सरकारची कृपादृष्‍टी

एकेकाळी विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आरोप करायचे की, सरकार आपल्या मर्जीतील लोकांनाच पाठबळ देते आणि बाकीच्यांना मात्र नियमांचा धाक दाखवते. पण आता तर या चर्चेला चक्क उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचीही जोड मिळालीय. अवमान याचिकेच्या सुनावणीवेळी एका प्रकरणात राज्याचे पाठबळ असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की, अवमान करणाऱ्यांना न्यायालयाचा धाक दाखवायचा की सरकारच्या पाठबळाचा? आणि अशा परिस्थितीत त्यांना नियंत्रणात ठेवणार तरी कोण? कारण सरकारचा हात डोक्यावर असेल, तर न्यायालयाच्या आदेशांची आठवण करून देण्याची गरजच काय, अशी मिश्किल चर्चा सध्या रंगू लागली आहे!

तियात्राला ‘अच्‍छे दिन’

गोव्‍यातील संस्‍कृतीचाच एक भाग असलेल्‍या तियात्राला आता केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्रालयाने मान्‍यता दिली आहे.त्‍यामुळे तियात्राला सर्व जगाची दारे उघडी झाली आहेत. भारतासह २० देशांमध्‍ये यामुळे तियात्राचा संचार होणे शक्‍य आहे. असे म्‍हणतात, कित्‍येकवेळा काहीजणांचा पायगुण फायद्याचा ठरतो. तसेच तियात्राच्‍या बाबतीतही झाले असेल. अँथनी बार्बोझा हे गोवा तियात्र अकादमीचे अध्‍यक्ष झाल्‍यानंतर त्‍यांनी व त्‍यांच्‍या टीमने तियात्रासाठी बरेच काम केले आहे हे नाकारून चालणार नाही. मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि कला-संस्‍कृतीमंत्री रमेश तवडकर यांच्‍या माध्‍यमातून तियात्राची जगभरात ओळख कशी निर्माण व्‍हावी, यासाठी तियात्र अकादमीने खरेच चांगले काम केले. तियात्राला मिळालेली ही जागतिक मान्‍यता याच प्रयत्‍नामुळे मिळाली आहे असे म्‍हणण्‍यास हरकत नाही. मुख्‍य म्‍हणजे, स्‍वत: मुख्‍यमंत्रीही आता तियात्रात लक्ष घालू लागले आहेत आणि त्‍यांची कन्‍याही तियात्रात भूमिका करते. त्‍यामुळे गोव्‍यात तियात्राला अच्‍छे दिन येणार असे म्‍हटले तर वावगे ठरणार नाही.

शालेय मुलींना त्रास नको

मासिक पाळी ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली, तरी आजही तिच्याभोवती गैरसमज आणि अंधश्रद्धांचे जाळे कायम आहे. विशेषतः वयात आलेल्या शालेय मुलींना याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. जिया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स, स्वतंत्र कॉमन रूम आदी सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. मुलींच्या आरोग्याचा आणि सन्मानाचा विचार करणारा हा निर्णय स्वागतार्हच! मात्र, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तरी शाळा व्यवस्थापन जागे होणार का? की मुलींच्या या नैसर्गिक गरजांसाठीही पुन्हा एखाद्या याचिकेची आणि न्यायालयाच्या दणक्याची प्रतीक्षा करावी लागणार? शाळांमध्ये केवळ कागदोपत्री सुविधा दाखवून उपयोग नाही, तर त्या प्रत्यक्ष उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मुलींच्या आरोग्याचा प्रश्न तरी किमान राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेच्या फेऱ्यात अडकू नये, एवढीच अपेक्षा!

एक म्यान, दोन तलवारी!

