शिवसेना पदाधिकारी कुठे

शिवसेनेचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी गोव्यात आले. पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत ते सहभागी झाले. त्यांचे स्वागत करताना राज्यातील शिवसेनेच्या एकाही पदाधिकाऱ्याचे छायाचित्र व्हायरल झाले नाही. ना ते पदाधिकारी शिंदे यांना भेटले. यामुळे त्याची एक वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील महिन्यात मुंबईत होणाऱ्या गाभा समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून शिवसेनेचा नेता महाराष्ट्रातून गोव्यात येईल तेव्हा स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना कल्पना देण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार सुरू झाला आहे.

रेस्टॉरंट सुरू कधी होणार?

बंदर कप्तान खात्याने मांडवी किनारी जहाजाच्या आकाराची नवी टर्मिनल इमारत उभारली. या नव्या टर्मिनलच्या उद्‌घाटनाच्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी इमारतीच्या सुसज्जेतेविषयी कौतुक केले, त्या कौतुकावर झालर चढवण्याचे काम मंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. या इमारतीचे एवढे कौतुक केले की शब्दही कमीच. या इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर रेस्टॉरंट असेल, त्याठिकाणी मांडवी किनाऱ्याकडे पाहत कॉफीचा आस्वाद घेता येईल, असे सांगण्यात आले होते; परंतु अजूनही इमारतीत रेस्टॉरंट सुरू झालेले नाही. त्यामुळे खात्यातील कर्मचाऱ्यांना अजूनही भाऊसाहेब बांदोडकर मार्ग ओलांडून हॉटेल-रेस्टॉरंटचा रस्ता धरावा लागतो. इमारतीत प्रत्यक्षात काम सुरू होऊन दोन-तीन महिने होत आले; पण रेस्टॉरंट सुरू होण्याची प्रक्रिया का रखडली कोणास ठाऊक!

विजयची दामूंना कोपरखळी

आमदार विजय सरदेसाई व भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्यात सध्या ‘टंग ऑफ वॉर’ सुरू आहे. दोघेही नेते एकमेकांवर शरसंधान करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. रविवारी गोमंत विद्या निकेतनमध्ये काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी आयोजित ‘टीचर्स टाऊन हॉल’ कार्यक्रमात बोलताना विजय सरदेसाई यांनी बाबूश मोन्सेरात हे शिक्षणमंत्री असताना, त्यांनी कॉम्प्युटर टीचर्सना नोकरीत कायमस्वरूपी केले होते. त्यावेळी आपण आमदारही नव्हतो. दामू हे फातोर्ड्याचे आमदार होते. त्यांची पत्नी त्यावेळी कॉम्प्युटर टीचर्स म्हणून नोकरीत कायम झाली होती. तिचे नियुक्ती पत्र आपण स्वत: दामू यांच्या निवासस्थानी पाठवून दिले होते, असे सांगितले. आता यावर दामूंचा पलटवार काय असेल, याची प्रतीक्षा सर्वांनाच लागून राहिली आहे.

युती आणि फाऊल...

गोवा फॉरवर्ड व आम आदमी पक्षाला बाजूला ठेवून काँग्रेस पक्षाने ‘आरजी’कडे युती करण्‍याचा निर्णय घेतला असून त्‍याबद्दल या दोन्‍ही पक्षांच्‍या नेत्‍यांमध्‍ये अधिकृतरीत्‍या चर्चाही सुरू झाली आहे. काँग्रेसच्‍या या निर्णयावर त्‍यांच्‍या वेगवेगळ्‍या प्रतिक्रिया उमटू लागल्‍या आहेत. स्‍वत:ला काँग्रेसचे निष्‍ठावंत कार्यकर्ते म्‍हणवणारे विशाल पै काकोडे यांनी आपल्‍या सोशल मीडिया पोस्‍टवर याबद्दल एक मार्मिक असा पोस्‍ट टाकला आहे. ‘आरजी’ कीक करत असलेल्‍या फुटबॉलला काँग्रेसचे हात लागल्‍याचे चित्र दाखवीत फुटबॉल खेळात बॉलला हात लावला तर तो फाऊल ठरतो, असे त्‍यांनी म्‍हटले आहे. एकूणच त्‍यांना ‘आरजी’ आणि काँग्रेस एकत्र आली तर ही युती कुचकामी ठरणार असेच म्‍हणायचे असेल का?

नजर पोलिसांची!

