पणजी: राज्यातील पोलिस भरती प्रक्रिया आता अधिक व्यावसायिक, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेतून निवड झालेल्या पोलिस उपनिरीक्षकांच्या बॅचला पुढील प्रशिक्षणासाठी दिल्लीला पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्य पोलिस दलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून आगामी काळात ही भरती प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलिस मुख्यालय इमारतीच्या पायाभरणी कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. या कार्यक्रमाला पोलिस महासंचालक आलोक कुमार, मुख्य सचिव कंदवेलू, विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या ४५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्याची संधी मिळाली, हे माझे भाग्य समजतो. गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचा आमचा संकल्प आहे. आम्ही ज्या प्रकल्पाची पायाभरणी करतो, त्याचे लोकार्पणही आमच्याच हस्ते होते.

पोलिस मुख्यालयाचे आधुनिकीकरण करून तेथे सर्व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने बैठकांसाठीच्या सुविधांचा समावेश असेल. तसेच पर्यटन स्थळांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांना ९७ नवीन दुचाकींचे वाटप करण्यात आले आहे. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सायबर शाखा अधिक अत्याधुनिक करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

भाडेकरूंची पडताळणी सक्तीची

राज्यातील सुरक्षिततेसाठी भाडेकरूंच्या पडताळणीनंतर आता मजूर आणि स्थलांतरितांचीही पडताळणी केली जात असून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. अनेक गुन्हे हे भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांशी संबंधित असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरमालकाने आपल्या भाडेकरूंची पोलिस पडताळणी करणे अनिवार्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.