पणजी: गोवा पोलिस दलातील उपनिरीक्षक पदाच्या भरती प्रक्रियेतील ८०० मीटर धावण्याच्या चाचणीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती वाल्मीकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने या चाचणीत पारदर्शकता असल्याचे स्पष्ट करत, ६ उमेदवारांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांनी धावण्याच्या ट्रॅकची रुंदी, गर्दी व मैदानाच्या दर्जाबाबत उपस्थित केलेले आक्षेप न्यायालयाने फेटाळले. सर्व ९३६ उमेदवारांसाठी समान अटी आणि सोयीसुविधा होत्या, त्यामुळे यात कोणताही भेदभाव किंवा मनमानी नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या भरती प्रक्रियेत ‘टायमिंग टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या विशेष संस्थेमार्फत ‘आरएफआयडी’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. प्रत्येक उमेदवाराची अचूक वेळ नोंदवली गेल्याने, कोण पुढे किंवा मागे धावत होते याला महत्त्व राहत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या भरतीत ४४९ उमेदवार आधीच यशस्वी झाले आहेत. त्यांना पक्षकार न बनवणे ही कायदेशीर चूक होती. कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालय केवळ कायदेशीर बाबींचा विचार करते, वादातील तथ्यांची फेरतपासणी करत नाही. अधिकृत रेकॉर्ड आणि व्हिडिओ पुराव्यासमोर याचिकाकर्त्यांचे दावे टिकले नाहीत.