Panjim Smart City: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला स्मार्ट सिटीच्या कामांची पाहणी करून धूळ प्रदूषणाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच शहरातील धूळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासही न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, 1 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामांची पाहणी करणार आहेत.

करारानुसार या प्रकल्पाची कामे यावर्षी जून अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, नंतर राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी 31 मे ची मुदत दिली.

पणजीतील काही रहिवासी भागात जिथे स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत, तेथील जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. सांतइनेज ते टोंक रस्ता दोन आठवड्यांत

बुधवारी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम आणि धूळ प्रदूषणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात सुनावणीस आला. राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामांचा सद्यस्थिती अहवाल सादर केला.

या अहवालानुसार बहुतांश कामे पूर्ण झाली असून काही कामे सुरू आहेत. सांतइनेज ते टोंक एसटीपी प्लांटपर्यंतचा रस्ता दोन आठवड्यांत पूर्ण होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

धूळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी:-

• एजन्सीने खोदलेल्या जागांवर दिवसातून दोनदा पाणी शिंपडावे.

• चिखल आणि  मातीवर   पाणी टाकणे आणि  ते परत खोदलेल्या जागी भरणे.

• धुळीने माखलेले रस्ते  स्वच्छ  करणे आणि वेळोवेळी त्यावर पाणी शिंपडणे.

• वाहतूक व्यवस्थापन

• शहरात पुढील ३ दिवसांत ट्रॅफिक सिग्नल बसविणे.

• मुख्य रस्ता खोदल्यावर लोकांसाठी पर्यायी रस्त्याची तरतूद करावी.

• वाहतूक कोंडी होणाऱ्या ठिकाणी वाहतूक  पोलिस  नियुक्त करणे.

रस्ते सुरक्षा:-

• खोदलेल्या खड्ड्यांना सर्व बाजूंनी  कुंपण घालणे, जेणेकरून दुर्घटना टाळता येतील.

• कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची काळजी स्वत: बांधकाम एजन्सीने घ्यावी.