गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ गेला; एकच चर्चा

भंडारी समाजाचे नेते, लोकनायक, बहुजनांचा कैवारी असा लौकीक असलेल्या रवी नाईक यांच्या आकस्मिक निधनाने राज्यावर शोककळा पसरली आहे. त्यामुळे एरवी राज्यातील समाजजीवनात चाललेल्या विविध विषयांवरील चर्चांना एकप्रकारे ब्रेक लागला. राजकीय, सामाजिक वर्तुळात राज्यात खड्डे, अलिकडे म्हापशात पडलेला दरोडा, बांगलादेशी दरोडेखोरांनी पोलिसांच्या हाती दिलेली तुरी, वाढती गुन्हेगारी याशिवाय रामा काणकोणकर यांच्यावर झालेला हल्ला, अशा विविध विषयांवर चर्चा समाजमाध्यमांसह गावागावांत चाललेली असते. मात्र बुधवारी केवळ रवी नाईक यांच्या जाण्याने राज्याची झालेली हानी, आणि त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत गुन्हेगारांवर बसवलेली जरब याच बाबींवर चर्चा घडत होती. ‘गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ गेला’, अशीच चर्चा समाजमाध्यमांच्या चव्हाट्यावर चालली होती. ∙∙∙

भंडारी समाज फुटीला मान्यता?

गोमंतक भंडारी समाजात फूट पडल्याचे आता दडून राहिलेले नाही. दोन्ही गटांनी एकमेकांवर चिखलफेक करून आता झाले आहे. यात सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत होता. त्याला बुधवारी उत्तर मिळाले. दिवंगत कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यावेळी संचालन करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याने आधी श्री देव रुद्रेश्वर समितीचे अध्यक्ष यशवंत माडकर यांना बोलण्यास दिले. त्यानंतर देवानंद नाईक आणि त्यापाठोपाठ संजीव नाईक यांना संधी दिली. यामुळे सरकारची दोन्ही समित्यांना मान्यता असल्याची चर्चा नंतर रंगली होती.∙

वैध असा प्रश्न

कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे बुधवारी राज्य सरकारने सुट्टी जाहीर केली. तीन दिवसांचा दुखवटाही जाहीर केला. हे दोन्ही आदेश सव्वादहाच्या सुमारास निघाले. तोवर शाळा भरल्या होत्या. कार्यालयात जाण्यासाठी कर्मचारी घरून निघाले होते. बहुतांशजण पोचलेही होते. मंत्र्यांचे निधन झाल्याचे सरकारला मध्यरात्रीच ठाऊक झाले होते. मग सुट्टी देण्याचा निर्णय सकाळीच का जाहीर केला नाही, असा प्रश्न कामावर येऊन परत जावे लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तोंडी होता. सरकार हवे असल्यास सुट्टीच्या दिवशी सर्वसाधारण प्रशासन खाते उघडे ठेवते. मग अशावेळी सकाळी लवकर आदेश जारी का करता आला नाही, अशी चर्चा सरकारी वर्तुळातूनच ऐकू येत होती.

बेडर रवी

गोव्‍याचे माजी मुख्‍यमंत्री आणि विद्यमान मंत्री रवी नाईक यांच्‍या आकस्‍मिक निधनामुळे कित्‍येकांना धक्‍का बसला. काल संपूर्ण दिवस सगळीकडे त्‍यांच्‍याच आठवणींना उजाळा देण्‍यात येत होता. त्‍यात प्रामुख्‍याने ते कसे निडर होते. आणि कशाप्रकारे निर्णय घेत होते याबद्दल बोलले जात होते. मडगावचे आमदार तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनीही त्‍यांच्‍या अशाच एका निडरपणाचे दर्शन घडवणाऱ्या घटनेचा उल्‍लेख केला. हा काळ होता राजभाषा आंदोलनाचा. त्‍यावेळी दक्षिण गोव्‍यात चर्चिल आलेमाव या नावाची दहशत होती. चर्चिल समर्थकांनी आंदोलनाच्‍यावेळी मडगावची बाजारपेठ बंद पाडली होती. सलग सात दिवस मडगावचे एकही दुकान उघडले नव्‍हते. लोक रस्‍त्‍यावर येण्‍यालाही घाबरत होते. ही माहिती रवी नाईक यांना मिळाल्‍यावर ते स्‍वत: मडगावात आले. मडगावच्‍या व्‍यापाऱ्यांना धीर देण्‍यासाठी त्‍यांनी स्‍वत: हातात बंदूक घेऊन मडगावातून फेरी काढली आणि त्‍यानंतर मडगावची दुकाने धडाधड उघडी झाली. ज्‍या चर्चिल कंपनीच्‍या दहशतीमुळे मडगाव बाजार बंद झाला होता. त्‍याच चर्चिल कंपनीला नंतर ते मुख्‍यमंत्री झाल्‍यावर ‘कॉफेपोसा’खाली तुरुंगात टाकण्‍यासही रवी डगमगले नाहीत. काल दिवसभर त्‍यांच्‍या अशा कर्तृत्‍वाला उजाळा लोक देत होते.

‘त्या’ प्रदूषित फिश मिलचा संरक्षक कोण?