गृहमंत्री अमित शहा गोव्यात आले म्हणजे सुरक्षा व्यवस्था एकदम ‘चोख’ असणार, अशी अपेक्षा सर्वांचीच होती; पण प्रत्यक्षात पोलिसांच्या कार्यक्रमावेळी झालेल्या भव्य सोहळ्यात काहीजण ज्या सहजपणे आत गेले आणि सामान्य नागरिकांचीही एन्ट्री दिसली, ते पाहता अपेक्षित असलेली चेकिंग कुठे दिसली नाही. त्यामुळे उपस्थितांमध्येही हा विषय चांगलाच चर्चेचा ठरला. अर्थात, पोलिसांनी आपल्या खास नजरेने आधीच सगळ्यांची ‘स्कॅनिंग’ केली असेल आणि ती स्कॅनिंग दिसत नसावी, अशी मिश्कील चर्चा मात्र सध्या सुरू आहे. शेवटी पोलिसांची नजर असेल तर मशीनची काय गरज, असेच म्हणावे लागेल!

गस्त काय कामाची

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत गणेशपुरीत चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरू असताना पोलिसांचे वाहनही परिसरात गस्त घालत होते, एवढेच काय तर माजी नगराध्यक्षांच्या घराजवळील रस्त्यापर्यंत ते पोहोचले होते, असे दिसत आहे. ज्या घरात चोरटे कथितपणे घुसले होते, त्याच घराच्या आसपास पोलिसांचे वाहन फिरून पुन्हा माघारी निघून गेले. त्यामुळे पोलिसांच्या गस्तीचा नेमका उद्देश काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. चोरटे घरात आणि पोलिस घराबाहेर, तरीही दोघांची भेट झाली नाही, ही परिस्थिती पोलिसांच्या गस्तीपेक्षा चोरट्यांच्या नशिबाचीच अधिक चर्चा करणारी ठरली आहे. गस्तीची वेळ, मार्ग आणि पोलिसांची दक्षता यावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, ‘पोलिस आले होते; पण चोराला शोधायला की फक्त रस्ता पाहायला?’ अशी बोचरी चर्चा परिसरात सुरू झाली आहे.

‘घुमट’ भेट

गृहमंत्री अमित शहा गोव्यात आले आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांना चक्क ‘घुमट’ भेट दिला. आता भेट म्हणून घुमटच का, असा प्रश्न काहींना पडला असेल. घुमट म्हणजे गोव्याची परंपरा, संस्कृती आणि श्रद्धेचा एक भाग! विशेष म्हणजे घुमट आरतीला गोव्याच्या सांस्कृतिक परंपरेत असलेले महत्त्व लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्र्यांना दिलेली ही भेट म्हणजे ‘गोव्याची संस्कृती दिल्लीपर्यंत’ नेण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशीही चर्चाही रंगली. आता घुमटाचा आवाज दिल्लीतही घुमणार, एवढे मात्र नक्की!

उजेडातून काळोखाकडे!

राजकारणाला कारण लागत नाही आणि त्यातूनच ‘कारण-राजकारण’ हा शब्दप्रयोग वापरात आला. उच्च न्यायालयाने पालिका निवडणुका जानेवारीच्या पाहिल्या आठवड्यात घेण्याचा आदेश दिल्यापासून कुंकळ्ळीत स्थानिक राजकारण रंगायला लागले आहे. नगरसेवक बनण्यास इच्छुक असलेले उमेदवार रणभूमीवर उतरले आहेत. कोंबा-परिकोटो या प्रभागातून निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या एका माजी नगरसेवकाने आपल्या प्रचारकार्यास सुरवात केली आहे. याच प्रभागात भाजप सोडून युरी समर्थक बनलेला एक पडेल उमेदवार पुन्हा नशीब आजमावण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्या माजी नगरसेवकाने स्वतःच्या निधीतून कोंबा-परिकोटो प्रभागात विविध ठिकाणी प्रत्येक वीजखांबावर दिवे लावले होते. माजी नगरसेवकाला मायलेज मिळणार या भीतीने एका युरी समर्थकाने वीज खात्यात तक्रार नोंदवून सर्व दिवे काढून घ्यायला लावले. माजी नगरसेवकाने केलेला उजेड युरी समर्थकांनी काळोखात बदलला, असा आरोप आता तो माजी नगरसेवक करायला लागला आहे. उजेडातून काळोखाकडे नेण्याची त्या युरी समर्थकाची तऱ्हा कोणालाच रुचली नाही, हे मात्र सत्य.

चोडणकरांचे लक्ष अडीच टक्क्यांवर!

