गोव्याचे राजकारण नेहमीच रंगतदार असते, पण सध्या तर राज्यात एक अनोखा खेळ सुरू आहे. सरकारच्या कामगिरीवर नाखूष असलेले विरोधक आपल्या तिखट प्रतिक्रिया देत आहेत आणि समर्थकही मागे हटलेले नाहीत. आमदारांचे समर्थक सोशल मीडियावर विविध स्टेटस ठेवून आपले समर्थन जाहीर करत आहेत. जे आमदारांच्या दर्जाला पोहोचू शकत नाहीत, तेच विरोध करतात! अशी बाणेदार वक्तव्ये त्यांच्या स्टेटसमध्ये दिसत आहेत. विरोधक मात्र हे सगळे एक हलकं फुलकं ‘अल्लडपणाचं’ प्रदर्शन असल्याचं म्हणत आहेत. गमतीशीर भाग असा की, विरोधकांनी आपल्या तिखट भाष्याला हलकं करण्यासाठी ‘आम्हाला समाज वाचवण्याची जबाबदारी आहे, त्यामुळे आमदारांच्या दर्जाला पोहोचणं शक्य नाही,’ अशा प्रकारच्या खोडकर प्रतिक्रिया द्यायला सुरवात केली आहे. हे दोन्ही गट आता फक्त आरोप-प्रत्यारोपांमध्येच नव्हे, तर गमतीशीर वक्तव्यांनी एकमेकांना चिमटे काढण्यातही धन्यता मानत आहेत. ही परिस्थिती एवढी मनोरंजक झाली आहे की बसस्थानक, बसस्टॉप आणि हॉटेलांमध्येही लोक या चर्चेत रंगून जात आहेत. हे सगळं चालू राहिलं तर राज्याचा नवीन खेळ म्हणजे ‘राजकीय कॉमेडी शो’ असं म्हणायला हरकत नाही, असा संवाद ऐकायला मिळतोय. ∙∙∙
गोव्यातील बेकायदा बांधकामांची समस्या आज कालची नाही, तर गेल्या दहा वर्षांपूर्वीची आहे. या बांधकामांना विशिष्ट तारीख जाहीर करून त्या पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी पावले उचलली गेली व कायदाही केला गेला. त्यानुसार संबंधितांकडून मागविलेल्या अर्जांची संख्या म्हणे दहा हजारांवर होती. त्या अर्जांची छाननी करून ते निकालात काढण्याची जबाबदारी संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली होती, पण ते काम विनाविलंब हातावेगळे केले गेले नाही. त्यामुळे म्हणे सात हजारांवर अर्ज पडून आहेत. त्यामुळे अन्य बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करताना अडचण होऊ लागली आहे व म्हणून आता सरकारने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अशी बांधकामे नियमित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता या कामास नेमका विलंब का लागतो की संबंधितांकडून काही उकळण्यासाठी हा विलंब लावला जातो अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या प्रत्येक तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी आहे, मग आता तरी ही बांधकामे नियमित होणार का? अशी विचारणा संबंधित करू लागले आहेत. ∙∙∙
सुशासन सप्ताह पाळण्याचा सरकारी आदेश जारी झाला होता. उपविभागीय पातळीवर विशेष शिबिरांचे आयोजन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. त्याची आकडेवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कार्यपूर्ती अहवालासोबत देणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, ही आकडेवारी देताना आकडेवारीचा घोळ झालाच. वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी आकडेवारी आकर्षक देण्याचा प्रयत्न असतो. ती आकडेवारी देताना किमान तपासली तर पाहिजे. केपे उपविभागात नागरिकांच्या विविध सेवांसाठी या सप्ताहाच्या काळात १३१ अर्ज आले, तर १३४ अर्ज निकाली काढण्यात आले. आलेल्या अर्जांपेक्षा निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या जास्त असूच शकत नाही. पूर्वीचे प्रलंबित अर्ज या काळात निकाली काढले असा युक्तिवाद करण्यासही जागा नाही. कारण जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केलेल्या कार्यपूर्ती अहवालात तशी नोंदही नाही. त्यामुळे सरकारी फसवाफसवी अशीच असते असा शेरा अशा घटनांवर मारला गेला, तर त्यात नवल ते काय? ∙∙∙
पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी सनबर्नला विरोध केला आणि ते चर्चेत आले आहेत. आता सनबर्नच्या आयोजनाला न्यायालयाकडूनच सशर्त परवानगी मिळाल्याने कोणी रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याचे कारण नाही. उच्च न्यायालयाचा निवाडा पटला नाही, तर फेरविचार याचिका सादर करणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. आपण जनतेसोबत आहोत असे आमदार आर्लेकर याआधी म्हणाले होते. जनतेने न्यायालयाचा आदेश आहे तसा मानून घेतला आणि त्याला आव्हान न देण्याचे ठरवले, तर आर्लेकर तरी काय करणार. तशातच त्यांना दिल्लीत बोलावले गेल्याची वार्ता वाऱ्यासोबत पसरली आहे. भाजप नेत्यांनी आपल्याला दिल्लीला बोलावले असे ते खासगीत सांगत आहेत. त्यांना दिल्लीला का बोलावले याबाबत मात्र गूढ कायम आहे. राज्य मंत्रिमंडळ फेररचनेची चर्चा सुरू असणे आणि आर्लेकर यांची दिल्लीवारी यांची सांगड घातली जात आहे. खरे खोटे आर्लेकर यांनाच ठाऊक. ∙∙∙
गोव्यात वाढत चाललेल्या वाहन अपघातांचे कारण ‘रेंट अ बाईक’ व ‘रेंट अ कार’ असल्याचे प्रत्येकजण म्हणतो. वाढत्या टीकेनंतर सरकारने यापुढे अशा आणखी वाहनांना परवाने दिले जाणार नाहीत असे म्हटले होते, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही असा संशय व्यक्त होत आहे. कारण नवनव्या क्रमांकाची वाहने सर्रास रस्त्यावर आलेली दिसत आहेत. सार्वजनिक पार्किंगच्या जागी तसेच रहदारीच्या रस्त्यावर ही वाहने दिवसरात्र पार्क केलेली आढळतात व पोलिस यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करते. तसेच काही ‘रेंट अ कार’ व ‘रेंट अ बाईक’वाले खासगी वाहनेही भाडेपट्टीवर देतात व त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे शुक्रवारी पेटके - धारबांदोडा येथे झालेला अपघात. त्यात हरियाणामधील विद्यार्थी मरण पावला आहे. पर्यटक असलेल्या या विद्यार्थ्यांनी घेतलेली अपघातग्रस्त ‘रेंट अ बाईक’ असल्याचे सांगितले गेले, तरी त्या बाईकचे जे छायाचित्र प्रसिध्द झाले आहे, त्यावरील क्रमांकपट्टी पाहता ती खासगी बाईक असल्याचे उघड होते. ती क्रमांकपट्टी काळी पांढरी आहे. ती जर ‘रेंट अ बाईक’ असती, तर ती ‘काळी पिवळी’ का नाही? अशी विचारणा अनेकांनी अपघाताचा पंचनामा करणाऱ्या यंत्रणेला केली, पण त्याचे उत्तर यंत्रणेकडून मिळाले नाही. यावरून ‘रेंट अ बाईक’ यमदूत म्हणून वावरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ∙∙∙
गोव्यातील किनारपट्टीवरील बेकायदा बांधकामे हा गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने, स्थानिक प्रशासनाने आणि नागरिकांनी मिळून या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अन्यथा गोव्याची सुंदर किनारपट्टी कायमची नष्ट होण्याची भीती लोक आता व्यक्त करू लागले आहेत. गोव्यातील किनारपट्टीवरील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स इत्यादींच्या बेकायदा बांधकामांमुळे पर्यावरणीय ऱ्हास होत आहे. या प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिक पंचायत आणि नगरपालिका यांच्याकडून न्याय मिळत नाही, अशी जनतेची भावना झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून किनारपट्टीवरील जैवविविधता धोक्यात आली आहे. सरकारने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, पण ते होत नसल्याने ‘कोण न्याय देईल, कोण वाचवेल निसर्ग?’ असा प्रश्न लोक उपस्थित करू लागले आहेत. ∙∙∙
महानगरपालिकेत सध्या नवा पायंडा पडणार की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दर महिन्याला महानगरपालिकेची बैठक घेणे आवश्यक असताना आता ती कधीही घेतली जाते. याशिवाय बैठकी विषयीची माहिती आदल्या दिवशी देऊन त्याच दिवशी बैठकीवरील अजेंडा नगरसेवकांना दिला जात असल्याची तक्रार सत्ताधारी नगरसेवकच करीत आहेत, परंतु सध्या विरोधी गटातील तीन-चार नगरसेवक सोडले तर इतर सत्ताधारी नगरसेवकांमध्ये आवाज उठवण्याची किंवा जाब विचारण्याची धमक नाही, हे सर्वश्रुत आहे. महिन्याच्या महिन्याला बैठक होत नसल्याने त्यावर कोण आक्षेप घेत नाही, परंतु ज्या बैठका घेतल्या जातात, त्या बैठकाही काही मिनिटांत संपवण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे सुरवातीच्या चार-पाच मिनिटांत बैठक गुंडाळली जाते आणि अजेंड्यावरील विषयांना काही सेकंदात मंजुरी दिली जाते. चार-पाच मिनिटांसाठी तरी आता कशाला बोलवता असाच प्रश्न काही नगरसेवक खासगीत करतात. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.