कळंगुटच्या राजकीय आखाड्यात सध्या एक वेगळीच चर्चा रंगू लागली आहे. आमदार मायकल लोबो यांची सरकारला धारेवर धरण्याची जुनी हातोटी आता सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांच्याही अंगवळणी पडू लागली आहे. कामे होत नसतील तर प्रशासनाला जाब विचारायचा, सरकारला चिमटा काढायचा आणि आपली ताकद दाखवून द्यायची, हा लोबोंचा जुना फॉर्म्युला. पण आता सिक्वेराही त्याच वाटेने निघाल्याने राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या आहेत. हा केवळ कार्यपद्धतीचा प्रभाव आहे की लोबोंच्या राजकीय सावलीतून बाहेर पडण्याची तयारी, असा प्रश्न विचारला जात आहे. आत्तापर्यंत कळंगुटच्या राजकारणात लोबोंचा एकछत्री प्रभाव होता; पण आता सरपंचांनीही स्वतंत्र सूर लावल्याने सत्तेच्या पटावर नवी चाल खेळली जात असल्याची चर्चा आहे. दोघेही आपापल्या परीने प्रशासनाला धारेवर धरत असले, तरी एकाच मैदानात दोन सेनापती किती काळ गुण्यागोविंदाने नांदणार? कळंगुटच्या राजकारणात एक म्यान आणि दोन तलवारींचा खेळ सुरू झालाय, एवढे मात्र नक्की!

व्‍हेंझी ‘शांबा’ तर चर्चिल ‘गब्‍बर’

चर्चिल आलेमाव यांनी मंगळवारी बाणावलीचे आमदार व्‍हेंझी व्‍हिएगस यांचा आपल्‍या खास शैलीत ‘शांबा’ असा उल्‍लेख केल्‍यानंतर काल व्‍हेंझी यांनी त्‍यांना उत्तर देताना, चर्चिल आलेमाव यांचा उल्‍लेख ‘गब्‍बर’ असा केला. ‘अरे ओ गब्‍बर, इलेक्‍शन में कितने आलेमांव उतारेगा?’ असा प्रश्‍‍न त्‍यांनी केला. आपल्‍या आमदारकीच्‍या कार्यकाळात कित्‍येक विकासकामे झाली आहेत असा दावा करतानाच चर्चिल यांना ते आमदार असताना ती कामे का करता आली नाहीत? असाही सवाल केला. या आजी-माजी नेत्‍यांची ही जुगलबंदी पाहिल्‍यास निवडणुकीच्‍या तोंडावर आता बाणावलीतही नवीन ‘शोले’ सुरू होणार असे कुणाला वाटल्‍यास ते नवल वाटू नये.

समाजमाध्यमांचा रेटा

निलंबित पोलिस निरीक्षक विकास देईकर याच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर जुने गोवे पोलिसांची चौकशी संथगतीने सुरू होती. देईकर चौकशीला हजरही झाला; मात्र अटकेचा पत्ता नव्हता. उलट, त्याला या प्रकरणात गोवले जात असल्याची खासगीत चर्चा पोलिसांकडून सुरू होती. पण समाजमाध्यमांवर सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका सुरू झाली. अखेर या टीकेचा आवाज मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला आणि पोलिसांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याची वेळ आली. त्यानंतर काही तासांतच देईकर पोलिस कोठडीत पोहोचला. म्हणजे काय, पोलिसांच्या तपासाला गती देण्यासाठी आता तपासापेक्षा समाजमाध्यमांचा रेटाच अधिक प्रभावी ठरतोय की काय?

चलाख शंखवाळकर

अजित शंखवाळकरला लवकरच अटक केली जाईल, असे पोलिस सांगत होते. पण आता महिना उलटून गेला, तरी पोलिसांच्या हाती काहीच लागलेले नाही. शोधमोहीम सुरू आहे की फक्त आश्वासनांचीच मोहीम? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. शंखवाळकर पोलिसांपेक्षाही हुशार ठरला की पोलिसांची यंत्रणाच त्याला शोधण्यात कमी पडतेय, हे मात्र कळायला मार्ग नाही. विशेष म्हणजे, गुन्हा दाखल झाला तेव्हाही पोलिसांचे विधान हेच होते आणि महिन्यानंतरही तेच आहे. आता त्‍याला अटक करेपर्यंत पोलिसांनी गप्‍प राहिलेलेच बरे, नाही का?

दुर्घटनेने डोळे उघडले, पण...!