गिरीश चोडणकर प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून भाजप सरकारला सतत सवाल विचारत आहेत. विरोधी पक्ष असल्याने टीका करण्याचे आणि प्रश्‍न करण्याचे काम काँग्रेसचे असल्याने ते हे काम अगदी प्रामाणिकपणे करीत आहेत. लेखा संचालनालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या सत्यवान तळवडकर यांच्या पक्षप्रवेशाचे औचित्य साधत त्यांनी अडीच टक्के घेतल्याशिवाय सरकारकडून बिले मंजूर होत नसल्याचा आरोप केला. वर्षाकाठी सहा हजार कोटींच्या बिलांतून अडीच टक्क्याने मिळणाऱ्या दीडशे कोटी कोणाच्या खिशात जातात? असा त्यांचा सवाल. काँग्रेसच्या काळात अशा घटना घडत नव्हत्या; मात्र चिरीमिरी घेतली जात असेल, असे सांगत चोडणकरांनी एकप्रकारे त्यावेळी अधिकारी पैसे घेत नसल्याचे नाकारलेलेही नाही; पण कार्यक्रमात अडीच टक्क्यांचे गणित सांगितल्यानंतर उपस्थित असलेल्या सांगेतील तळवडकर समर्थकांमध्ये चोडणकरांच्या गणितावर भलतीच चर्चा सुरू होती.

आमच्या शाळेत आमचा कायदा?

सासष्टी तालुक्यातील एका सरकारी अनुदानीत शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचे ‘बॉस’ मोठे वजनदार ‘सरकारी बॉस’ असल्यामुळे या शाळेत अजब कारभार चालत असल्याची शिक्षकच चर्चा करायला लागले आहेत. शाळेचा चपराशी म्हणून नेमलेला माणूस शाळेचा बालारथ चालवतोय. आता त्या ‘एमटीएस’ स्टाफला शाळेचा चपराशी म्हणून व बलरथ चालक म्हणून दोन्हीकडचे वेतन मिळते की नाही, याचा पत्ता नाही. व्यवस्थापन समितीवर मामा-भाचे व सगेसोयरे असल्यामुळे ‘फॅमिली राज’ चालल्याचा आरोप होत आहे. सरकारी बॉस असलेल्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांनी मुख्याध्यापकांना डावलून एका कर्मचाऱ्याला स्वतःच मेमो दिला. शाळेची ‘बॉस’ ही अध्यक्ष साहेबाची ‘होम मिनिस्टर’ असल्यामुळे व व्यवस्थापन फॅमिली राज असल्यामुळे बिचाऱ्या शिक्षकांची व कर्मचाऱ्यांची गोची होणे स्वाभाविक नाही का? आता अशा शाळांवर शिक्षण खात्याचे लक्ष असायला नको का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

घोटभर पाणी

पाणीपुरवठ्याच्या सध्याच्या खंडित प्रणालीतून राज्याला २४ तास अहोरात्र पाणीपुरवठा करणाऱ्या जाळ्याकडे पोहोचवण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी पाईपलाईन्सचे ‘जीआयएस’ मॅपिंग, ‘डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरियाज’, महसूल न मिळवून देणाऱ्या पाण्यातील पद्धतशीर कपात, हायड्रॉलिक मॉडेलिंग आणि १०० टक्के मीटरिंग यांसारख्या दीर्घकालीन सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या केवळ २६.५४ टक्के ग्राहकांनाच २४ तास पाणीपुरवठा मिळतो, तर संपूर्ण राज्यात पाणीपुरवठ्याचा कालावधी दोन ते २४ तासांच्या दरम्यान आहे. दरम्यान, गोव्याच्या दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण क्षमतेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यावर सरकार भर देत आहे. ही उत्तम गोष्ट; परंतु पाण्याचा अपव्यय, बेसुमार उधळपट्टी करण्याला प्रत्येकाने संयमाने, समंजसपणाने चाप देण्याची गरज आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्याची दादागिरी!

‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण’ ही म्हण आमच्या काही राजकीय विश्लेषक व समाजकार्यकर्त्यांना लागू होते. दक्षिणेत मेल्कम नावाचा एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे. समाजकार्याच्या नावाने इतरांना शिव्या देण्यात व स्व-हित सांभाळण्यात पटाईत असलेल्या या महाभागाने आम आदमी पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष व सरपंच जर्सन यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करून आपले समाजकार्य गाजवले काय? असा प्रश्न आम जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे. काही का असेना जर्सन नावाच्या ‘आप’च्या कार्यकारी अध्यक्षाच्या कार्याला कुणीतरी घाबरले, म्हणूनच हा हल्ला केला, असे आता ‘आप’वाले म्हणायला लागले आहेत.