सत्यासाठी लढण्याचा दावा करणाऱ्यांनी सत्याचीच कास धरावी लागते. आपल्याला जे फायद्याचे आहे त्याचीच बाजू घेऊन लढणारे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते समाजात वावरताना दिसतात. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील एका प्रदूषणकारी फिश मिल मुळे संपूर्ण गावच प्रदूषित झाला आहे. अनेक गैर प्रकारांत व बेकायदेशीर कृत्यांत सापडलेली ती प्रदूषणकारी फिश मिल बंद करण्याचे धाडस कोणीच दाखवत नाही. सरकारी यंत्रणा धरून प्रदूषणाच्या विरोधात आवाज उठविणारे व स्वतःला प्रदूषण विरोधी म्हणविणारे सामाजिक कार्यकर्ते ती या प्रदूषणकारी फिश मिल बंद करण्याची मागणी करीत नाही आणि त्या प्रदूषणकारी फिश मिलच्या विरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल करीत नाहीत. कुंकळ्ळीत नवीन फिश मिल नको, म्हणून आवाज उठविणे योग्यच. नवीन येणाऱ्या फिश मिलच्या विरोधात उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणे ही अभिनंदनीय बाब. सध्या प्रदूषणाचे आगार बनलेल्या विद्यमान फिश मिलच्या विरोधात तोच न्याय का नाही? जर फिश मिल प्रदूषणकारी मग सध्या कार्यरत असलेल्या फिश मिलच्या प्रदूषणाचे काय? फिश मिल विरोधकांच्या विरोधात असलेली फिश मिल नसेल, तर ‘समथिंग इज फिशी’ असे लोक म्हणणार ना?. ∙

पोंबुर्फा प्रकल्पाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात?

पोंबुर्फा येथील वादग्रस्त प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांना उच्च न्यायालयात मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्यांची याचिका केवळ निकालात न काढता, फेटाळून लावली आहे. या निकालानंतर परिसरात तणाव वाढला असून, ग्रामस्थांमध्ये चर्चा सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या आवाराबाहेरच लोकांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, ‘आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार’ असा निर्धार बोलून दाखवला. यामुळे आता पोंबुर्फावासीय आपल्या गावाचा ‘श्वास’ वाचवण्यासाठी गोव्याच्या राजधानीतून थेट देशाची राजधानी दिल्ली गाठणार का, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. गोव्यातील एका छोट्या गावाचा पर्यावरणीय लढा आता दिल्लीच्या कोर्टात कोणता रंग दाखवतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

शिवसेनेचे कार्यालय

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोव्यात शिवसेना रुजवण्याचा विषय गांभीर्याने घेतल्याचे दिसते. पणजीत मध्यवर्ती ठिकाणी शिवसेनेसाठी कार्यालय घेतले असून सध्या फर्निचरचे काम सुरू आहे. पाडव्याला कार्यालयाचे उद्‍घाटन केले जाणार त्यानंतर आठवडाभरात कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू केले जाणार आहे. शिवसेना राज्य प्रमुखाला चालकासह गाडी अशीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात भाजपच्या मांडीला मांडी लावून असलेली ही शिवसेना येथील सरकारविरोधात ‘शिवसेना स्टाईल’मध्ये आवाज काढणार का, याविषयी निश्चितच कुतूहल आहे.

कानात बोलून कसली जबाबदारी?

रवी नाईक आणि श्रीपाद नाईक या भंडारी समाजातील दोन दिग्गज नेत्याची शेवटची भेट ती सुद्धा आराध्य दैवत श्री देव रुद्रेश्वर देवाच्या समोर व हजारो समाज बांधवांच्या साक्षीने झाली होती. त्या वेळी पात्रावांनी भाऊंच्या कानात काही तरी सांगितले आणि देवाची प्रतिमा भाऊंना दिली. भाऊंकडे कोणती जबाबदारी सोपवली असेल विखुरलेल्या समाजाला एकत्र आणणे, देवस्थानची जबाबदारी, सहकारी संस्थेची प्रगती की सगळेच. आता समाजाप्रती भाऊंची जबाबदारी वाढली हे निश्चित. पात्रावची उरलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी समाजाने एकत्र येऊन काम करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे भंडारी समाज बांधव निदान समाज माध्यमावर तरी म्हणू लागले आहेत.

रवींद्र भवनाचे स्वप्न दूरच...?

अलिकडेच, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हापसा शहरात येऊन गेले. त्यांच्या हस्ते येथील नूतनीकरण केलेल्या एका खासगी नाट्यगृहाचे उद्‍घाटन झाले. या नाट्यगृहात, इफ्फीच्या काळात म्हापसेकरांना देखील मनोरंजनाचा आस्वाद घेता यावा, यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यासंदर्भात सरकारी दरबारी प्रयत्न केले जातील. कारण म्हापशात रवींद्र भवन आलेले नाही. त्यामुळे स्थानिकांना मनोरंजनसाठी पणजी किंवा साखळीला जावे लागते. अजून दोन वर्षे तरी रवींद्र भवन येण्यास वेळ जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दुसरीकडे, गेल्या २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जोशुआ यांनी आपण पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आल्यास रवींद्र भवन पुढील पाच वर्षात सत्यात उतरेल, असे सांगितले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची वाणी व विद्यमान रवींद्र भवनाबाबत काहीच हालचाल नसल्याने म्हापसेकरांना अजून वाट पाहावी लागेल, असेच चित्र दिसते. आणि आमदारांचे ही हमी म्हणजे, निवडणूक जुमला होता, असे म्हापसेकार आता बोलू लागलेत..