सरकार आणि ‘जेन झी’

सरकारच्या योजना लोकांच्या भल्यासाठीच असतात, असे सरकार सांगत असते; पण निवडणूक जवळ आली की लोकांच्या भल्यासोबत कार्यकर्त्यांच्या आणि आता थेट ‘जेन झी’च्या भल्याचाही विचार होऊ लागला की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पर्वरीचा उड्डाणपूल अखेर उद्‌घाटनानंतर सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे; पण त्याआधी गुरुवारी नागरिकांना या पुलावर जाऊन फोटो काढण्याची खास संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. म्हणजे वाहतूक सुरू होण्याआधीच फोटोचा मार्ग खुला! सरकारच्या या निर्णयाने ऑनलाइन मंडळी विशेषतः जेन झी चांगलीच खुश झाली. त्यामुळे सरकारचा फोकस आता केवळ रस्ते, पूल आणि योजना यावर नाही, तर ‘रील’ आणि ‘सेल्फी’वरही आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

कामतांचे ‘कमिटमेंट’

‘एक बार कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता...’ सलमान खानचा हा प्रसिद्ध डायलॉग आठवण्याचे कारणही तसेच खास आहे. बुधवारी पर्वरी फ्लायओव्हरच्या कार्यक्रमात दिगंबर कामत यांचे भाषण ऐकताना हा डायलॉग नकळत आठवला. कामतसाहेब भाषणात चांगलेच जोशात होते. त्यांच्या भाषणात ‘कमिटमेंट’वर विशेष भर होता. ‘‘हे भाजप सरकार आहे. सरकार जी कमिटमेंट करते, ती पूर्ण करून दाखवते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजनरी नेतृत्वाखाली सरकारने आपली आश्वासने पाळली आहेत. या पुलाच्या बाबतीतही तेच घडले आहे. गोमंतकीय जनतेच्या सुविधेसाठी भाजप सरकारने आपली कमिटमेंट पूर्ण केली आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले. मग काय, आता सरकारची पुढची कमिटमेंट कोणती, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.

पाटकर ‘ॲक्शन मोड’मध्ये

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर अमित पाटकर यांचे कुडचडे मतदारसंघाकडे तसे दुर्लक्षच झाले होते. मात्र, आता त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त केल्यामुळे असेल कदाचित ते पुन्हा कुडचडे येथे सक्रिय झाले आहेत. गोकुळाष्टमीला कुडचडे येथे भव्य दहीहंडीचे आयोजन करून ‘पाटकर इज बॅक’ ही कुडचडकरांना सूचना दिली होती. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी कुडचडेत जाऊन आपला लोकसंपर्कही सुरू केला. आता उद्यापासून त्यांचा कुडचडे येथे ‘चवथ बाजार’ भरत आहे. पाटकर पुन्हा ॲक्शन मोडमध्ये आले म्हणायचे तर!

फोंड्यात रस्त्यावर छत्र्या अन् तंबू!

फोंड्यात विक्रेत्यांनी पदपथांवर आणि थेट रस्त्यावर अतिक्रमण करीत आपापली दुकाने थाटली आहेत; पण पालिका मात्र चिडीचूप आहे. वाहतूक पोलिसही या प्रकाराकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. चतुर्थी म्हटल्यावर दुकाने आलीच, त्याला आमचा आक्षेप नाही; पण आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास असा प्रकार असल्याने योग्य नियोजन करायला नको का? विक्रेत्यांना योग्य जागा शोधून दिली तर ग्राहक हमखास खरेदीसाठी जाणार हे नक्की; पण ज्या ठिकाणी आधीच वाहतूक कोंडी होते, तेथे रस्ता अडवून वरती छत्र्या, तंबू उभारून बिनधास्त दुकाने थाटण्याची परवानगी या लोकांनी दिली कुणी? जागा मिळेल तेथे विक्रेते आपापल्या खाटा टाकून त्यावर कपडे आणि इतर साहित्याची विक्री करीत आहेत. वाहने पार्क करण्याच्या जागी थेट दुकाने उभारली आहेत. सगळा सावळागोंधळ आणि अंदाधुंदी कारभार सुरू असल्याची चर्चा आहे.

