पणजी: राज्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून केल्या गेलेल्या गुन्ह्यांमुळे गोवा पोलिसांच्या कार्य क्षमतेवर बोट ठेवलं जातंय. कोकण रेल्वे पोलीस अधिकऱ्याच्या निलंबनानंतर आता एफआयआर न नोंदवल्याच्या गुन्ह्याखाली राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून पोलीस निरीक्षक पी. सिनारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक धीरज देविदास यांच्या वेतनश्रेणीत घट करण्याची शिफारस करण्यात आलीये.

चिंबल येथील एका महिलेने एसपीएसएकडे तक्रार दाखल केली होती. तिने सांगितले की, २००६ पासून ती तिच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल करत आहे, पण पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

तिच्या तक्रारी दखलपात्र नसलेले गुन्हे म्हणून गणल्या गेल्याने तिच्या कुटुंबियांना तक्रारी नोंदवून देखील सतत भांडणं, मारहाण आणि अपमानास्पद शब्द वापरण्याचं प्रोत्साहन मिळालंय.

काय होतं प्रकरण?

२०१५ मध्ये महिलेचा पती मुलांसाठी दूध आणायला बाहेर गेला असताना ती घराबाहेर फोनवर बोलत होती, त्यावेळी तिच्या नणंदेने तिला मारहाण केली आणि थोबाडीत मारली, तर सासूने तिच्या उजव्या हाताला चावा घेतला यामुळे तिच्या उजव्या हाताला रक्तस्त्राव झाला. तिच्या पतीने वेळीच धाव घेतल्यामुळे पुढील मारहाण टळली. तिने तक्रार दाखल करण्यासाठी जुने गोवा पोलीस स्टेशनात धाव घेतली जिथे तिला उपचारासाठी गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आलं. मात्र गंभीर दुखापत झाली असूनही तिच्या सासरच्या लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही. 

पोलीस निरीक्षक सिनारी यांनी तक्रारदाराचा दावा नाकारला आणि दोन्ही कुटुंबांनी एकमेकांना मारहाण केली असल्याचे सांगत बचावात्मक भूमिका मांडली. तक्रारदाराच्या पतीने  दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी आपसात समेट घडवून आणला होता आणि त्यांना कोणतीही तक्रार दाखल करायची नव्हती. पोलीस उपनिरीक्षक देविदास यांनीही तक्रारदाराचा दावा नाकारत सिनारी यांनी घेतलेली बचावात्मक भूमिका स्वीकारली.

राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती नुतन सरदेसाई यांनी केलेल्या निरिक्षणात म्हटले आहे की  "प्रतिवादी आणि तक्रारदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून तक्रारदार १५ जुलै २०१५ च्या सायंकाळी तोंडातून रक्तस्त्राव होत असताना पोलीस स्टेशनमध्ये असल्याचं सिद्ध होतं. तरीही, प्रतिवादींनी या प्रकरणाची योग्य गांभीर्याने दखल घेतली नाही आणि तिला केवळ वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवत रुग्णालयातील वैद्यकीय नोंदींचा पाठपुरावा न करता प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला.

पोलीस निरीक्षक तसेच पोलीस उपनिरीक्षकाकडून कामात हलगर्जीपणा करण्यात आलाय, ज्याची शिक्षा म्हणून पोलीस निरीक्षकाला पुढील दोन वर्षांपर्यंत कोणतीही वेतनवाढ मिळणार नाही आणि अहवाल सादर करण्यात आलेल्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत ही शिक्षा लागू केली जाईल. तसेच पोलीस उपनिरीक्षकाच्या वेतनश्रेणीत एका वर्षाच्या कालावधीसाठी वेतनवाढीची घट करण्यात येणार असून पुढील एका वर्षापर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला कोणतीही वेतनवाढ मिळणार नाही.