पणजी: इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्‍यायालयाने 10 मे रोजी दिलेल्‍या निवाड्यामुळे राज्‍यात होऊ घातलेल्‍या पंचायत निवडणुका जूनमध्‍ये घेणे शक्‍य नाही, असे आज पंचायतमंत्री माविन गुदिन्‍हो यांनी सांगितले.

या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे. याबाबत राज्‍य सरकारचे कायदेशीर

अग्रलेख निवडणुका का टाळता?

आता या निवडणुका पावसाळ्‍यानंतरच होण्‍याची शक्‍यता आहे. राज्यातील या पंचायतींची मुदत 19 जूनला संपत असल्याने या पंचायतींवर प्रशासक नेमावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्‍यायालयाने देशातील इतर मागासवर्गीय

उमेदवारांचे आरक्षण ठरवताना नवे निकष ठरवणे गरजेचे आहे, असे म्‍हणत यासाठी स्‍वतंत्र ओबीसी आयोगाची स्‍थापना करून त्‍याच्‍या निरीक्षणाखाली आरक्षण ठरविण्‍यात यावे असा आदेश दिला आहे. त्‍यामुळे मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्राबरोबरच गोव्‍यातील पंचायत निवडणुका घेणे कठीण बनले आहे. कारण ओबीसी आयोगाच्‍या निरीक्षणाखाली आरक्षण ठरवितानाही त्रिसुत्री राबवावी असेही आदेशात म्‍हटले आहे. त्‍यानुसार आरक्षण देताना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय मागासलेपण तपासले जावे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचे आरक्षण 50 टक्क्‍यांपेक्षा जास्‍त असू नये असे निकष लावल्‍याने राज्‍यातील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण पूर्णत: बदलावे लागणार आहे. अशातच मॉन्‍सून दारावर येऊन ठेपला आहे. त्‍यामुळे राज्‍यातील 186 पंचायतींच्‍या निवडणुका आता पावसाळ्‍यानंतरच होणार हे स्‍पष्‍ट झाले आहे.

पंचायत निवडणूक पुढे ढकलण्यास सरकारचा विचार नाही. निवडणूक जाहीर केल्यानंतर कोणतेही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात येऊ नयेत यासाठी ही सावधगिरी बाळगण्यात येत आहे. पंचायत निवडणूक जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचे संकेत पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिले होते. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता ही निवडणूक वेळेत होण्याची चिन्हे मावळली आहेत. पंचायतीचा कालावधी संपला तरी पंचायतींवर प्रशासकाची नेमणूक करून सहा महिन्यांच्या आत कधीही निवडणूक घेण्याची मुभा आदेशात आहे. त्यामुळे या निवडणुका कायदेशार कारणामुळे वेळेत जर झाल्या नाहीत, तर त्या पुढे ढकलण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे.

ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका

राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला 19 जूनपूर्वी पंचायत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने आयोगाने 4 ते 14 जूनपर्यंत निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. याकरिता त्यांनी प्रभाग फेररचना करत आरक्षण मसुदाही राज्य सरकारला सादर केला होता. आता या निवडणुका पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबर- नोव्हेंबर दरम्यान होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे आयोग ही प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत आणखी काही वेळ लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कायदेशीर मत घेण्यासाठी राज्य महाधिवक्ता देविदास पांगम यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे.

- माविन गुदिन्हो, पंचायतमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाने हल्लीच महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत निवाडा दिला आहे, तो इतर राज्यांनाही लागू असल्याने गोव्यातील आरक्षण अडचणीत आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भातचा अभ्यास आयोग नेमून करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

- ॲड. देविदास पांगम, ॲडव्होकेट जनरल