माल्कममुळे गोंधळ

असंगाशी संग केल्यास त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, याचा प्रत्यय सध्या चिंचोणे सरपंच मारहाण प्रकरणामुळे भाजपला आला असेल. माल्कम हा भाजपचा कार्यकर्ता असून सत्ताधारी पक्षाचे संरक्षण असल्यामुळेच त्याची हल्ला करेपर्यंत मजल पोहोचली असल्याचा आरोप ‘आप’चे कार्यकर्ते आता करू लागले आहेत आणि त्यामुळे भाजप अडचणीत आलेला आहे. राधाराव ग्रासियस यांनी माल्कमची तुलना दिल्लीत कॉक्रोच पार्टीच्या विद्यार्थी आंदोलकांवर हल्ला करणाऱ्या स्वतंत्र भारद्वाज याच्याशी केली आहे. मुख्य म्हणजे अजून यावर भाजपकडून काहीही खुलासा आलेला नाही. काय बरे म्हणावे याला!

मुख्यमंत्र्यांचाही ‘रेट्रो’ जलवा

सोशल मीडियावर सध्या ‘ऐंशीच्या दशकातील रेट्रो पोर्ट्रेट’ची लाट आली असताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या ट्रेंडमध्ये उडी घेतली आहे. आधुनिक राजकारण, डिजिटल प्रचार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात मुख्यमंत्र्यांचे हे जुन्या काळातील रूप सोशल मीडियावर चांगलेच लक्ष वेधून घेत आहे. त्यामुळे नेहमी सरकारी योजना, विकासकामे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये दिसणारे सावंत आता ‘रेट्रो लूक’मध्ये अवतरल्याने चाहत्यांनाही जणू काळाची चाके उलटी फिरल्याचा अनुभव मिळाला.

मयूर सावकार रिंगणात!

म्हापशात वाढत्या चोऱ्या आणि गुन्हेगारीमुळे लोक हैराण असताना, स्थानिक आमदार मात्र फक्त नारळ फोडण्यातच व्यस्त असल्याची चर्चा सध्या शहरात सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मयूर सावकार यांनी आमदारांवर थेट निशाणा साधत, ते लोकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला आहे. सध्या आम्ही लोकांच्या मदतीला धावत असल्याने आता कुठे आमदारांना बाहेर पडायला वेळ मिळाला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शहराचा विकास करण्यात आमदार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे सांगत, भाजपने तिकीट दिले किंवा नाही दिले, तरी आपण पुढची विधानसभा निवडणूक नक्की लढवणार असल्याचे सावकारांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे येत्या काळात म्हापशाच्या राजकारणात मोठा बदल पाहायला मिळणार, अशी चर्चा आता लोकांमध्ये सुरू झाली आहे.

मंत्रिपदाची वेळ निघून गेली!

‘‘मंत्रिपद द्यायला आता उशीर झाला; तीन महिन्यांत आचारसंहिता!’’ या आमदार मायकल लोबो यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात मिश्कील चर्चा रंगली आहे. मंत्रिपदाची वाट पाहणाऱ्यांनी घड्याळाकडे पाहावे; कारण आता शपथविधीपेक्षा निवडणूक आचारसंहितेची तारीख जवळ आल्याचे लोबो यांनी सूचित केले आहे. म्हणजे मंत्रिपदाचा मुहूर्त शोधता शोधता निवडणुकीचा मुहूर्तच उजाडणार! आता खातेवाटप झाले तर मंत्री किती दिवस मंत्री राहणार आणि आचारसंहितेपूर्वीच शपथ झाली नाही तर पुढची संधी थेट निवडणुकीनंतर- अशी राजकीय गणिते मांडली जात आहेत. त्यामुळे इच्छुकांच्या अपेक्षांना ‘तीन महिन्यांची मुदत’ मिळाली असली, तरी मंत्रिपदाची खुर्ची मात्र अजूनही दूरच दिसत आहे.

