Goa Police :

पणजी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश देऊनही पोलिस सेवेत परत घेतले जात नाही. या प्रकरणात दोषी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास पोलिस खाते मागेपुढे करत आहे.

गेले २४ वर्षे आपण न्यायाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे २४ वर्षांपूर्वी बडतर्फ झालेले पोलिस शिपाई श्याम गावडे यांनी गोमन्तक कार्यालयात येऊन सांगितले. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी न्यायालयाचे आदेश व चौकशीचे अहवालही सोबत आणले होते.

गावडे यांच्या म्हणण्यानुसार उच्च न्यायालयाने कट-कारस्थानात बळी पडलेल्या प्रभाकर नाईक आणि श्याम गावडे या अन्यायग्रस्त पोलिसांना अनुषंगिक लाभासह सेवेत रुजू करताना त्यांना अन्यायमुक्त केल्यानंतर त्यांना न्याय देण्यासाठी कटकारस्थानी पोलिस अधिकारी आणि यांच्या विरोधात फौजदारी आणि निम्न फौजदारी कारवाई करावी, असा आदेश दिला होता.

त्याचे पालन पोलिस खाते न करता पोलिस अधिकाऱ्यांनाच पाठीशी घालत आहेत. २४ वर्षांपासून आदेशाची चाललेली हेळसांड म्हणजे घटनात्मक न्यायदानाची अक्षम्य पायमल्ली आहे.

अशी आहे पूर्वपिठिका

१ कारवार येथे २४ वर्षांपूर्वी सराफांकडून चोरीस गेलेले सोने जप्त करण्यासाठी तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांना वास्को पोलिस ठाण्यातून पाठवण्यात आले होते. त्यांनी पैसे जप्त करून आणले मात्र सोने सापडले नव्हते. त्याविषयीचा पंचनामा करण्यात आला होता. नंतर वर्तमानपत्रात सोने पोलिसांनी दडपले या विषयीची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर केलेल्या चौकशीत या तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते.त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आणलेले पैसे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हवाली केले. त्यानंतर त्या पोलिस अधिकाऱ्यानेच पुढील कार्यवाही केली.

२ आपल्या कारवाईला विविध न्यायालयात त्यांनी आव्हान दिले. अखेर २००० साली हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचले.

न्यायालयाने पोलिस खात्याने केलेल्या कारवाईचा फेरविचार करावा तसेच गावडे यांच्याविरोधात रचलेले कट कारस्थान बाजूला ठेऊन त्यांना सेवेत रुजू करून घेण्यासाठी पोलिस खात्याने गृह खात्यासमोर कागदपत्रे ठेऊन निर्णय घ्यावा असे आदेशात म्हटले होते. त्याचे पालन पोलिस खाते करत नसल्याचे गावडे यांचे म्हणणे आहे.