पणजी: मोफत वीज (Free Electricity) देता येईल की नाही याविषयी समाजमनात चर्चा आहे. त्यामुळे वाढलेल्या दबावाचा परिणाम म्हणून भाजप सरकारला (BJP Government) वीज दरवाढ होऊ नये, यासाठी 120 कोटी रुपयांचे अनुदान (Grants) वीज खात्याला द्यावे लागले आहे. 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंतच्या कालावधीसाठी हे अनुदान आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, वीज दरवाढ होऊ नये यासाठी हे अनुदान देण्यात येत आहे. राज्यात वीज दरवाढ होऊ नये यासाठी राज्‍य सरकार 120 कोटी रुपयांचे अनुदान वीज खात्याला देणार आहे. संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या निकषानुसार ठराविक कालावधीनंतर दरवाढ करावी लागते. मात्र वीज दरवाढीचा बोजा वीज ग्राहकांवर पडू नये यासाठी ही अनुदानाची रक्कम सरकार देणार आहे. सध्या राज्यात 2019-20 मधील वीज दर लागू आहेत. गेल्या वर्षीही आयोगाने वीज दरवाढीचा आदेश जारी केला होता मात्र तो लागू करण्यात आला नव्हता.

पैकुळ पुलाबाबत

• यंदाही आयोगाने गेल्यावर्षीच्या दरावर आधारित वाढीव दरवाढीचा आदेश जारी केला आहे. गेल्या वर्षी सरकारने 100 कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन दरवाढ रोखली होती. आता 120 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

• पुरात कोसळलेल्या सत्तरीतील पैकुळ पुलाचे फेरबांधकाम केले जाणार आहे. गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हे काम मार्गी लावले जाणार आहे.

• मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी या नात्याने यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होते. या प्रकल्पाला प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी दिली गेली आहे.

• येत्या दिडेक महिन्यात या पुलाच्या बांधकामासाठी निविदा मागवण्यात येतील. सरकार या पुलावर 12 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करणार आहे.

सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून कन्वेन्शन सेंटर

दोनापावल येथे सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून डीसीएम ॲण्ड वास्कॉम कन्सोर्शियम कंपनी कन्वेन्शन सेंटर उभारणार आहे. महसुलातील 26.99 टक्के तर मालमत्ता महसुलातील 12.99 टक्के वाटा सरकारला येणार आहे. दोन महिन्यांत या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात येणार आहे. सुरवातीला गोवा मनोरंजन संस्थेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. त्‍यानंतर गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडे हा प्रकल्प सोपवला होता. वित्त खात्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सार्वजनिक खासगी भागिदारी विभागाकडे अखेर हा प्रकल्प सोपवण्यात आला होता. खासगी गुंतवणूकदाराने स्वखर्चाने उभारावयाच्या या प्रकल्पासाठी दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. अखेर या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही आहेत. याविषयीही वृत्ते प्रसारीत झाल्याने सीसीटीव्ही नसल्याची माहिती प्रसारित होत आहे. त्‍यात तथ्य नाही. सर्व पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून ते कार्यरत आहेत.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री