वास्को बाजारातील भीषण आगीने प्रशासनाचे डोळे उघडले, पण म्हापसा बाजारातील परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. उत्तर गोव्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील पाचही फायर हायड्रंट बंद असल्याचे अग्निशमन दलाच्या तपासणीत उघड झाले आहे. आता फोंडा आणि मडगाव बाजारपेठांचेही असेच ऑडिट करण्याची मागणी होत आहे. आग लागल्यानंतरच पाण्याची आठवण येणार की आधीच उपाययोजना करणार?

फोंड्याची नौका हेलकावतेय

फोंड्याला गेल्या वर्षभरापासून आमदारच नाही. त्यामुळे नाविकाविना भर समुद्रात भरकटणाऱ्या नौकेसारखी फोंडा मतदारसंघाची अवस्था झाली आहे. त्यात भर म्हणजे शिरोड्याचे आमदार तथा सहकारमंत्री सुभाषभाऊंनी फोंडा पालिकेत सुरू केलेला दर मंगळवारचा जनता दरबारही आता थंडावला आहे. या दरबारात अनेकांनी आपल्या समस्या मांडल्या होत्या. त्यामुळे तो बंद पडल्याने नागरिकांचीही गैरसोय होतेय. एकूण काय, फोंड्याला आमदार नाही, जनता दरबारही नाही आणि जनतेच्या समस्या ऐकायला वालीही नाही, अशी चर्चा आता फोंड्यात रंगू लागली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर तरी या बेवारस मतदारसंघाला कोणाचा आधार मिळतो, हे पाहावे लागेल.

तोंड लपवण्याची वेळ

‘प्रेसिडेंट कलर्स’ स्वीकारतानाचे छायाचित्र व्हायरल झाल्याने निलंबित पोलिस निरीक्षक विकास देईकर याचा चेहरा अनेकांना परिचित झाला होता. मात्र, आता गजाआड गेल्यानंतर त्याच चेहऱ्याला झाकण्याची वेळ आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी चौकशीसाठी हजर होताना चेहरा उघडा ठेवणारा देईकर बुधवारी मात्र मास्क लावून आला. दोन दिवसांत चेहरा झाकण्याची वेळ आली, याची मिश्कील चर्चा समाजमाध्यमांवर सुरू झाली आहे. प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमात सन्मानाने झळकलेला चेहरा महिनाभरातच अशा प्रकारे झाकावा लागणे, हा काळाचा महिमाच म्हणायचा.

प्रचाराची घाई

‘दर्यांक आसा मासो आणि मोल करता पिसो’ अशी कोकणीत एक म्हण आहे. विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी अद्याप जाहीर झालेली नसतानाच काही इच्छुकांनी मात्र प्रचाराचे रणशिंग फुंकले आहे. कुंकळ्ळीत एल्विस गोम्स, कुडचडेत रोहन गावस देसाई आणि सावर्डेत संकेत आर्सेकर यांनी मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः कुडचडेत भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल असतानाही रोहन यांनी युवा ब्रिगेडसह घरोघरी प्रचाराचा धडाका लावला आहे. पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळण्याआधीच या इच्छुकांनी प्रचाराचा नारळ फोडल्याने राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. आता एवढी धावपळ करूनही पक्षाने तिकीट नाकारले तर काय? तिकीट मिळाले तर आनंदच; पण नाही मिळाले तर प्रचारात खर्च केलेला वेळ आणि पैसा पक्षनिष्ठेच्या खात्यात जमा करायचा की बंडखोरीचा झेंडा हाती घ्यायचा? तिकीटासाठी सुरू झालेली ही धावपळ अखेर पक्षासाठी ठरणार की पक्षालाच डोकेदुखी देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!

