Goa POCSO Court Grants Conditional Bail as Minor Victim Supports Accused

पणजी: बलात्काराचा आरोप असलेल्या संशयिताला पीडित गरोदर अल्पवयीन मुलीने जामिनासाठी संमती दिली आहे. त्यांचे प्रेमसंंबंध होते व त्यातून हा प्रकार बळजबरीने नव्हे तर संमतीने घडला, असे न्यायालयात संशयिताच्या जामिनावरील सुनावणीवेळी नोटिशीला उत्तर देताना पीडितेने नमूद केले आहे, त्यामुळे पोक्सो न्यायालयाने संशयिताला सशर्त जामीन दिला आहे.

मायणा - कुडतरी पोलिसांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी नुवे येथील २० वर्षीय तरुणाविरुद्ध बीएनएस कलम ६५ (१) व ६४ (२)(एम) खाली बलात्कार तसेच पोक्सो कायद्याखाली गुन्हा दाखल करून अटक केली होती. त्याने जामिनासाठी अर्ज केल्यावर पोक्सो न्यायालयाने पीडित मुलीलाही नोटीस बजावून तिची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यांचे दोन वर्षांच्या अधिक काळापासून प्रेमसंबंध होते. त्यामुळे त्यांच्यातील संबंध संमतीने होते व बळजबरीने नव्हते. त्यामुळे संशयिताविरुद्ध तिची कोणतीच तक्रार नाही. त्याच्याशी ती विवाह करून संसार करू इच्छित आहे. त्यामुळे ती कोणत्याही दबावाविना त्याच्या जामिनाला ना हरकत देत आहे, असे उत्तरात म्हटले होते.

पीडित मुलगी व संशयित यांच्यात प्रेमसंबंध असल्याने संशयिताचे तिच्या घरी येणे-जाणे होते. त्यातूनच त्यांचे लैंगिक संबंध झाले होते. पीडित मुलगी आजारी पडल्याने तिच्या आईने तिला डॉक्टरकडे नेले होते. त्यावेळी केलेल्या तपासणीवेळी ती गरोदर असल्याचे डॉक्टरांना आढळून आले. ती अल्पवयीन असल्याने डॉक्टरांनी (Doctors) यासंदर्भातची माहिती मायणा - कुडतरी पोलिसांना दिली. मुलीच्या आईची तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घेऊन मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली. त्यानंतर संशयिताला पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हापासून पोलिस कोठडी संपल्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली आहे.

पोलिसांकडून जामिनाला विरोध

पोलिसांनी संशयिताच्या जामिनाला विरोध केला आहे. त्यांच्यातील संबंध हे संमतीने झाले असले तरी पीडित मुलगी ही अल्पवयीन आहे. कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार हा बलात्कार गृहित धरला जातो. जामिनावर सुटल्यावर संशयित पीडित मुलीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पीडित ही सात महिन्यांची गरोदर आहे, त्यामुळे हा गुन्हा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नोंद झाला असला तरी घटना त्यापूर्वी घडली आहे. गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे व गर्भधारणा झाली आहे. त्यामुळे त्याला जामीन दिला जाऊ नये, अशी बाजू मांडली आहे.