शिवसेना पदाधिकारी कुठे

शिवसेनेचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी गोव्यात आले. पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत ते सहभागी झाले. त्यांचे स्वागत करताना राज्यातील शिवसेनेच्या एकाही पदाधिकाऱ्याचे छायाचित्र व्हायरल झाले नाही. ना ते पदाधिकारी शिंदे यांना भेटले. यामुळे त्याची एक वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील महिन्यात मुंबईत होणाऱ्या गाभा समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून शिवसेनेचा नेता महाराष्ट्रातून गोव्यात येईल तेव्हा स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना कल्पना देण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार सुरू झाला आहे.

सांताक्रुझची उमेदवारी

सांताक्रुझ मतदारसंघात शिवसेनेचे गजानन कीर्तिकर यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीत सुनील सांतिनेजकर हे उमेदवार असतील, असे त्यांनी जाहीरही करून टाकले. सोमवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना गोव्यात निवडणूक लढणार, असे स्पष्टपणे सांगितले नाही. त्यामुळे कीर्तिकर यांनी जाहीर केलेल्या उमेदवारीचे काय, असा प्रश्न सांतिनेजकर यांनाच नव्हे तर त्या बैठकीला उपस्थित असलेल्यांना पडला आहे. २१ वरून १६ व त्यानंतर ४ मतदारसंघ लढवायचे तर त्यात सांताक्रुझ असेल का? असाही प्रश्न पडलेल्यांना उपप्रश्न पडला आहे.

‘एलपीजी’ बुकिंग कालावधी

केंद्र सरकारने शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरगुती ‘एलपीजी’ ग्राहकांसाठी रिफिल बुकिंगचा कालावधी २५ दिवस केला आहे. ‘एलपीजी’ पुरवठा सुरळीत झाल्याने आणि प्रलंबित मागणीत घट झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. तेल विपणन कंपन्यांना नव्या नियमाची त्वरित व एकसमान अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, यावरून आता ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची चर्चा आहे.

अर्ज अन् मोर्चेबांधणी!

राज्यात सध्या मोफत गॅस सिलिंडर योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी पालिका आणि पंचायतींमध्ये लोकांची झुंबड उडाली आहे; पण या सगळ्यात खरी धावपळ उडालीय ती आगामी निवडणुकीची स्वप्ने पाहणाऱ्या माजी नगरसेवकांची. योजनेचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या बहाण्याने हे भावी उमेदवार अचानक प्रभाग पिंजून काढताना दिसत आहेत. अर्ज मिळाला का? कागदपत्रे आहेत ना? अशी आस्थेने विचारपूस करत घरोघरी हजेरी लावली जात आहे. एरव्ही वर्षानुवर्षे प्रभागाकडे न फिरकणाऱ्या या नेत्यांना आता मात्र मतदारांचा चांगलाच पुळका आला आहे. लोकांच्या कामाच्या ओघात आपला जनसंपर्क वाढवून उमेदवारीवर दावा ठोकण्याची ही सुवर्णसंधी कोण सोडणार? त्यामुळे सरकारी योजनेच्या आडून पुन्हा एकदा निवडणुकीची गणिते मांडण्याची जोरदार चर्चा गल्लीबोळांत रंगू लागली आहे.

औद्योगिक उपक्रमांना खीळ

गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि साधनसुविधा मंडळाला आलेल्या अडचणींमुळे, २०२२ पासून गोव्यातील मंजूर झालेल्या औद्योगिक प्रकल्पांपैकी केवळ ७.४% प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकले आहेत. उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२२ पासून मंजूर झालेल्या ९५ प्रस्तावांपैकी ८८ प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत; यावरून मंजुरी आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेतील गंभीर अडथळे स्पष्ट होतात. हा प्रलंबित प्रकल्पांचा साठा ही एक चिंतेची बाब झाली आहे. हा विलंब अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दिसून येत असून, अन्न प्रक्रिया, कृषी आणि मद्यनिर्मिती (ब्रूइंग) या क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे; कारण या क्षेत्रांमधील २० प्रस्तावित प्रकल्प आणि कोल्ड स्टोरेज युनिट्सचे काम रखडले आहे. औद्योगिक क्षेत्राच्या स्थितीची यावरून कल्पना येते.