‘जेन-झी’शी कनेक्ट

लोकभवनातील युवा कौशल्य महोत्सवाला मोठ्या संख्येने तरुणाई, विशेषतः जेन-झी तरुण उपस्थित होती. तरुणाईला आपल्या भाषणाकडे आकर्षित करणे, हे अनेक राजकीय नेत्यांसमोरचे मोठे आव्हान असते. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना ज्येष्ठांपासून ‘जेन-झी’पर्यंत सर्वांना आपलेसे करण्याची कला चांगलीच अवगत आहे. भाषणापूर्वी आपापसांत गप्पा मारण्यात मग्न असलेल्या तरुणांचे लक्ष त्यांनी राष्ट्रभक्तीच्या घोषणांनी वेधले. त्यानंतर थेट जेन-झीच्या रोजगार आणि नोकरीच्या प्रश्नाला हात घालत तरुणाईशी संवाद साधला. त्यामुळे तरुणांचे लक्षही भाषणाकडे वळले. मुख्यमंत्र्यांचा हा ‘जेन-झी कनेक्ट’ पाहता, तरुणाईला आपलेसे करण्याची ही हातोटी इतर राजकारण्यांनीही शिकण्यासारखीच!

सरकारची कृपादृष्‍टी

एकेकाळी विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आरोप करायचे की, सरकार आपल्या मर्जीतील लोकांनाच पाठबळ देते आणि बाकीच्यांना मात्र नियमांचा धाक दाखवते. पण आता तर या चर्चेला चक्क उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचीही जोड मिळालीय. अवमान याचिकेच्या सुनावणीवेळी एका प्रकरणात राज्याचे पाठबळ असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की, अवमान करणाऱ्यांना न्यायालयाचा धाक दाखवायचा की सरकारच्या पाठबळाचा? आणि अशा परिस्थितीत त्यांना नियंत्रणात ठेवणार तरी कोण? कारण सरकारचा हात डोक्यावर असेल, तर न्यायालयाच्या आदेशांची आठवण करून देण्याची गरजच काय, अशी मिश्किल चर्चा सध्या रंगू लागली आहे!

आता बोरकर काय करणार?

‘आरजी’च्या प्रदेशाध्यक्ष शविना शिरोडकर यांच्याबाबत अजय खोलकर यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर मनोज परब आणि आमदार वीरेश बोरकर यांचे गट एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. या संधीचा फायदा घेत बोरकर यांनी खोलकर यांना पूर्वीच्या आरोपांचा वचपा काढण्यासाठी सहा कोटींची मानहानी नोटीस बजावली. एवढेच नव्हे, तर खजिनदार असताना खोलकर यांनी २४ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना खोलकर यांनी बोरकर यांना आरोप सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले, शिवाय त्यांचे राजकीय करिअर संपवण्याचा इशाराही दिला. त्यामुळे आरजीतील अंतर्गत वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे. एकेकाळी एकाच राजकीय विचारधारेसाठी काम करणारे नेते आता एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. या संघर्षात मनोज परब यांची भूमिका महत्त्‍वपूर्ण ठरणार आहे. बोरकर मैत्रीचा जुना धागा जपणार की या संधीचा फायदा घेत परब-खोलकरांना राजकीयदृष्ट्या शांत बसवणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मागील दाराचा वापर

पोलिस एखाद्याला अटक करून इस्पितळात तपासणीसाठी नेतात, तेव्हा पोलिस ठाण्यासमोर उभी असलेली जीप आणि प्रसारमाध्यमांचे कॅमेरे हे नेहमीचे चित्र! पण यावेळी प्रकरण होते आपल्याच खात्यातील निलंबित निरीक्षक विकास देईकर याचे. त्यामुळे त्याला माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी पोलिसांनी जणू विशेष व्यवस्था केली. जुने गोवे पोलिस ठाण्याचा नेहमी बंद असणारा मागचा दरवाजा उघडण्यात आला. जीपही अवघड मार्गाने मागील बाजूला नेण्यात आली आणि देईकर याला थेट जीएमसीत रवाना करण्यात आले. आपल्या माणसाला अटक करताना पुढच्या दरवाजापेक्षा मागचा दरवाजा अधिक सोयीचा वाटला की काय? आता न्यायालयात नेतानाही असाच ‘व्हीआयपी’ बंदोबस्त मिळणार का?, सर्वसामान्‍यांना पडलेल्‍या या प्रश्‍‍नांची उत्तरे त्‍यांना मिळतील का?