किनारपट्टी परिसरात नागरिकांना ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात पोलिसांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने उच्च न्यायालयाचे दारे ठोठावावी लागत आहेत. पोलिस व इतर यंत्रणा आपापल्यावरील जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. अनेकदा पोलिस घटनास्थळी पोहण्याआधीच ध्वनी प्रदूषण बंद झालेले असते. यावरून पोलिस व ध्वनी प्रदूषण करणारे पब व रेस्टॉरंट्सचे आयोजक यांच्यात असलेले साटेलोटे उघड होतात.

काहीवेळा पोलिसांना राजकारण्यांकडूनही कारवाई सौम्य करण्याचे फोन येतात, त्यावेळी धरलं तर चावतं व सोडलं तर पळतंय अशी द्विधा स्थिती होते.

पोलिस खाते हे शिस्तबद्ध दल म्हणून कागदावर आहे, मात्र ते आता कालांतराने बेशिस्त होऊ लागले आहे. यापूर्वी पोलिस अधिकाऱ्यांचा असलेला दरारा राहिलेला नाही. अधिकारी आता पोलिस कॉन्स्टेबल्सनाच घाबरू लागले आहेत. या खात्यात भरती होणारे पोलिस हे राजकारण्यांच्या आशीर्वादानेच आलेले असतात.

पोलिस स्थानकातही वर्णी लावण्यासाठी मोठी चढाओढ सुरू असते. ज्याचे वजन मोठे तो त्यातून पार होतो. काही आमदार व मंत्री हे सुद्धा आपल्या मर्जीतील पोलिस अधिकाऱ्यांना आपापल्या मतदारसंघात वर्णी लावून घेतात. त्यामुळे शिस्त राहणार कशी असा मुद्दा उपस्थित होतो.

हणजूण व कळंगुट या पोलिस स्थानकात एकदा तरी वर्णी लागावी अशी प्रत्येक पोलिस निरीक्षकाचे स्वप्न असते मात्र त्यासाठी त्याचा प्रामाणिक किंवा बुद्धिमत्ता नको तर त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतात. ती पूर्ण करण्याची ताकद असेल तर तो त्यात यशस्वी होऊ शकतो.

पोलिस स्थानकातील प्रमुखाला आपल्या वरिष्ठांची मर्जी ठेवावी लागते. अनेकदा त्यांचे पाहुणे गोव्याबाहेरून येतात त्यांची खातरजमा करावी लागते. त्यामुळे या पोलिस स्थानक प्रमुखाला काहीवेळा काही गोष्टींकडे काणाडोळा करावाच लागतो. त्यातूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते.

मात्र यामागे हे अधिकारी त्याला कारणीभूत असतात. काही आयपीएस व आयएएस अधिकारी हे गोव्यात आल्यावर सेकंड होम घेण्याची स्वप्ने पाहू लागतात. त्यांना असलेल्या एस्कॉर्ट पोलिस किंवा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या पोलिस स्थानकातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गोव्यातून जाण्यापूर्वी आपले स्वप्न पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करतात. त्यात काहींना यशही आलेले आहे. गोव्यात नियुक्त झालेले काही आयपीएस अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर गोवा सोडून जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

पोलिस खात्यात निलंबनाची कारवाई ही क्षुल्लक मानली जाते. निलंबन झाले तरी सहा महिन्यांनी त्याला सेवेत घेतले जाते तर काहींना वर्ष वा दोन वर्षेही निलंबनाखाली राहावे लागते. त्यांच्याविरुद्ध खात्यांतर्गत चौकशी वर्षानुवर्षे सुरू राहते व त्यांचे वजन असेल तर चांगल्या पोलिस स्थानकात नेमणूकही होते.

काही काळानंतर या चौकशीतून काहीच सिद्ध झाले नसल्याचा शेरा मारून ती बंद केली जाते. निलंबन झालेल्या अधिकाऱ्याला ज्या दिवसापासून त्याचे निलंबन झाले तेव्हापासून सर्व फायदे मिळतात. त्यांच्या पोलिस सेवेत निलंबनाचा कलंक लागतो, मात्र तो सिद्ध झाला नसल्याने तो कलंकही पुसला जातो. निलंबन झालेल्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री तसेच राष्ट्रपती पदकेही मिळालेली आहेत. त्यामुळे या पदकांसाठी कोणती गुणवत्ता ग्राह्य धरली जाते हे सुद्धा मोठे प्रश्‍नचिन्हच आहे.