राजेश वेरेकरांचे ‘घर घर चलो’

काँग्रेसचे कुशावती जिल्हाप्रमुख राजेश वेरेकर हे सध्या खांडेपार भागात घरोघरी फिरताना दिसत आहेत. निमित्त आहे ते चतुर्थीचे साहित्य वाटप करण्याचे; पण मूळ हेतू आगामी निवडणुकीचा प्रचार. दोनदा पराभव पत्करावा लागल्यामुळे आता ते ताकही फुंकून पिताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रचार सावधपणे सुरू असल्याचे बघायला मिळत आहे. आता बघूया या त्यांच्या ‘सावध’ पावित्र्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात ते!

बसस्थानकावरचे प्रेम

‘मडगवां प्रसार’ नावाचे एक जुने कोकणी कांतार त्यावेळी बरेच गाजले होते. या कोकणी गीतात मडगाव बसस्थानकावर कसे प्रेम जुळले याची कथा होती. काल डिचोली कदंब बसस्थानकाचे उद्‌घाटन झाले. यावेळी बोलताना गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व आमदार मायकल लोबो यांनी एक मजेशीर किस्सा सांगितला. आपल्या आई-वडिलांचे प्रेम बसस्थानकावर जुळले होते. बसस्थानक हे प्रेमाचे कनेक्शन जुळविणारे केंद्र आहे. ‘लव्ह बर्ड्‌स’ बसस्थानकावर मिळतात, असे लोबोंनी सांगितले. मात्र, आता तो काळ राहिलेला नाही, हेही तेवढेच खरे; कारण आताच्या पिढीचे बसस्थानकावर नव्हे तर सोशल मीडियावर प्रेम जुळते. मात्र, बसस्थानके ही कधी काळी प्रेम जुळण्याची ठिकाणे होती, हे नक्की!

नावेलीत धीरयोंची हॅट्‌ट्रिक

या आठवड्यात मडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मोड्डी-नावेली येथे सलग तीन दिवस रेड्यांची झुंज यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच महाराष्ट्र व गुजरातचे मुख्यमंत्री गोवा दौऱ्यावर आल्याने पोलिस या ‘व्हीव्हीआयपीं’च्या ड्युटीवर होते. त्याचा नेमका लाभ उठवीत धीरयोवाल्यांनी आपला डाव साधला, हे जरी खरे असले तरी तुम्ही बिनधास्त झुंजी लावा. मात्र, त्याचा मुळीच गाजावाजा करू नका, असा प्रेमळ संदेश पोलिसांनी आयोजकांना दिला होता, अशी आतील खबर आहे. या धीरयोंच्यावेळी घटनास्थळी नावेली मतदारसंघातील एका पंचायतीचा विद्यमान पंचसदस्यही उपस्थित होता. आणि तो पोलिस खात्यातील एका अधिकाऱ्याचा नातेवाईक आहे, हे विशेष.

कॉलर्ड किंगफिशर पक्षी फक्त गोव्यातच?

गोव्यात आढळणारा कॉलर्ड किंगफिशर शेजारील किनारपट्टीवर अनुकूल खारफुटीचे अधिवास असूनही केवळ गोव्यातच का आढळतो, याचा शोध सुरू आहे. मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा आणि गोवा बर्ड कॉन्झर्व्हेशन नेटवर्कच्या सहकार्याने चार आठवड्यांपूर्वी वर्षभराचा अभ्यास सुरू करण्यात आला. पक्ष्यांची संख्या, अधिवास, घरटी व विश्रांतीची झाडे, आहार आणि वर्तणुकीचा अभ्यास केला जाणार आहे. सध्या ही प्रजाती मांडवी व झुआरी नद्यांदरम्यान आढळते. ऐतिहासिक नोंदींनुसार तिचा वावर हळदोणेमधील कालव्यांपासून वेर्णा, शिरोडापर्यंत होता. कर्नाटक व महाराष्ट्र किनाऱ्यावर नोंद का नाही, याचाही शोध घेतला जाणार आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत नऊ नद्यांच्या परिसरात सर्वेक्षण होणार आहे.

