Minister Vishwajit Rane on Pernem Zoning Plan: राज्यभर गाजत असलेल्या पेडणे जमीन रूपांतर आराखड्यावर (झोनिंग प्लॅन) सरकारच्या नगर नियोजन आणि शहर विकास खात्याने नागरिकांना आपल्या सूचना आणि हरकती नोेंदवण्यासाठी आणखी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे.

त्यामुळे या आराखड्यावर पेडण्यातील रहिवाशांना आपल्या हरकती नोंदविण्यासाठी संधी मिळाली आहे, अशी माहिती नगरनियोजन आणि शहरविकास मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली आहे.

विकासापासून दूर असलेल्या पेडणे तालुक्याचा जमीन रूपांतर आराखडा (झोनिंग प्लॅन) तब्बल 20 वर्षांनंतर खुला करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिकांना आपल्या हक्काच्या जमिनीमध्ये विकासाची कोणतीच कामे करता येत नाहीत.

शिवाय सरकारी प्रकल्पही रखडले आहेत. याकरिताच नगरनियोजन खात्याने तज्ज्ञ मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मसुदा तयार केला आहे.

तो तालुक्यातील प्रत्येक पंचायतीला पाठवण्यात आला असून नागरिकांना पाहण्यासाठी तो खुला केला आहे. या आराखड्यात रस्ते, बगलरस्ते, प्रकल्प रस्ते, धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक वापराच्या जागा, उद्याने यांसाठी योग्य ते बदल करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय अधिकाऱ्यांची मदत घेणार

राणे म्हणाले की, प्रत्येक तालुक्याचा आणि पंचायतींचा स्वतंत्र आराखडा करण्याचा खात्याचा विचार आहे. प्रत्येक पंचायतीला विश्‍वासात घेऊनच संपूर्ण राज्याचे नगरनियोजनाचे रेखांकन (आराखडे) केले जाईल.

यासाठी यापूर्वीच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तरीही राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा खात्याचा विचार असून तसा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे.

त्यानुसार केंद्रातील सचिव स्तरावरील अधिकारी या प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. आराखड्याबाबत यापूर्वी दाखल झालेल्या सूचनांचाही विचार करण्यात येईल.

आता माघार नाही!

मंत्री राणे म्हणाले की, पेडणे तालुक्यातील सर्व पंचायतींचे सरपंच, पंचसदस्य, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा पंचायत सदस्य, आमदार यांना विश्वासात घेऊनच आराखडा अधिसूचित करण्यात येईल.

मात्र, कोणत्याही स्थितीत   झोनिंग प्लॅन माघारी घेणे अथवा रद्द केला जाणार नाही. नागरिकांनी पुढील 30 दिवसांत पंचायतीकडे किंवा खात्याच्या पणजीतील मुख्य कार्यालयात लेखी सूचना द्याव्यात.