणाम

१ गृहनिर्माण : स्थलांतरित लोकसंख्या व स्थानिक गरजा यांचा ताळमेळ साधून परवडणाऱ्या घरांसाठी आराखडे तयार होतील.

२ पर्यावरण : किनारी भागातील वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव समजून घेऊन पर्यावरणीय संरक्षणासाठी कठोर नियम आखता येतील.

३पर्यटन : पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती अभ्यासून शाश्वत पर्यटन धोरण ठरवता येईल.

४शिक्षण व आरोग्य : शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालयांची गरज नेमकी किती आहे हे जनगणनेतील आकडेवारीवरून ठरवता येईल.

५पायाभूत सुविधा : रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यासाठी अचूक नियोजन करता येईल.

२०२७ नंतरची अपेक्षित दिशा

या जनगणनेत प्रथमच जातिनिहाय आकडेवारी, डिजिटल नोंदणी, स्वयं-नोंदणी पोर्टल, तसेच भौगोलिक माहिती प्रणालीचा (जीआयएस) वापर होणार आहे. यामुळे गोव्यातील ग्रामीण-शहरी विभागणी, भौगोलिकदृष्ट्या असुरक्षित किनारी पट्टा, तसेच आदिवासी व दुर्बल घटकांची खरीखुरी स्थिती स्पष्ट होईल.

लिंग गुणोत्तरात सुधारणा शक्य

२०११ मध्ये प्रति १००० पुरुषांमागे ९७३ महिला होत्या. २०२७ पर्यंत हे गुणोत्तर ९८० पर्यंत सुधारेल असा अंदाज आहे. इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण समाधानकारक असले, तरी ग्रामीण भागात मुलींचे शिक्षण व आरोग्य सुविधांमध्ये अधिक सुधारणा आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.