गायींवर मार्गदर्शन

गाय गाभण राहत नसल्याने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना आता शास्त्रीय उपायांची माहिती मिळू लागली आहे. रेतनाची योग्य वेळ, गायींचे पोषण आणि प्रजनन आरोग्य याकडे लक्ष देण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे ‘न्यूट्री-हार्मोनल थेरपी’मुळे गायींच्या गर्भधारणेचे प्रमाण सुधारण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. पशुसंवर्धन क्षेत्रातील हे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र, केवळ औषधोपचार नव्हे, तर योग्य आहार, माजाची अचूक ओळख व वेळेवर रेतन यांचे महत्त्वही शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आले. त्यामुळे दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याची गरज आहे.

उंडीरवासीयांची झोप उडवणारे पाहुणे

बांदीवाडा-उंडीर येथील मडकी तलावात दोन मगरी आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तलावात मासे पकडणाऱ्यांना किंवा बाजूने निवांत फेरफटका मारणाऱ्यांना आता दोनदा विचार करावा लागणार आहे. आतापर्यंत तलावात कोण पोहते, याची उत्सुकता असायची; आता मात्र ‘आपण पोहतोय की मगर?’ असा प्रश्न पडण्याची वेळ आली आहे. मगरींनी तलावाला आपले हक्काचे घर समजले की उंडीरकरांनी त्यांच्यासाठी ‘घरभाडे’ आकारायचे, असा मिश्‍कील सवालही उपस्थित होत आहे. अर्थात, मगरींना त्रास न देता नागरिकांनी सावध राहणेच शहाणपणाचे; कारण तलावातले हे दोन ‘पाहुणे’ फोटो काढण्यासाठी आलेले नसून, त्यांचा ‘सेल्फी’चा फोकस थेट माणसावर जाऊ शकतो!

स्वच्छता ही दिव्यता!

कचरा काढल्याशिवाय स्वच्छता होऊ शकत नाही. परिसर गलिच्छ व ओंगळ होऊ लागला तर तिथे शिक्षणाचे सोडा कसलेच पोषक वातावरण नांदू शकत नाही. शैक्षणिक परिसर स्वच्छ ठेवण्याच्या प्रकल्पांतर्गत, ४५० हून अधिक शाळा, महाविद्यालये आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधून वर्गीकृत सुका कचरा गोळा करणार आहे. सार्वजनिक सुट्टीमुळे संकलन चुकल्यास, ते पुढील दोन कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण केले जाईल. सरकारची ही व्यवस्था उत्तम. कचऱ्याचे थर साचल्यावर आरोग्यासाठीही समस्या होऊ शकते. शासनाने वर्गीकरण केलेल्या अविघटनशील सुक्या कचऱ्याचे दुय्यम संकलन आणि वाहतूक असे वर्णन केलेला हा प्रकल्प, सर्व १२ तालुके आणि तीन जिल्ह्यांमधील शैक्षणिक संस्था, तसेच ग्रामपंचायती आणि इतर संस्थांना समाविष्ट करेल. १६० प्लस ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ही मोहीम सफल होवो, ही गणरायाला प्रार्थना.

‘एमपीए’ची भूमिका बदलली!

मुरगाव पोर्ट प्राधिकरणाने त्यांच्या जमिनीवर परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये पुतळा हटविण्याचे आदेशही दिले. म्हणजे त्यांनी कायदेशीर लढाई जिंकली, असेच चित्र होते. मात्र, ९ सप्टेंबरला अचानक प्राधिकरणाने ही याचिका मागे घेण्याची विनंती केली; कारण काय तर सरकार आता संबंधित जमीन घेण्यास तयार आहे. अरे वा... आधी जमीन द्यायची नाही, पुतळा हटविण्यात न्यायालयाचा आदेश मिळवायचा; आता सरकार जमीन घेणार म्हटल्यावर याचिकाच मागे! मग हा अचानक झालेला ‘भूमिका बदल’ नेमका कशामुळे झाला, याचीच चर्चा सध्या रंगली आहे. जमीन तीच, पुतळा तोच... फक्त प्राधिकरणाची भूमिका बदलली!